काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेबापत ठूला उद्योगले बक्यौता रकम बुझाउन थालेका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्टले गत कात्तिकबाट बक्यौता बुझाउन सुरु गरेकामा अब त्यसमा लक्ष्मी स्टील पनि थपिएको छ।

लक्ष्मी स्टीलले पहिलो किस्ताबापत शुक्रबार ८४ लाख ९७ हजार ५८४ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ। उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रमा बक्यौता बुझाएको हो।

लक्ष्मी स्टीलका कार्यकारी निर्देशक शशी न्यौपानेले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विवाद समाधान गर्ने विश्वास नलागेर बक्यौता तिर्न सुरु गरेको बताए।

‘मन्त्रीले समितिबाट विवाद मिलाउँछु भन्नुभएकाले चुप बसेका थियौं। तर उहाँले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले नै साथ दिएन। अर्कातिर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मन्त्रीज्यूको कुरा सुरुदेखि नै बाझिएको थियो। दुई जनाको झगडामा पर्न ठिक नलागेर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हौं,’ न्यौपानेले बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै भने।

प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याएर बक्यौता विवाद मिलाउन भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएको केही दिनपछि प्राधिकरणको ताकेताविनै लक्ष्मी स्टीलले बक्यौता बुझाउन सुरु गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार यो उद्योगको नाममा २३ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चले चैत ३ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

लक्ष्मी स्टीलका कार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले अहिले मुख्य सिजन भएका कारण लाइन फेरि काटिएर उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन बक्यौता बुझाएको बताए।

‘हामीलाई एउटाले आश देखाउने र अर्काले डर देखाउने काम भयो। यस्तो अवस्थामा काम गर्न सकिंदैन। अर्को कुरा विवाद मिलाउन नसक्ने मन्त्रीलाई कहिलेसम्म पर्खिने? ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको ८ महिना नाघिसक्यो अहिलेसम्म केही गर्न सक्या होइन,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले हाम्रा लागि पिक सिजन छ। यस्तो बेलामा लाइन काटियो भने वर्वाद हुन्छ। त्यसैले आश्वासनमा परेर समय खेर फाल्नु ठिक लागेन।’

ऊर्जामन्त्री खड्काले चैत ६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमार्फत अब साँझको समयमा घरघरमा लोडसेडिङ हुने भनेकामा कुलमानले त्यसैदिन बिजमाण्डूसलाई प्रतिक्रिया दिंदै मन्त्रीको कुरा नपत्याउन भनेका थिए। उनले भारतले सोलार आवर बाहेकको अवस्थामा विद्यतु नदिएकाले लोड व्यवस्थापनका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने बताएका थिए।

मन्त्री खड्काको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाएपछि कुलमान हौसिएका छन्।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझाका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले शुक्रबार नै दोस्रो किस्ता बुझाएको छ। उद्योगले दोस्रो किस्ताबापत ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ परासी वितरण केन्द्रमा बुझाएको हो। उसले पहिलो किस्ता गत कात्तिक ११ गते बुझाएको थियो।

सर्वोत्तम सिमेन्टको नाममा प्राधिकरणले गत असोजमा ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बक्यौता देखाएकामा उद्योगले १ करोड रुपैयाँ २०७४ मा नै तिरिसकेको भन्दै त्यसलाई समायोजन गरेर २८ किस्ताको सुविधा दिन यसअघि नै निवेदन दिएको थियो।