नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्न नीतिहरू स्थिर राख्नुका साथै उद्योग संचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बर्जर पेन्ट्स नेपालका म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट सैबाल घोषले बताएका छन्। सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीतिगत अस्थिरता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि हितकर नहुने उनको भनाइ छ।

काठमाडौंमा भएको बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सको ‘बहुराष्ट्रिय लगानी : कहाँ चुक्यो नीति’ शीर्षक सेसनमा उनले कुनै कानुन नियम संशोधन तथा परिमार्जन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग परामर्शपछि मात्रै गर्ने बानी नेपाल सरकारले बसाल्दा लगानीकर्ता हतोत्साही नहुने जिकिर गरे। प्रस्तुत छ उक्त संवाद सत्रमा राखिएका प्रश्नमा घोषका प्रत्युत्तरको सम्पादित अंश-

नेपाल आउनु तपाईंहरूका लागि ट्र्याप थियो? जब नेपालले सन् १९९० को दशकमा अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको नीति लियो, त्यसपछि तपाईंहरू किन नेपालमा लगानी गर्न आउनु भयो? के कारणले तपाईंहरूलाई नेपाल आउन प्रोत्साहित गर्‍यो? 

बर्जर किन नेपालमा आयो भन्दा पनि म एउटा सामान्य परिप्रेक्ष्य दिन चाहन्छु। सन् १९९० को दशक जतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र निजी लगानीका लागि खुला गरियो, त्यहीबेला हामीले भारत र नेपालको तुलनात्मक स्थिति कस्तो थियो हेर्‍यौं। निजी लगानी खुला गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै राम्रोसँग बढ्दै थियो। नेपालको कुल ग्रार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ‍औसत ७ प्रतिशतको वृद्धि भइरहेको थियो। जबकि त्यतिबेला भारत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निकै संघर्ष गरिरहेको थियो। भारतको ग्रोथ ४ देखि ५ प्रतिशत थियो।

दोस्रो भनेको त्यतिबेला लगानी विस्तारमा विश्वव्यापीकरणको कुरा आइरहेको थियो। भारतबाट नेपाल मात्रै एउटा ढोकाको दूरीमा छ। हामी नेपालमा लगानी गर्न आउनुभन्दा अघिबाटै हाम्रा सामानहरू प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा भारतबाट नेपालमा ढुवानी भइरहेको थियो। नेपाल र भारत साँस्कृतिकरुपमा नजिक छन्। कन्ज्युमर डेमोग्राफिक्सका साथै साइपग्राफिक्स एउटै छ। यसले पनि हाम्रो व्यापारको स्तर नेपालमा सुनिश्चित भइसकेको थियो। यो नै मुख्य कारण हुन सक्छ हामी नेपालमा आउनु। तर, त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा निकै परिवर्तन आइसकेको छ।

नेपालमा आउन सुरुमा गाह्रो छैन। पहिला आफ्नो आम्दानी वा लगानी नेपालबाट फिर्ता लैजान एकदमै अप्ठेरो थियो। अहिले सजिलो हुँदै गएको छ। दुई-तीन महिनामा हुन्छ। तर, समस्याहरु नयाँ-नयाँ थपिंदै गएका छन्। 

बाहिरदेखि नेपाल आएर यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता वा कम्पनी संचालकलाई जहिले पनि नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न गाह्रो पर्छ। त्यो देशमा गएर कम्पनी खोलिराखेका छौं, त्यहीँ संचालन गरिरहेका छौं अनि त्यही देशको नीतिहरुको विषयमा गफ गर्नेबेलामा भने ब्याक सिटमा बसेको त होइन? प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका विषयमा नेपाल सरकार, राज्य संयन्त्र कति सहयोगी र विदेशी लगानीकर्तामैत्री देखिन्छन्?

