विराटनगर। पूर्वको काँकडभिट्टास्थित सशस्त्र प्रहरीले एक महिनाअघि मूल नाकाबाटै तस्करी भइरहेका कपडा पक्राउ गर्न खोज्यो। तर ओसारपसारमा संलग्न महिलाहरू प्रहरीकै जवानमाथि आइलागे। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीका जबान र अधिकारी उपर हातपात गर्न खोजे।

यसका मुख्य नाइके थिए, झापाका विभिन्न नाकाबाट किराना सामग्री र महँगा कपडाको अवैध आयात गर्दै आएका पिन्टु शाह। उनी लामो समयदेखि हाक्काहाक्की अवैध आयातमा संलग्न छन्।

यसपछि सशस्त्रको जाहेरीले नेपाल प्रहरीले पिन्टुलाई तत्काल पक्राउ गर्‍यो। नाकाको गतिविधिलाई नजिकबा नियालिरहेकाहरू उनलाई ठूलै कारबाही हुने विश्वास गर्दै थिए। तर सबैको विश्वासलाई आश्चर्यमा परिणत गर्दै पिन्टु पक्राउ परेको २० दिनपछि रिहा भए।

अर्को अचम्म त के भने पिन्टु पक्राउ परेको ३ दिनपछि नै नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू दबाबको ओइरो ब्यहोर्न थाले। दबाब दिनेमा स्वयं सशस्त्रकै अधिकारी र भन्सारका कर्मचारी समेत थिए। राजनीतिक व्यक्तिको दबाब त सामान्य नै हुने भयो।

झापा प्रहरीका एसपी मिलन केसी भन्छन्, ‘नसोचेको ठाउँबाट पनि यसलाई छाडिदिनु पर्छ भन्ने दबाब आएको हो। तर हामीले उनलाई जुन मुद्दा लाग्थ्यो त्यही लगायौं र आवश्यक दण्डसजाय गरेर छाडेका हौं।’

एसपी केसीले अवैध आयातनिर्यातका नाइके पिन्टुलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर जरिवाना समेत गरेर २० दिनमा रिहा गरेको जानकारी दिए। केसीले यस प्रकरणमा यही मुद्दा लाग्ने र यस्तै कारबाही हुने जिकिर गरे।

पक्राउ परेको २० दिनमै छुटेपछि पिन्टुको मनोबल बढेको छ। यसपछि उनको कारोबारले निरन्तरता मात्र होइन तीव्रता समेत पाएको छ।

कस्तो छ अवैध आयातको अवस्था?

गत वर्ष सरकारले पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकका संयोजकत्वमा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

समितिले २०८१ जेठ १५ को बजेट अगावै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध आयातबाट भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्क समेतमा वार्षिक न्यूनतम ८० अर्ब बराबरको हानि भइरहेको जानकारी गराएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट १०० रुपैयाँ मूल्यको वस्तु औपचारिक रूपमा आयात हुँदा ८१ रुपैयाँ बराबरको वस्तु अनौपचारिक रूपमा भित्रन्छ। यसरी वैध र अवैध आयात हुने वस्तुको परिमाण र अनुपातमा सामान्य मात्र फरक छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भारतबाट ४ खर्ब ३२ अर्बको औपचारिक आयात भएको थियो। उल्लिखित ८१ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा उक्त आवमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँका भारतीय सामान अनौपचारिक रूपमा भित्रिएका थिए। उक्त ३ खर्ब ५० अर्बमा लाग्ने भन्सार महसुल, भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतको औसत २३ प्रतिशतका दरले ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्वमा हानी भएको छ।

समितिका एक सदस्यले बिजमाण्डूलाई भने, ‘यो त २ वर्षअघिको कारोबार मूल्यको तथ्यांक हो। आजसम्ममा यो तथ्यांक २५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ र अनौपचारिक आयातले १ खर्ब बराबरको राजस्वको नोक्सानी भइरहेको छ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतबाट नेपालतर्फ हुने अनौपचारिक पैठारीको परिमाण र अनुपात सम्बन्धमा नेपाल पक्षबाट हालसालै कुनै अध्ययन गरिएको देखिँदैन। तर, भारत सरकारले सन् २००४ निशा तनेजा, एम सर्वनाथन, बिके कर्माचार्य र एस रोहितले गरेको ‘इन्डियाज इन्फर्मल ट्रेड विथ श्रीलंका एन्ड नेपाल’को अध्ययन प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छ।’

उक्त भारतीय प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतीय भूमिमा उभिएर विश्लेषण गर्दा भारतबाट नेपालतर्फ हुने औपचारिक निर्यात (नेपालको औपचारिक आयात)भन्दा अनौपचारिक निर्यात (नेपालको अनौपचारिक आयात) १२८ प्रतिशतले बढी छ।’

मल्लिक प्रतिवेदनले सबै तथ्य र प्रतिवेदनका आधारमा आव २०७९/८० मा अवैध भारतीय सामग्रीको आयातबाट साढे ८० अर्बको राजस्वको नोक्सानी भएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार सन् २००४ यता नेपाल र भारत दुवैका तर्फबाट सीमाबाट हुने अवैध कारोबारको अध्ययन भएको छैन।

