काठमाडौं । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आर्थिक विकासका लागि ‘इनोभेटिक मोबिलिटी’ आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आज नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियन अफ नेपालले आयोजना गरेको नाडा अटो डाइलग २०८१ अन्तर्गत मोबिलिटी क्षेत्रबारे भएको बहसमा उनले आर्थिक विकासलाई जोडेर हेर्दा इनोभेटिभ मोबिलिटी चाहिन्छ भन्ने कुरा कसैले नकार्न नसक्ने बताएका हुन्।

‘मोबिलिटीको कुराले आर्थिक रुपमा धेरै सहज र मद्दत पुर्‍याउने काम गर्छ। ट्रान्सपोर्ट बिना हाम्रो आर्थिक विकास सम्भव छैन। इनोभेटिभ मोबिलिटीले यी कुराहरूलाई अझै सहज र स्मार्ट बनाउँछ।’

उनले ट्रली बस सेवालाई निरन्तरता दिन नसकिएको भन्दै ट्रली बस संचालन हुने प्रविधिलाई नै पोड वेको रुपमा स्मार्ट बनाउन सकेको भए राम्रो हुने तर्क पनि गरे।

‘हामी मोबिलिटीलाई दीर्घकालिन हेर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले मात्रै सबै कुरा गर्छ भन्ने हैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले पनि ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ।’

उनले निजी क्षेत्र छोटो समयमा नै नाफा कमाउने बाटोमा हिँडेको समेत बताए।  

‘सरकार सधैँ नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तत्पर छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय आएको इभी इनोभेटिभ मोबिलिटीको नयाँ रुप हो। तर, निजी क्षेत्रले भने यसलाई नेपालमा उत्पादन गर्ने भन्दा आयात गरेर बेच्ने र छिटो भन्दा छिटो नाफा कमाउने काम मात्रै भइरहेको छ। जसले गर्दा सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन,’ उनले भने।

त्यसक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव राम प्रसाद घिमिरेले मोबिलिटी क्षेत्रलाई फराकिलो ढंगले हेर्न आवश्यक रहेको बताए। मोबिलिटी क्षेत्रलाई स्थायी बनाउन सरकारले आर्थिक पक्षसँगै आधारभूत आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसमा छुट्टाछुट्टै काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङको अवधारणा विकास गर्नु पर्छ। तर, त्यसको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्रलाई राखेर काम गर्नु पर्छ। इनोभेटिभ फाइनान्सिङले पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ। यसले केही लागत बढछ। टोल ट्याक्सहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

उनले मोबिलिटीबारे नीति स्थिर नभएको भन्दै दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्दै व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा एसियाली बिकास बैंकका सिनियर ट्रान्सपोर्ट अफिसर हेमन्त तिवारीले एडिबिले हाल मोबिलिटीसँगै पर्यावरणको क्षेत्रको काम गरिरहेको बताए।

‘नेपालमा स्मार्ट मोबिलिटीका रुपमा २०१० मा पहिलो र फरक योजना सुरु गरिएको थियो। तर, त्यो केही योजनाहरु असफल भए। तर अहिले ललितपुर महानगरपालिले ५ वटा स्थानमा सुरु गरेको छ।  लार्ज स्केलमा सार्वजनिक सवारीमा जोड दिने हाम्रो योजना छ। ठूलो बसमा धेरै फोकस हुने कुरा छ,’ उनले भने।

उनले सो योजना काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन जस्ता सहरहरुमा लागू गर्ने योजना रहेको बताए।

‘कुनै पनि सार्वजनिक सवारी आफै सस्टेन हुन सक्दैन। त्यसको लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ। फाइनान्सियल ग्याप पूरा गर्न एडिबीले साथ र सहयोग गर्ने काम गर्ने तयरी गरेको छ,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए।

उनले आफूहरुले चाहेर पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘प्राइभेट विन्डोमा जाने बितिकै ऋणको ब्याजदर बढ्छ। अहिले सरकारसँग मिलेर गर्दा १.५ प्रतिशत ब्याजदर छ। प्राइभेट विन्डोमा जाँदा ६ प्रतिशत पुग्छ। जसले गर्दा मोबिलिटीमा लगानी गर्न फाइनान्सिङ स्ट्रकचर नै मिल्दैन।’

छलफलमा सहभागी सिटिओ एलओइकी सह-संस्थापक सोनिका मानन्धरले परम्परागत लगानीको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्।

‘सार्वजनिक सवारी साधन लिन सुरुवाती लगानी जुटाउन गाह्रो छ। सार्वजनिक सवारी चलाउनेलाई न वातावरणको चिन्ता छ न त्यसले पारेको असरको। उनीहरुलाई जुन गाडी सस्तो छ त्यही गाडी किन्छन्,’ उनले भने।

अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको ६०/४० डाउनपेमेन्टको व्यवस्थाले धेरै अप्ठ्यारो थपेको उनको मत छ।

‘६ लाखमा नै गाडी किनेर चलाउन पाउने चालकले अब १२ लाख बुझाउनु पर्छ। जसले गर्दा सुरुवाती लगानी धेरै गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नयाँ गाडी किन्ने घटेका छन,’ उनले भने।

उनले अहिलेको अस्थिर नीति र सार्वजनिक सवारीलाई ईमोबिलिटी बनाउने कुरामा ‘मास मार्केट’ हेर्न नसकिएको बताइन्।