काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ।
निकायगत रुपमा विश्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी छ।
अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ ५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट फिर्ता भएको छ। चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले २ करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो।
पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ। एमसीए–नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए। पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसीए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ।
अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसीए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो। उक्त रकममध्ये ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर एमसीए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसीए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो। एमसीए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो। एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ७ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो। विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
