काठमाडौं। चार वर्षअघि संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार सुनुवाई सकिएसँगै जेठ २८ गते फैसला गर्ने मिति तोकेको छ।
इजलासले १६ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ३२ र २०७८ असार १० गते २० पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।
ओलीले दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति बाँडेका थिए। उनले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। जसका कारण उनले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेकाहरुले ४५ दिनपछि नियुक्ति लिएका थिए।
उनीहरुले नियुक्ति बुझ्नुअघि नै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। संसदीय सुनुवाई छल्ने गरी भएको सिफारिस संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा ५२ जनाले ४ वर्षभन्दा बढी जागिर खाइसकेका छन्। केहीले यसबीचमा अवकाश पाइसकेका छन्।
यसअघि पेसी चढ्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिंदै आएको रिटलाई सर्वोच्चले अहिले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गरेको हो।
