काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक खर्चमा चाप परेको कारण देखाउँदै वृद्धभत्ताको उमेर बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिएको हो। सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पूरा गरेकाहरुलाई वृद्धभत्ता दिंदै आएको छ।
चालु खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्ररुपमा बढिरहेको भन्दै आयोगले थप खर्च बढ्न नदिन नदिने उपाय अपनाउन जरुरी रहेको भन्दै आयोगले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
आयोगले अबको ५ वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन भनेको छ।
आयोगले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न तथा छात्रवृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाएर खर्च गरिरहेको भन्दै आयोगले कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था घटाउन वा हटाउन सुझाव दिएको छ।