छिटो-छिटो लगानी ल्याउन खोज्दा समय लाग्छ र झन्झट पनि हुन सक्छ। तर, सजिलो छ गाह्रो छैन। त्यसैले समय लिएर काम गर्नुपर्छ। समस्या कहाँ हुन्छ भने जब लगानी ल्याइन्छ। समस्याको जड भनेकै नीतिगत अस्थिरता हो। सरकारका नीतिहरू स्थिर हुनुपर्‍यो। नीतिगत स्थिरता नभएकाले कम्पनीहरूलाई योजना बनाउन ठूलो समस्या पर्छ। सरकार फेरिनेवित्तिकै यति ठूलो नीतिगत फेरबदल हुन्छ कम्पनीहरूलाई प्लान गर्नै गाह्रो पर्छ।

म एउटा उदाहरण दिन्छु- हाम्रा केही ब्राण्डहरू कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्थ्यौं। कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ किन गर्नुपर्‍यो भन्दा त्यसमा दुई/तीन वटा कारणहरु छन्। एउटा उच्च परिमाण कम नाफा ब्राण्ड गराउनलाई हो। जहाँ हाम्रो उत्पादन खर्च अरुभन्दा बढी हुन्छ।

सरकारले प्राथिमकता दिएका मुद्दा के-के हुन् भन्दा आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीको सिर्जना र सीपको विकास। कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ सबै हुन्छ। अहिले केही परिवर्तन गरिएको छ। गत बजेटले यसमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गरिसकेको छ। उदाहरणलाई मात्रै मैले यो प्रयोग गरेको हुँ।

त्यसैले नेपालमा आउन सुरुमा गाह्रो छैन। पहिला आफ्नो आम्दानी वा लगानी नेपालबाट फिर्ता लैजान एकदमै अप्ठेरो थियो। अहिले सजिलो हुँदै गएको छ। दुई/तीन महिनामा हुन्छ। तर, समस्याहरू नयाँ-नयाँ थपिंदै गएका छन्।

रोयल्टी एण्ड प्राविधिक सेवा शुल्कमा समस्या छ। हामीले हाम्रो ब्राण्डको नाम हाम्रो प्रिन्सिपलबाटै लिइराखेकै छौं भने त्यसबापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार्य विषय हो। रोयल्टी एण्ड प्राविधिक सेवा शुल्कलाई खर्चमा माग्दै आएका थियौं सरकारले त्यो पनि दिइरहेको थियो। तर, एक्कासि आएर यो शीर्षकलाई खर्चमा देखाउन पाइँदैन भनेर कुरा आयो। किन पाउँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोज्दा सरकारी निकायले – ‘तिम्रै प्रिन्सिपल कम्पनीबाट लिएको हो, तेस्रो पक्षबाट लियो भने मात्रै पाउने हो नभए पाउँदैन’ भन्ने कुरा आयो। ट्रान्सफर प्राइसिङको मान्यताबाट हेर्दा पनि यो खर्च नै मानिन्छ।

कुनै पनि कानुनमा परिमार्जन वा संशोधन हुँदै छ भने हामी के अपेक्षा राख्छौं भन्दा सरकारले सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरोस्। छलफल गरेर निचोडमा पुग्दा सबैलाई सजिलो हुन्छ, भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।

अर्को एउटा अचम्मको कुरा- ऐन बनेको छ, सोहीअनुसार अन्य विषय चलिरहेको छ। तर, मन्त्रालय वा त्यस मातहतका निकायले एउटा निर्देशिकामार्फत महत्त्वपूर्ण प्रावधान फेरिदिन्छन्। मेरो ज्ञानअनुसार निर्देशिका जे भएपनि ऐनसँग बाझिने गरी निर्माण त नहुनुपर्ने हो। ऐनको परिकल्पनाभन्दा बाहिर निर्देशिका नआउनुपर्ने हो।

यदि काठमाडौंबाट अन्त सार्दा सहुलियत वा सुविधा पाइन्छ भने भक्तपुरबाट प्लान्ट सार्ने प्रस्ताव गरेका छौं। तर, अझैसम्म पनि यो प्रस्तावमा सकारात्मक जवाफ सरकारी पक्षबाट आएको छैन। अतिरिक्त बेनिफिट छ भने उद्योगहरू पक्कै जान्छन्।

नेपाल सरकारले औद्योगिकीकरणमा धेरै काम गर्नुपर्‍यो भनेर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा केन्द्रित भइरहेको पाउँछौं। तपाईंहरू क्षमता विस्तार गर्नेगरी सेजमा स्थान्तरण हुने योजना छ कि? कि त्यहाँ केही चुनौती देख्नुहुन्छ? 

