काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उनले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताए। बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि केही हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे।

‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ।’

‘अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु। मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु,’ उनले भने।

बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको ल्याउने दाबी उनले गरे। कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गरे।

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसारको नीति अवलम्बन गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे। संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रुपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने बताए। संघीय महत्त्वका आयोजना मात्रै बजेटमा पार्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए।

‘अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन् प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन्। अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘यसकारण संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।’

चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमानभन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएकाले पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको बताए। आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत बताए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने पनि उनले बताए।

धेरै वर्षसम्म पनि पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरू बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडि पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

यसअघि कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए।

पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैंजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले ५ दशकमा औसत ८६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ। पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४.७६, पुँजीगत औसत ६७.८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा औसत ८०.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ,’ पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भने।

रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशत भन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी ३ विरोधाभाष रहेको बताए।

‘पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ। दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ।’

यी ३ विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजार भन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरिएको उनले उल्लेख गरे। पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या ७ हजारभन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो। आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयको पूर्व तयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उनले राखे।