काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक संशोधन नभएको बताएको छ।
जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ सरकारले सच्याएको भनेकामा प्रतिनिधि सभाले विधेयक संशोधन नभएको सन्देश राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सन्देशसहित विनियोजन विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले ‘विनियोजन विधेयक २०८२ लाई असार १० गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले संशोधनविना पारित गरेको हुँदा सन्देशसहित विधेयक पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु’ भनेर पठाएको पत्रबारे राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले बैठकमा जानकारी गराएका छन्।
त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक पेस गरे।
बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा उद्यमीहरुले आन्दोलन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असार ९ गते बजेटबाट पीपीए सम्बन्धी व्यवस्था नहटाए सरकार ढल्न सक्नेसम्मको चेतावनी अर्थमन्त्री पौडेललाई दिएका थिए।
त्यसपछि पौडेलले असार १० गते विनियोजन विधेयक पारित गर्ने क्रममा बुँदा २२७ लाख व्याख्या गर्दै ‘वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकीन भएका, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने’ बताएका थिए।
यसलाई बजेटको व्यवस्था संशोधन गरिएको र यो ऐतिहासिक उपलब्ध भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था इप्पानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ६ गते सुरु गरेको आन्दोलन स्थगित गरिएको बताएको छ।
