काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई लाग्ने करको दर मोटरको क्षमताका आधारमा तय गर्‍यो। योसँगै नेपालमा अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन (इभी) १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका मोटर एसेम्बल भएर भित्रिरहेका छन्।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा ७ हजार ९३ युनिट इभी आयात भए। तीमध्ये ७ हजार २९ गाडी १०० किलोवाट र त्यसभन्दा कम मोटर क्षमताका हुन्। यस अवधिमा १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका इभी ६४ युनिट मात्र आयात भए। भन्सारको तथ्यांकले मोटरको क्षमता कम बनाइएका धेरै इभी आयात भइरहेको पुष्टि गर्छ।

सरकारले इभीमा कर प्रणाली मोटर पावरको क्षमताका हिसाब तय गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म यसखाले व्यवस्था थिएन। तर, सरकारले जसै मोटरको क्षमतालाई करको मापदण्डका रुपमा लियो, त्यसपछि कर कम भएका वर्गीकरणमा पर्ने गरि गाडी ल्याउने क्रम बढेको हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो मोटर क्षमता भएका इभीमा कर घटाएर सार्वजनिक इभी र इन्ट्री लेबलका इभीमा बढाएका थिए। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको तुलनामा निकै सस्तो भन्सार तथा अन्त:शुल्क भएकाले इभी भित्रिने दर पनि ह्वात्तै बढिरहेको थियो।

त्यसैक्रममा महतले ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका इभीमा भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याए भने १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाए। त्यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्दै आएको थियो। महतको निर्णयसँगै यस सेग्मेन्टका गाडीमा एकै पटक २ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको थियो।

कर हेरफेरको यही शृंखलामा १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्त:शुल्क लाग्दै आएकामा १०/१० प्रतिशत घटाइयो। महँगो इभीमा पर्ने आयोनिक फाइभ र टेस्लाजस्ता गाडीको मूल्य यही करको दरका कारण ४० लाखसम्मले घट्यो। तर, तिनको बिक्री संख्या उल्लेख्य रहेन।

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १०० किलोवाट भन्दा माथिको इभीमा भन्सार १५ प्रतिशत र अन्त:शुल्क ६० प्रतिशत कायम गर्दा बजारमा चलिरहेका इभीको मूल्य २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मले बढेको थियो।

त्यतिखेर एकाएक कर बढ्दा बीवाइडी एटो ३ को मूल्य ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षमा ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँले घटेर ८१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ हुन गयो।

यस्तै, एमजीको जेडएस इभी ८१ लाख ९९ हजारमा बिक्री भइरहेको थियो। चालु आवमा कर घटेपछि १० लाख मूल्य घटेर ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ हुन गयो।

महँगो गाडीमाथिको करको दर घट्दा यस्ता गाडीमा ८ देखि १० लाख मूल्य त घट्यो। तर, अपेक्षाकृत बजार चाहिँ बढेन। बिक्री कम भएपछि व्यवसायीले विकल्पका रुपमा मोटरको क्षमता घटाएर ल्याउने रणनीति लिए।

सरकारले ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भन्सार र अन्त:शुल्क गरि कूल २५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउने भएपछि व्यवसायीले पनि मोटरको क्षमता कम गराएर नेपाल गाडी भित्र्याउन थाले। १०० किलोवाटमाथिको गाडीमा कुल ४० प्रतिशत कर लाग्ने भयो भने १०० भन्दा कम हुनासाथ २५ प्रतिशत मात्र कर तिरे भयो।

पछि अधिकांश कम्पनीले १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको मोटर एसेम्बल गरिएका गाडी ल्याउन थाले। जसले झन्डै ८२ लाख पर्ने बीवाइडी एटो थ्री ५५ लाख ९९ हजारदेखि ६५ लाख ८८ हजारसम्म एमआरपीमा बिक्री हुने स्थिति बन्यो।

यस्तै, एमजीको जेडएस इभी पनि ९९ किलोवाट मोटर पावरमा ल्याउँदा ४८ लाख ४९ हजारदेखि ५२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा आउन थाल्यो।

अहिले नेपाली बजारमा प्राय: सबै ब्रान्डले मोटर क्षमता घटाएर ल्याउने गरेका छन्।

करका लागि मुठ्ठी कसेर भन्सार दर परिवर्तन गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले आरोप नै लगाए – व्यवसायीले किलोवाट घटाएर कर छली गरेका छन्।

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को गत पुस २० गतेको साधारणसभामा महतले यसखाले आक्षेप लगाएका थिए। उनी अर्थमन्त्री कायम रहेको भए आउने बजेटमा उनको अभिव्यक्तिको प्रभाव देखिने थियो।

