विराटनगर। कोशीको राजधानी विराटनगरमा क्रियाशील तीन प्रमुख व्यावसायिक संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाउनुपर्नेदेखि सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेसम्मको सुझाव दिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव पठाउँदै सबै उद्योग व्यवसायका लागि एकै प्रकारको चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड व्यावहारिक नहुने बताएका छन्।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योग व्यवसायको प्रकृति, आर्थिक क्षमता र वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा चालु पुँजी कर्जाको मापदण्ड निर्धारण गरिनु पर्ने बताए।

उद्योग व्यवसायले हाल पाइरहेको बिक्रीको ४० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ।

शारडाले साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा सहयोगका लागि हालको २ करोडको कर्जा सीमालाई १० करोडभन्दा माथि पुर्‍याइनुपर्ने बताए।

सीएनआईले वर्षमा कम्तिमा ७ दिन चालु पुँजी कर्जा र यसको ब्याज शून्यमा ल्याउनु पर्ने नियम व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ।

‘कर्जा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर गर्न पाइने बनाइनु पर्छ। सेयर धितो कर्जामा पनि सेयर मूल्यांकन गर्दा तोकिएको निश्चित कार्यदिन १८० दिनको औसत मूल्यलाई मानक बनाएर ८० देखि ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने नीति निर्धारण गरिनु पर्छ,’ सीएनआईको सुझावमा भनिएको छ।

हाल १८० कार्यदिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले पुँजी बजारको शीघ्र विकास मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुनुपर्ने बताए। उनले सेयर धितो कर्जाको अहिलेको क्याप ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सुझाव दिएका छन्।

‘यस सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक लगानीकर्ताका हकमा हाल सेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोड छ। यसलाई ३० करोड बनाइनु पर्छ। साथै नेपालको पुँजी बजारमा आप्रवासीले पनि नियन्त्रित र प्रत्यक्ष तवरले निवेश गर्नसक्ने सहज वातावरण बनाउनु पर्छ,’ राठीले राष्ट्र बैंकमा पठाएको सुझावमा भनिएको छ।

निरन्तर दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’लाई नभई ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने संघको सुझाव छ। राठीले डेब्ट–इक्विटी अनुपात मिलेका व्यवसायको ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने वा ऋणलाई प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताए।

‘उद्योगका लागि निर्धारित चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदरभन्दा स्थिर पुँजी कर्जाको ब्याजदर न्यून रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। स्टार्ट अप व्यवसायका लागि बैंक कर्जा र पहुँचलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ संघको सुझावमा भनिएको छ।

उद्योग संगठन मोरङले समग्र व्यावसायिक कारोबार संकुचित हुँदा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता ह्रास भएकाले धेरै ऋण निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएकाले पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजार चलायमान हुन नसक्दा र वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक मागमा कमीका कारण उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना जरुरी भइसकेको बताए।

‘आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेका कारणले उद्योगबाट प्रोजेक्सन गरिएको बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी फरक नपर्ने गरी लिमिट घटाउन नपाउने हालको व्यवस्था स्थगन गरिनुपर्छ,’ उनले भने।

संगठनले निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले गर्ने उधारो कारोबार र ‘रिकोभरी’को नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा उद्योगी प्रताडित भइरहेको बताएको छ।

‘उधारो कारोबारले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने व्यावसायिक जोखिमको पूर्व आँकलन गरी राष्ट्र बैंकले उपयुक्त विधि बनाउनुपर्छ। यसका लागि पीडितले उधारो नतिर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ संगठनले भनेको छ।

राठीले उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ९० दिन अहिलेको आर्थिक शिथिलतामा कम भएकाले १८० दिन बनाउन सुझाव दिए।