काठमाडौं। गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। उनको राजीनामापछि गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।

अब समितिमा नयाँ सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। त्यसमा पनि गभर्नरमा राजनीतिक दलको मात्रै होइन, विभिन्न व्यापारिक र स्वार्थ समूहको प्रत्यक्ष चासो छ। राष्ट्र बैंकले गभर्नर कहिले पाउँछ भन्ने जवाफ यतिखेर सरकासँगै छैन।

गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्ने प्रावधानलाई लत्याएका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नियामकीय नियुक्तिमा भद्दा मजाक गरेका छन्।

वित्तीय तथा मौद्रिक स्थायित्वको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नियामकीय निकायको प्रमुख नियुक्तिमा गरिएको खेलाँचीले दीर्घकालिन रुपमा असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेले गभर्नर नियुक्तिमा गरिरहेको ‘गिभ एण्ड टेक’को खेलले संस्थागत क्षयीकरणलाई बल पुर्‍याएको छ।

सरकारले सुरुवातमा सिफारिस समिति बनाउन ढिला गर्‍यो। समितिमा रहने सदस्यको नाममा सहमति जुटाउनै समय लाग्यो। दुई दलले सृजना गरेको यही भ्याकुममा स्वार्थ समूह सल्बलाए।

आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन स्वार्थ समूहले जोडबल नै गर्‍यो। त्यो समूहकै इशारामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान नै नभएका व्यक्तिलाई ल्याउने योजना बनाए। त्यसका लागि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था नै हटाइयो।

स्वार्थको भारीमा थिचिएका दुई नेताहरुको योजना सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सर्जिकल स्ट्राइक गरे।

उनले गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म पुगेको अभिव्यक्ति सार्वजनिकरुपमा दिए। यो अभिव्यक्तिपछि स्वार्थ समूहको भारी बिसाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण तयार भएको थियो। तर, त्यो वातावरणमा एकाएक ट्विस्ट आयो।

सिफारिस समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो। कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कुनै एक उम्मेद्वारका बारेमा छलफल भएकै आधारमा उनैलाई लक्षित गर्दै दुई वकिलले लगेको रिट सर्वोच्च अदालतले आधारविनै वैशाख ५ गते हतार हतार दर्ता गरिदियो।

सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटलाई देखाएर सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएन। सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट र त्यसको प्रभावका बारेमा समिति सदस्यबीच सामान्य छलफल पनि नभएको स्रोतले बतायो। सर्वोच्चले यो रिटलाई कसरी हेर्छ भन्ने पनि गर्भमै छ।

स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिलाई अहिले दुबै दलले राजनीतिक ‘गिभ एण्ड टेक’को रुपमा लिएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा उपचारका लागि भन्दै अहिले बैंकक भ्रमणमा छन्।

केही समयअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो धारणा र देउवाको बैंकक भ्रमणलाई कतिपयले सत्ता उलटफेरको रुपमा पनि परिभाषित गरेका छन्।

देउवा स्वयंलाई पनि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा बैंकक उपचारका लागि भन्दा पनि राजनीतिक भेटघाटका लागि जान लागेको हल्ला आएको भन्दै प्रश्न सोधिएको थियो। तर, देउवाले आफू विशुद्धरुपमा उपचारका लागि जान लागेको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न भनेका थिए।

देउवाको यो जिकिर रहँदारहँदै पनि गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको रस्साकस्सीले राजनीतिक ‘गिभ एण्ड टेक’लाई संकेत गरिरहेको छ। अझ देउवाले गभर्नरको रुपमा अगाडि सारेपछि गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा कार्यबाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरी रोकेर राख्नुले उनलाई राम्रै राजनीतिक आडभरोसा मिलेको रुपमा हेरिएको छ।

यो अवस्थामा गभर्नर नियुक्ति सहज देखिंदैन। जे भएपनि गभर्नर नियुक्तिलाई गिजोलेर सत्ता साझेदार दलले संस्थागत क्षयीकरणलाई मलजल गरेका छन्। गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको दृश्य आफैंमा लज्जाजनक छ। तर, आफ्ना एकपछि अर्को गलत कामले देशमा निराशा बढिरहेको जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन तयार नहुनु मुलुकका लागि विडम्बनापूर्ण हो।