समितिले प्रतिवेदनमा अवैध आयात-निर्यातबाट राजस्वमा कस्तो असर परिरहेको छ र यसका समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन जरुरी भएकाले अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको छ। तर प्रतिवेदन बुझेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकारले यस्तो समिति बनाउन चासो दिएको छैन।

सशस्त्रको कमजोर भूमिका

माओवादी विद्रोह दबाउन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले आनाकानी गरेपछि त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवधारणा र अग्रसरतामा २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको स्थापना गरिएको थियो।

विद्रोह शान्त भएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको २० वर्ष पुग्न लाग्दैछ। शान्ति प्रक्रियायता सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमासुरक्षामा प्राथमिकता दिएको छ। तर, नेपाल-भारतबीच हुने अवैध कारोबारको अध्ययन गरिरहेकाहरू अवैध आयातका मामलामा सशस्त्र प्रहरीकै भूमिका संदिग्ध रहँदै आएको निष्कर्ष सुनाउँछन्।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता डीआइजी कुमार न्यौपानेका अनुसार भारततर्फको सीमाछेउ २४४ र चीनतर्फ १० गरि कुल २५४ वटा बोर्डर आउट-पोस्ट (बीओपी)को स्थापना गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ३७ हजार जनशक्ति कार्यरत छन्। तर, यति धेरै संरचना र पूर्वाधार हुँदा पनि अवैध आयातको तथ्यांक भने प्रति वर्ष भीमकाय हुँदै गएको छ।

ऐन बन्ने कार्यान्वयन नहुने

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्ने बेलामा भन्सार विभागमा अवैध आयातको नियन्त्रण गर्न कस्ता उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरियो।

अन्ततः भन्सारको सुझाव बमोजिम आर्थिक ऐन २०८० ले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनु पर्ने नियम जारी गर्‍यो र यसलाई २०८० साउन १ देखि अनिवार्य अनुपालनमा ल्याउने घोषणा गरियो।

उक्त नियममा आयातित वस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ। जसमा पैठारीकर्ता र बजारवितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना र वेबसाइट तथा एक्जिम कोड समेत लेखिएको हुनुपर्छ।

भन्सार विभागले २०८० असार २२ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा वस्तुको आयात भएका अवस्थामा पनि यस्तो लेबल लगाउन सकिने जनाएको छ। तर बजारमा बिक्रीका लागि पठाउनुअघि भने यस्तो लेबललाई अनिवार्य गरिएको छ।

साथै, यस्तो लेबल औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने संरचनामा बाहेक आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री गरिने सबै प्रकारका वस्तुमा लगाउनु पर्ने भनिएको छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उद्देश्यले नै यस्तो नियम लगाएको हो। तर, यसको अनुगमन भने अहिलेसम्म कतैबाट भएको छैन। यसका कारण खुला बजारमा लेबल नलगाइएका अवैध आयातका वस्तुहरू बिक्रीका लागि राखिएको छ्याप्छ्याप्ती पाइने गरेका छन्।

भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी लेबल नलगाई बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु पसलबाटै बरामद गरेर कारोबारीलाई अवैध आयात र विदेशी मुद्राको अपचलन दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यसो गर्ने हो भने बजारमा लेबल नलगाइएका अवैध आयातका वस्तु राख्ने र बिक्री गर्ने कसैको हिम्मत हुँदैन। तर यसको अनुगमन र कारबाही वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्ने हो। भन्सार विभागले गर्न सक्तैन।’

सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम लेबल नलगाएका अभियोगमा कुनै पनि व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको तथ्यांक छैन। यसका कारण अवैध कारोबारीको मनोबल अझ उच्च हुँदै गएको हो।

सूचना अधुरो, हामीले गर्ने होइन : वाणिज्य

वणिज्य विभागले आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार विभागले २०८० असारमा जारी गरेको उक्त सूचना अधुरो भएको र सूचना बमोजिमको अनुगमन वाणिज्य विभागले गर्न नसक्ने जनाएको छ।

वणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘यस सूचनामा लेबलमा एमआरपी लेखिनु पर्ने उल्लेख छैन। जबकि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोग्य वस्तुमा एमआरपी लेख्नुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरेको छ। त्यसैले उक्त सूचना नै अधुरो छ।’

महानिर्देशक दाहालले भन्सार विभागको सूचनालाई भन्सारले नै अनुगमन र कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने बताए। दाहालले यसको अनुगमन वाणिज्य विभागले नगर्ने उल्लेख गरे।

अध्ययन गर्दैछौं : भन्सार महानिर्देशक

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले आर्थिक ऐन बमोजिम विभागले २०८० असारमा जारी गरेको सूचना प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे।

महानिर्देशक भट्टराईले अवैध आयातलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभागले अध्ययन गरिरहेको बताए।

भट्टराईले भने, ‘अवैध आयातको नियन्त्रण गर्न कस्तो प्रभावकारी उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं। केही समयमै परिणाम देखिन्छ।’