काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गराउन स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुन पत्राचार गरेको हो। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बीमा कार्यक्रम लागू भएको ८ वर्षसम्म सरकारले ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सरकारी कर्मचारी नै उक्त कार्यक्रममा आबद्ध नभएपछि गत महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँच सदस्यीय परिवारले वर्षमा ३५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरे एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउने व्यवस्था छ। परिवार सदस्य थपिएसँगै बीमाको प्रिमियम रकम ७०० रुपैयाँ थपिंदै जाने र उपचारको दायरा २० हजार रुपैयाँले बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरुका लागि उनीहरुको सुरुको तलबको १ प्रतिशत र सरकारले १ प्रतिशत गरेर योगदान रकम तोकिएको छ।
