काठमाडौं। आन्तरिक ऋणमा विकास ऋणपत्रको हिस्सा ठूलो र त्यसको स्थिर ब्याजदर महँगो हुँदा तथा डलरको भाउ पनि उकालो लाग्दा त्यसको मार सरकारलाई परेको छ। ब्याज भुक्तानी महँगो पर्दा सरकारलाई ऋण घटाउनै सकस परेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकामा फागुनसम्म २ खर्ब १ अर्ब तिरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तिर्न यो वर्ष ८ महिनामा जीडीपीको ३.५४ प्रतिशत खर्च भएको हो।

सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। जसमा साँवा १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड र ब्याजको हिस्सा ३६ अर्ब ९७ करोड छ। चालु आवमा आन्तरिकतर्फको ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ९१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सरकारले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रयोग गर्छ। ऋण उठाउने यी उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संगठित संस्था र नागरिकबाट ऋण परिचालन हुँदै आएको छ।

यसमध्ये विकास ऋणपत्रको हिस्सा ७१ प्रतिशत छ। ट्रेजरी बिल्सको हिस्सा २७ र बाँकी अन्य उपकरणको छ। विकास ऋणपत्रको ठूलो हिस्सा र त्यसको स्थिर ब्याजदरले आन्तरिक ऋण भुक्तानीको दायित्व र ब्याज महँगो बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ७ देखि ८ प्रतिशतमा उठाइएको विकास ऋणपत्रले आन्तरिकतर्फको ब्याज भुक्तानी महँगो बनाएको बताए। ‘विकास ऋणपत्रको ब्याजदर घटबढ हुँदैन। यसले गर्दा महँगोमा उठाइएको ऋणको असर मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा पर्न थालेको हो,’ उनले भने।

विकास ऋणपत्रको ५/१०/१५ वर्षको स्थिर समय र ब्याजदर नै समस्या भएको उनको बुझाइ छ।

बजारको ब्याजदर घट्दा पनि स्थिर ब्याजदर र समय धेरै भएकाले विकास ऋणपत्रको ब्याज भने घट्दैन। ट्रेजरी बिल्सको भने बजारसँगै घटबढ हुन्छ। अहिले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ३ प्रतिशत छ। जबकि विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले स्थिर हुने ऋणपत्रको हिस्सा धेरै भएकाले ब्याज भुक्तानी महँगो हुन पुगेको बताए। ‘घटबढ हुने बण्डको हिस्सा सानो छ। तर स्थिर हुने ठूलो हिस्सा र महँगो ब्याजदरले दायित्व बढेको बढ्यै भयो,’ उनले भने, ‘यही कारण पनि दायित्व घटाउन सकस परिरहेको छ।’

डलरको भाउले बाह्य ऋण महँगो

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.८६ प्रतिशत छ। अहिलेको कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४७ प्रतिशत हो।

सार्वजनिक ऋण बढेसँगै यसको ब्याज र सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्नु स्वाभाविक हो। पछिल्लो समय डलरको भाउ उच्च भएपछि बाह्य ऋणको भुक्तानी थप महँगो पर्न थालेको छ। फागुन मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आवको पहिलो दिन अर्थात गत साउन १ गते १ अमेरिकी डलरको मूल्य १३४.०६ रुपैयाँ थियो। साउन पहिलो साताको तुलनामा हाल अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ३.५० रुपैयाँले अवमूल्यन भएको छ।

चैत १५ गते १ अमेरिकी डलरको मूल्य १३७.५६ रुपैयाँ पुगेको छ। डलरको मूल्य पनि बाह्यतर्फको ऋण दायित्व बढ्नुको प्रमुख कारण भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले बताए।

‘हरेक वर्ष ऋण थपिनु एउटा कारण हो। तर, बाह्य ऋण भुक्तानीको दायित्व खासै नघट्नुमा डलरको मूल्यवृद्धि नै हो। यसैले गर्दा ८ महिनामै ६६ अर्ब दायित्व थप भएको छ,’ उनले भने।

फागुनसम्म सरकारले बाह्य ऋणतर्फ कुल ३० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। २४ अर्ब ५० करोड साँवा र ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको हो। यो आवमा बाह्यतर्फको ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले ६५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्न बढी बजेट

चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ४१ अर्बभन्दा धेरैले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो।

चालु आवमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा फागुनसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। जुन लक्ष्यको ६१ प्रतिशत हो। यो अवधिमा सरकारले बाह्यतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा ६५ अर्ब ४७ करोड अर्थात् लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको छ। आन्तरिकतर्फ भने ३ खर्ब ३० अर्बको लक्ष्यमा २ खर्ब ६९ अर्ब अर्थात् ८१.५६ प्रतिशत उठाइसकिएको छ।

आव २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजन पुँजीगत खर्चको आकारभन्दा बढी भएको छ। चालु आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगतमा छुट्याउँदा ऋण तिर्न भने ४ खर्ब २ अर्ब छुट्याएको छ।

यसले सरकारको लगानी क्षमतालाई खुम्च्याएको जानकारहरू बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले ऋण हुनु ठूलो विषय नभए पनि पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्न बढी रकम विनियोजन गर्नु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि उचित नभएको बताए।

‘यही शैलीमा अगाडि बढ्ने हो भने ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका कारण पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले विकासको लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रोमात्रै हुँदैन, मुलुकलाई दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेल्ने डर पनि हुन्छ।’