काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आइपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको विषय संसद्मा पुगेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारले १० वर्षमा विद्युत उत्पादन २८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नियामक निकायका प्रमुखले कमिसन मागेर जलविद्युत कम्पनीलाई हतोत्साही गरेको विषयमा छानबिन गर्न माग गरे।
उनले सेबोनका अध्यक्षले आफूले गर्नुपर्ने कामका लागि कमिसन माग्नु निक्कै गम्भीर विषय भन्दै यसबारे छानबिनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराए।
‘सेबोनले आइपीओ अनुमति दिनका लागि जलविद्युत कम्पनीहरुसँग कमिसन मागेको कुरा निक्कै गम्भीर र दु:खदायी कुरा हो। यसमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। यस विषयमा भरपर्दो छानबिन गर्नका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने, ‘सरकारभन्दा बिचौलिया शक्तिशाली भए भनेर इप्पानका अध्यक्ष लगायतले भनेका छन्। त्यसैले छानबिन आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि कारबाहीको माग गरिन्।
‘पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ। यो ऐनामा कमिसनखोर देखियो। धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले कमिसन मागेको कुरा बजारमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सुशासन आयोगले काम पाएको छ। सुशासन आयोगले कारबाही अगाडि बढाओस्। सेबोन अध्यक्षमाथि कारबाही होस्,’ उनले भनिन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले मंगलबार काठमाडौंमा भेला गरी बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषयमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यति गर्दा पनि सहजरुपमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति नपाए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकहरुका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले आइपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि बिचौलिया प्रयोग गरेर ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेका छन्। कमिसन दिए आइपीओ तत्काल एप्रुभ गरिदिने भन्दै बिचौलियाहरु आफ्ना कार्यालयमा आउन थालेको प्रवर्धकहरुले बताएका छन्।
सेबोनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै ८९ कम्पनीको आवेदन छ। तीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत कम्पनी हुन्। ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।
सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिंदा आफूहरुले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार बैंकको ब्याज तिर्नमा मात्र ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठको नियुक्तिपछि साढे पाँच महिनामा जम्मा ७ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्।