हामीसँग अहिले नै पर्याप्त जडित क्षमता छ। कोरोना महामारीपछि जसरी आर्थिक मन्दी आयो, हाम्रो मात्रै नभएर विगत २ वर्षमा समग्र औद्योगिक क्षेत्र भयंकर संकुचित भएको छ। तर, भोलि गएर क्षमता बढाउनुपर्‍यो भने अहिले भएकै ठाउँमा पनि क्षमता बढाउन सक्ने स्थिति त छ। आगामी ७ वर्ष हामीलाई नयाँ ठाउँ जरुरी पर्दैन।

पर्‍यो भने पनि सेजमा के अतिरिक्त सुविधा छ र? केही पनि छैन। भइरहेको ठाउँभन्दा त्यहाँ जाँदा अतिरिक्त सहुलियत वा सुविधा भयो भने न सोच्न सकिन्छ। हामीले जुन बेला यो कम्पनी अक्वायर गरेका थियौं, त्यहीबेला भक्तपुरमा सानो उद्योग छ। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा के समस्या छ भने यो विश्व सम्पदा सूची नजिक रहेकाले निश्चित उचाईंभन्दा माथि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन।

आजको दिनमा अत्याधुनिक उत्पादन प्लान्ट सबै भर्टिकल स्ट्रक्चरका छन्। अग्लो हुन्छन्। त्यहाँ हाम्रो उत्पादन क्षमता पनि कम थियो, प्लान्टलाई अत्याधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि थिएन। त्यही भएर हामीले हेटौंडामा अर्को फ्याक्ट्री लगायौं।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र जति पनि उद्योग छन् त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम भयो। धेरै राम्रो। यदि काठमाडौंबाट अन्त सार्दा सहुलियत वा सुविधा पाइन्छ भने भक्तपुरबाट प्लान्ट सार्ने प्रस्ताव गरेका छौं। तर, अझैसम्म पनि यो प्रस्तावमा सकारात्मक जवाफ सरकारी पक्षबाट आएको छैन। अतिरिक्त बेनिफिट छ भने उद्योगहरू पक्कै जान्छन्। त्यो भएन भने त म किन भइरहेको बिजनेस किन परिवर्तन गर्न चाहन्छु र? त्यो त्यति तार्किक होइन जस्तो लाग्छ।

लेबर रेगुलेसन त्यति चुनौतीपूर्ण त छैन। तर, त्यसका प्रावधानहरूको व्याख्या कहिलेकाहीँ फरक-फरक हुने गर्छ। गएको १० वर्षमा हामीले नेपालमा कामदार संकट पनि देखेका छैनौं।

लगानीकर्ताहरूले नेपालको मजदुर नियमन एकदमै ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन्। तपाईंले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ? के लाग्छ?

लेबर रेगुलेसन त्यति चुनौतीपूर्ण त छैन। तर, त्यसका प्रावधानहरूको व्याख्या कहिलेकाहीँ फरक फरक हुने गर्छ। गएको १० वर्षमा हामीले नेपालमा कामदार संकट पनि देखेका छैनौं। यसमा स्थिरता छ भन्ने देखिन्छ। कर्मचारीहरू जो बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् उनीहरू खुसी छन्। अरु क्षेत्रको तुलनामा उहीहरूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राम्रो तलब सुविधा उपलब्ध गराएका छन्।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि तल्लो तहको कर्मचारीमा कुनै फरक छैन। समान मापदण्ड लागू हुन्छ। सिलिङमा मात्रै फरक पर्छ। संक्रमणकालतिर अलि समस्या थियो अहिले छैन।