काठमाडौं। पासपोर्ट छपाइको प्याकेज-१ को ठेक्काका लागि जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र आइडिमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरीटी फ्रान्स एसएएसले सबैभन्दा कम कबोल गरेका छन्। विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट खरिदका लागि मंसिर १३ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो। गत वैशाख ३० मा प्राविधिक मूल्यांकन खोलिएको थियो।

प्याकेज वानको प्राविधिक प्रस्तावमा म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएच र आईडीमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरीटी फ्रान्स एसएएस पास भएका थिए। त्यसको आर्थिक प्रस्तावमा म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले ११.१६ मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा बाजी मारेको हो। यो कम्पनीले आइडिमियाको भन्दा कम रकम कबोल गरेका कारण ठेक्का पाएको हो। यसका लागि करहरु बाहेक २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

यस्तै प्याकेज-२ को प्राविधिक प्रस्तावमा म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएच, आईडीमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस, भरिडोस जीएमबीएच र पोल्स्का वित्फुर्णिया पापिएरूव वर्तोश्चिविच (पीडब्लूपीडब्लू) पास भएका थिए। त्यसको आर्थिक प्रस्तावमा आपडिमियाले बाजी मारेको हो। कम्पनीले ४३.७६ मिलियन डलर अर्थात नेपाली ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दा अन्यको भन्दा कम भएर बाजी मारेको हो। यसका लागि कर बाहेक ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

प्याकेज वानमा सर्भिस र डेलिभरी सबै गर्नुपर्नेछ। भने दोस्रो प्याकेजमा पर्सनलाइजेसन, बुकलेट्स र प्रोडक्सन गर्नुपर्नेछ। दुवै प्याकेजको कामका लागि कुल ५४.९२ मिलियन डलर अर्थात ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको छ। यो कर बाहेकको रकम हो। यसमा १३ प्रतिशत भ्याटसहित अन्य केही करहरु लाग्नेछन्।

विभागले यसमा अझै छलफल गरिरहेको छ। विभागले अहिलेसम्म उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

११ डलर तिरिरहेको पासपोर्ट अब ९ डलरमा!

यो पटक पनि पुरानो आइडिमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस कम्पनीले पासपोर्ट ल्याउने जिम्मा पाएको छ। आइडिमियाले यसअघि प्रति इ-पासपोर्ट १०.४३ डलरमा उपलब्ध गराउदै आएको थियो भने अब ८.८७ डलरमा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि प्रतिस्पर्धा बिना ठेक्का पारेर पछि भेरियसनमार्फत १०.४३ डलरमा पासपोर्ट ल्याइरहेको कम्पनीले अहिले ८.८७ डलरमा पासपोर्ट ल्याउने गरी आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ।

विभागले सुरुमा यसै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा बिना ठेक्का दिन खोज्दा समस्या भएको थियो। अख्तियारदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि विभिन्न समयमा सोधपुछ समेत गरेका थिए।

आईडिमियाले फ्रान्समा ७ मिलियन डलरभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको छ। यस्तो कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै पास हुन प्राथमिकता दिनु उचित थिएन। तर विभागको मूल्यांकन समितिले उक्त कम्पनीलाई नै पास गराएर ठेक्का दिएको हो। यसको भ्रष्टाचारमा परेको दस्तावेजहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार, विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेका छन्।

विभागले दुवै प्याकेज एउटालाई दिएर पासपोर्ट छपाइको काम छिटो गर्ने योजना बनाएको थियो। तर अब भने फरक फरक कम्पनीले ठेक्का पाउने भएपछि उक्त काम गर्न त्यति सहज नहुने अवस्था भएको हो।

यसमा अब ठेक्का सम्झौता गरेर पासपोर्ट आयात गर्न अझै एक ८ महिनादेखि १ वर्षको समय लाग्ने महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल बताउँछन्। विभागसँग अहिले मौजात पासपोर्ट ५ देखि ६ महिनालाई मात्रै पुग्ने छ। तर त्यो नयाँ पासपोर्ट नआएसम्मका लागि पुरानो कम्पनीसँग भेरिएसनमा ल्याउने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।