काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालमाथि लगाएको १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्कको असर सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले दिने सेवामा नपर्ने देखिएको छ।

‘ट्यारिफ वार’ मा उत्रिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने भौतिक वस्तुको आयातमा नेपाललाई १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। तर, सूचना प्रविधि क्षेत्र सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले ट्यारिफ वारको निसानामा नेपालका आइटी उद्योग नपर्ने बुझिएको छ।

भौतिक वस्तुको आयातमा मात्रै ट्रम्प प्रशासनले भन्सार शुल्क लगाएपछि आइटी सेवाअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात हुने सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, आइटी कन्सल्टिङ वा आउटसोर्सिङमा नयाँ कर नीतिले असर नपर्ने जानकार बताउँछन्।

नेपालका साथै अमेरिकी क्लाइन्टहरुलाई पनि विभिन्न प्रकारका सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा दिइरहेको क्वीकफक्स टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनी (नास आइटी)का पूर्वअध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ सूचना प्रविधिसहितका सेवामूलक क्षेत्रलाई अमेरिकाको नयाँ कर नीतिले असर नपर्ने बताउँछन्।

‘हामीले अमेरिकाका क्लाइन्टहरुलाई पनि सेवा दिइरहेका छौं। मलाई जहाँसम्म जानकारी छ १० प्रतिशतको नयाँ भन्सार दरले हामीजस्ता आइटी कम्पनीहरुलाई केही असर पर्दैन। फिजिटल प्रडक्ट निर्यात गर्नेलाई मात्रै यसले असर गर्ने हो,’ श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने।

त्यसैगरी, अमेरिकामासमेत आफूलाई विस्तार गरिसकेको अर्को नेपाल आइटी कम्पनी एकबाना सोलुसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौरव पाण्डेले पनि भन्सार नाकामार्फत अमेरिका भित्रिने भौतिक वस्तुहरुमा मात्रै १० प्रतिशत कर लाग्ने भएकाले आइटी सेवा निर्यातमा कुनै असर नपर्ने जानकारी दिए।

‘जति सेवा नेपालबाट अहिले निर्यात गरिरहेका छौं त्यसमा यो कर लाग्दैन। सेवा क्षेत्रभन्दा पनि वस्तु आयातमा अमेरिकाले कर लगाएको हो,’ पाण्डेले भने।

यदि अमेरिकाले आइटीजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा पनि कर लगाएको भए त्यसको ठूलो असर नेपालका उदाउँदा सूचना प्रविधि कम्पनीमा पक्कै पर्ने थियो। किनभने नेपालका आइटी कम्पनीहरुले विदेशबाट पाउने ‘असाइन्मेन्ट’को सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अमेरिका हो। अमेरिकी कम्पनीहरुले नेपालका आइटी कम्पनीहरुमार्फत सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, आइटी कन्सल्टिङ वा आउटसोर्सिङलगायतका अनेकन सेवा लिइरहेका छन्।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस)कै अध्ययनले पनि नेपालका आइटी कम्पनीहरुले ७७.८ प्रतिशत काम अमेरिकी कम्पनीहरुबाट पाउँदै आएको देखाएको छ। त्यसपछि युरोप, बेलायत र अष्ट्रेलिया रहेको छ।

आइटी उद्यमीहरुकाअनुसार कर वृद्धिको अप्रत्यक्ष असर भने पर्न सक्छ। ट्रम्प प्रशासनको नयाँ कर नीतिले अमेरिकी कम्पनीहरुको खर्च बढ्न सक्ने जोखिम छ। किनभने अमेरिकाले पनि धेरैजस्तो हार्डवेयरदेखि क्लाउड पूर्वाधार बाहिरबाटै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।

हार्डवेयरदेखि क्लाउड पूर्वाधारमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धिका कारण अमेरिकी कम्पनीहरुले आउटसोर्सिङ बजेट कटौती गर्न सक्छन्। जसको असर नेपालका आइटी कम्पनीहरुलाई पर्न सक्छ। भारत, बंगलादेशलगायतका देशहरुमा अमेरिकाको नयाँ नीतिले बढी असर परे त्यसको लाभ भने नेपालका आइटी कम्पनीले उठाउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको आइटी उद्यमीले बताए।

अफ्सोर आउटसोर्सिङमार्फत नेपालका आइटी कम्पनीहरुले सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवा बढी मात्रामा दिइरहेका छन्। १०६ भन्दा बढी आइटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी नेपालमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ। यो निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ।

जसमध्ये १५ हजार हाराहारी आइटी फ्रिल्यान्सर्स सफ्टवेयर विकासमा काम गरिरहेका छन् भने आइटी इनेबल्ड सर्भिसेस फ्रिल्यान्सर्सकारुपमा ५२ हजारभन्दा बढीले आइटी सेवा विभिन्न डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत विभिन्न देशहरुमा निर्यात गरिरहेका छन्। आइआइडीएसकै तथ्यांकअनुसार नेपालबाट सन् २०२२ मा साढे ५१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको आइटी सेवा निर्यात भएको थियो।

पढ्नुस : ट्रम्पको नयाँ कर नीति : सबै देशमाथि आधारभूत १० प्रतिशत ‘ट्यारिफ’, चीनमाथि ५४ प्रतिशत

ह्वाइट हाउसले करिब १०० देशहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै ती देशहरूमाथि लगाइएको करका दरहरूको विवरण जारी गरेको छ। नयाँ करका दर शनिबारबाट लागू हुँदैछ। यसका अतिरिक्त ६० वटा देशहरूलाई विशेष कर लगाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। यो भने चैत २७ गतेबाट लागू हुनेछ।