काठमाडौं। सरकारले २०३५ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
वैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० अनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म देशमा इभीको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो।
निजी चारपाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे इभीको हिस्सा ९५ प्रतिशत तथा सार्वजनिक यातायातमा कमर्सियल भेहिकलको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले सवारीसाधन बजारमा इभीको हिस्सा १२.३८ प्रतिशत छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको सगरमाथा संवादमा सरकारको लक्ष्यबारे बताएका थिए।
इभीको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउन ९.२ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात साढे १२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
इभीको हिस्सा बढाउने लक्ष्यविपरीत सरकारले हरेक वर्ष कर बढाउँदै आएको छ। चालु आवमा इभीको कर बढाएको सरकार आगामी वर्ष पनि बढाउने तयारीमा छ। यसले नीति र काम गराइमा मिलाम नरहेको देखाउँछ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सन् २०३० सम्म ५० किलोमिटर र २०३५ सम्म १०० किलोमिटर इलेक्ट्रिक बस, ट्रली बस र लाइट रेल ट्रान्जिट सिस्टम बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले उपत्यकाको अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन हुने र सार्वजनिक यातायात सहज हुने सरकारको विश्वास छ। यसका लागि १२.७५ बिलियन डलर अर्थात १७ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ।
यसैगरी, सन् २०३० सम्म ढुवानी र सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न ३०० किलोमिटर इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि ५.५५ बिलियन डलर अर्थात साढे ७ खर्ब लगानी लाग्नेछ।
इभीको हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन र अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको छ। सरकारले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड बनाउने, प्राविधिक मानव संसाधन विकास गर्ने र डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको छ।
सन् २०३५ सम्म सवारीसाधनको फिटनेस मापदण्ड र परीक्षण प्रोटोकल लागू गर्ने भनिएको छ। त्यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। सन् २०३० सम्म ब्याट्री रिसाइक्लिङका लागि अभ्यास विकास गरिने एनडीसी ३.० मा उल्लेख छ।
सन् २०३० सम्ममा काठमाडौं उपत्यका र अन्य महानगरीय शहरहरुमा र सन् २०३५ सम्ममा अन्य सबै शहरी क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
