काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसाका नाममा भएको अवैध असुलीबारे पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनाइएको छानबिन समितिलाई नमान्ने बताएका छन्।
ती दुई दलले अवैध असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेका गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा गठन गरिएको समितिलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले छानबिनको घेरामा तानिनुपर्ने व्यक्तिकै प्रस्तावमा समिति बनेको र समितिका संयोजक पनि अनुसन्धान गर्ने निकायको राडारमा रहेकाले निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास गर्न नसकिने बताए।
‘गृहमन्त्रीले आफैंले मेरै प्रस्तावमा यो कमिटी गठन गरेको भन्नुभयो। उहाँ स्वयं सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ। आरोपीले नै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने हो? वाग्लेले प्रश्न गर्दै भने, ‘तीर्थ भट्टराई त उहाँको मर्निङ वाक गर्ने पार्टनर हो।’
सहसचिव भट्टराई भिजिट भिसाका नाममा भएको अवैध असुलीमा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।
रास्वपाले भिजिट भिसाका नाममा भएको अवैध असुलीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको छ।
वाग्लेले बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइनुपर्नेमा सरकारले आफ्नै खल्तीका मान्छे राखेर समिति गठन गरेको बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार राति पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सहसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। ‘शंकरदास बैरागी १० वर्षदेखि सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। उहाँको पालामा टेलिकममा घोटालाहरु भएका छन्। अहिलेका निगाहप्राप्त स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरुको राडारमा हुनुहुन्छ,’ वाग्लेले भने।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले छानबिन समिति दुधको साक्षी बिरालो भएजस्तो भएको बताए लगाए। ‘यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन। यो दुधको साक्षी बिरालो भयो,’ शाहीले भने।