महत मात्र होइन, अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि यसै विषयलाई लिएर व्यवसायीसँग प्रश्न गरेका थिए। नाडाका प्रतिनिधि चैत ३० गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न पुगेका थिए – इभीको करप्रति अनुदार नहोउन् भनेर।

त्यहाँ पुनले किलोवाटकै विषयमा ‘आफूहरुलाई झपारेको’ एक अटो व्यवसायीले जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीसँग भेट्न गएका ती व्यवसायीका अनुसार ‘कर प्रणालीभन्दा बाहिर गएर तपाईँहरु मोटर पावर घटाएर गाडी ल्याउनु हुन्छ, अनि कर नबढाउन पनि भन्नुहुन्छ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

प्रश्न छ, छैन समाधानको उपाय

महत र पुन दुवैले व्यवसायीमाथि कर छल्न मोटर क्षमता घटाएको आक्षेप लगाए पनि त्यसलाई चुनौती दिने आधार भने छैन। सरकारसँग न मोटर क्षमता परीक्षणका लागि कुनै प्रविधि छ, न त नीतिगत रुपमा टेक्नका लागि कार्यविधि नै। त्यसैले अस्थिर करको दरमा खेलिरहने अर्थमन्त्रीलाई व्यवसायीको चुनौती हुने गर्छ – इभीको मोटर क्षमता परीक्षण कार्यविधि र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधि ल्याउन।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्यासेन्जर इभी बिक्री गर्ने टाटा मोटर्सको वितरक सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ मोटर क्षमता परीक्षणको सुविधा हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले मोटर क्षमता घटाएर ल्याएको छ/छैन भन्ने परीक्षणसमेत सरकारले गर्न सकिरहेको छैन।  

‘सरकारले यति सानो कुरा पनि व्यवस्थापन मिलाउन सकेको छैन। मोटर क्षमता घटाएको विषयमा बहस गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने टेष्टिङ इक्विपमेन्ट ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने।

बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठका अनुसार नेपाली बजारमा इभी आउन थालेको धेरै वर्ष बिते पनि सरकारले परीक्षणका विषयमा ध्यान दिएको छैन।

यमुनाजस्तै नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा जीओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा पनि सरकारले मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।

कागजात हेर्‍यो, पास गर्‍यो

नेपालमा कुनै पनि सवारी परीक्षणको जिम्मेवारी टेकुस्थित सवारी परीक्षण केन्द्रको हो। तर, इभीका हकमा निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालय र विभागबाटै काम भइरहेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड बनाउन नसक्दा विद्युतीय सवारी सामान्य परीक्षणकै भरमा संचालनमा आइरहेका छन्।

केन्द्रका प्रमुख मणिराम भुसाल के आधारमा परीक्षण गर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा सामान्य उकालो/ओरालो चढाएकै भरमा वा कम्पनीले ‘डिक्लेयर’ गरेको कागजपत्रका आधारमा सवारीको परीक्षण गर्नु परेको बताउँछन्।

‘जुनसुकै विद्युतीय सवारी साधनको परीक्षण एकै हिसाबमा गरिन्छ। उकालो/ओरालो सडकमा कसरी गुड्छ भन्ने आधारमा सवारी पास वा फेल भएको प्रमाणित गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीको अवस्था, क्षमता, पार्टपुर्जाको परीक्षण, ब्याट्रीको रेन्ज, टायरको गुणस्तर, मोटर पावर तथा चार्जिङ पावर लगायतको परीक्षण गर्ने मापदण्ड नै बनेको छैन।’

भुसालका अनुसार अहिले नेपालमा मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने मेसिन छैन। उनका अनुसार यसका लागि उपकरण, दक्ष म्यानपावर र कार्यविधि आवश्यक छ। ‘टेक्निकल कुरालाई हाम्रोमा सतही रुपमा हेर्ने र सोच्ने बानी छ। प्राविधिक कुरा भनेको ज्वरो नापेको जस्तो होइन, धेरै कुरा आवश्यक पर्छ,’ उनले भने। 

इभीको सन्दर्भमा मापदण्ड बनाउने विषयमा कुनै पनि निकायसँग छलफल भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन। यसबारे न कुनै अध्ययन नै भएको छ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश श्रेष्ठ भने ‘मोटर टेस्टिङ प्रोटोकल’का बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको बताए। के कसरी परीक्षण गर्ने र कुन कुन विषयमा परीक्षण गर्ने भन्ने प्रतिवेदन आएपछि मात्रै टेष्टिङको सुविधा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

‘त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरसँग डाइरेक्ट काम गर्ने हो कि नेपालमा नै इक्वीपमेन्ट तथा ल्याब सेटअप गरेर टेस्ट गर्ने कुरा निश्चित हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।