काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरेको छ।

भेटमा नाडाको टोलीले नेपालको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूमा शुक्रबार गभर्नरसँग छलफल गरेको छ। सो क्रममा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि ५ बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

छलफलमा विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताको विषयमा छलफल भएको नाडाले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसके पनि व्यवहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

नाडाले लोन-टू-भ्यालू (एलटीभी) अनुपात न्यूनतम ७०५ बनाउन गभर्नर पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।

‘हालको ५०५ एलटीभी सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि एलटीभीलाई बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो,’ नाडाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हालको सख्त डेट सर्भिस टू ग्रोस इनकम रेसियो (डीएसआर) नीतिले मध्यम वर्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ। इभी तथा हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याउन नाडाले आग्रह गरेको छ।

नाडाले भनेको छ, ‘देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन (रिफाइनान्सिङ) र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो।’

वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमनमा कडाइ गर्न पनि नाडाले माग गरेको छ। ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने नाडाको माग छ।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति तय गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरे।

गभर्नर डा. पौडेलले नाडाको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताए। उनले आवश्यक विषयहरूमा छलफल गरी समन्वय समेत गरिने आश्वासन दिए।