काठमाडौं। ट्रकबाट २५ करोड रुपैयाँको विदेशी मुद्रा बरामद भएको घटनाले सुरक्षा निकायलाई झस्काएको छ। देशभित्र कसरी समानान्तर रूपमा ‘इलिगल इकोनोमी’ चलिरहेको छ भन्ने संकेत यो घटनाले गरेको छ। हालसम्म ट्रकमा बरामद डलर र युरो कहाँबाट आयो र केको लागि भन्ने खुलेको छैन। यो रकम चीनको केरुङमा बुझाएर काठमाडौंमा सुन भित्र्याउने योजना रहेको अनुमान पनि गरिएको छ। यससँगै अन्य विभिन्न कोणबाट यो घटनाबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला?

निचोडमा नपुग्दै यत्तिकै टुंगिने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदीसँग बिजमाण्डूका सविन ढकालले सोधे- सोमबार राति प्रहरीले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद गर्‍यो। यसले के संकेत गरिरहेको छ?

यो ठूलो केस हो। डिस्कभरी भएको क्राइम भन्छु म यसलाई। फाइनान्सियल क्राइमको डिस्कभरीमा कमै सफलता प्राप्त भएको देखिन्छ। वित्तीय अपराधको स्रोत नदेखिने पैसाहरूको पत्ता लगाउन इन्टेलिजेन्स पुलिसको प्रयोग नगरी पत्ता लाग्दैन। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ठूलो वित्तीय अपराधको केसमा सफलता प्राप्त गरेको छ।

बरामद पैसा कहाँबाट आयो भन्ने खुल्दैन। राष्ट्र बैंकले हाम्रो च्यानलबाट होइन भनिरहेको छ। ठूलो विदेशी मुद्रा कहाँबाट जम्मा भयो होला त?

प्रहरीको इन्टेलिजेन्सले राम्रो काम गरेको छ। मलाई पनि यो वैध स्रोतबाट आएको हैन जस्तो लाग्छ। यो अवैध रकम नै हो। यसको जेनेरेट अवैधरूपमा नै भएको हो। हामीलाई केही समयदेखि अवैध रकमको भुक्तानी हुन्डी, क्रिप्टोमार्फत हुन्छ भन्ने थियो। यो कुराले भौतिक रूपमा नै पैसा पठाउने परम्परागत शैली विधि चलिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। गएको ६१ किलो सुनमा पनि क्रिप्टोबाट देखिएको थियो। त्यसभन्दा पहिले हुन्डी थियो।

रिस्क मोलेर तस्कर किन फेरि पुरानो शैलीमा फर्किए त?

यसका विभिन्न कारण होलान्। तर, यसले हाम्रो देशमा सहज छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। यो पैसा उत्तरतिर गएको देखिन्छ। यहीँ जेनेरेट भएर उत्तर गएको हो कि! यसको ओरिजिन कहाँ हो? प्रयोजन के हो? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

दोस्रो कुरा यो पैसा के को लागि हो भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो अवैध रूपमा पैसा जेनेरेट भएको हो। तर के को लागि हो भन्ने झनै डरलाग्दो हुन्छ। यो अनुसन्धानको क्रममा खुल्ला। सुनको भन्ने अनुमान छ। यस्तो रकम प्रायः सुनबाहेक लागूऔषध र हातहतियार खरिदको लागि हुनसक्छ। यो कुरालाई अनुसन्धान गर्ने निकायले यसलाई पनि अनुसन्धानको राडारमा राख्न आवश्यक छ। सुनको तस्करीपछि पनि त्यो पैसा जम्मा हुन्छ त्यो सामान्य कारोबार, व्यापार, आतंकवाद, हातहतियारका लागि हुन्छ। यो एक आपसमा कनेक्सन भएको विषय हो।

हाम्रो अर्थतन्त्र तीन प्रकारले चलिरहेको छ। एउटा फर्मल इकोनोमी भयो। जुन सरकारको कन्ट्रोलमा हुन्छ। अर्को सिन्डिकेट इकोनोमी। बाहिर हेर्दा लिगल इकोनोमी देखिन्छ तर भित्र सिन्डिकेटको हुन्छ। उनीहरूले राज्यको पोलिसीमा नै खेलेर काम गर्छन्। उनीहरूले अवैध पैसालाई रूपान्तर गरेर वैध देखाउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा देखिने घटना यसका केही उदाहरण हुन्।

अर्को ‘अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी’ यसलाई हामी ‘क्रिमिनल इकोनोमी’ भन्छौं। सोमबारको घटना यसको उदाहरण हो। यो एकदम डरलाग्दो हुन्छ।

यदि नेपालमा नै जेनेरेट भएको रकम नभए बाहिरबाट आउँदासम्म हाम्रा अरू निकायले किन पत्ता पाएनन्? सूचना कमजोर नै हुँदै गएको हो?

यो सामान्य पटके चेकिङ होइन। तर प्रहरीले इन्टिलेजन्सबाट हो। यो घटनालाई लिएर वित्तीय नीति बनाउनेहरूले हेर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ।

तपाईँले भनेका सबै कुराको जवाफ भेटिएला त?

यस्तो केसमा हाम्रो एजेन्सीहरूको ट्रेन्ड के छ भने पुलिसले बरामद गर्छ त्यसपछि बुझाएपछि सकियो। तर यसले कहाँ असर गर्छ? कतै पोलिसीका कारण भइरहेको छ भने हेर्न राष्ट्र बैंक होला अर्थ मन्त्रालय होला। अथवा अरू कुनै निकायको होला। यो पुलिसको मात्र विषय होइन। यसले अर्थतन्त्रमा नै हानेको हुन्छ।

तपाइँले भनेको जस्तो अर्थतन्त्र भूमिगत समूह र केही दरबारियाहरुले चलाएको भन्ने आरोप लाग्थ्यो। अहिले कसले चलाइरहेको छ त?

अनुभवको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सोमबारको घटनामा पनि समातिएको व्यक्ति मुख्य होइन। कसैको लागि एउटा काम गर्ने मानिस हो। त्यो मानिसको अवस्था र बरामद रकमले पूरा पिक्चर देखाउँदैन। यसलाई बुझ्‍न यसअघिका र पछिल्ला घटना हेर्नुपर्छ। वित्तीय अपराध एक पटक हुने घटना होइन। वित्तीय अपराध झनै बढेर गएको छ। यो घटनामा प्रयोग भएको टेक्निक लागूऔषधमा प्रयोग हुने देखिन्छ। पहिले सानो-सानो रकम प्रयोग गरेर ठूलो रकममा पुर्‍याइएको हो। थाहा नपाइएको होला तर भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। पहिलो पटकमा नै यत्रो रिस्क लिँदैन। लागूऔषध र हातहतियारको प्याटर्न नै यस्तो हुन्छ।

सामान्य मानिसलाई करको भारी छ। सरकारको फोकस पनि सामान्य आय भएको मानिसलाई करको प्रेसरमा राख्ने तर यस्ता घटनाले ठूलो इकोनोमी बिगारेको छ। तर राज्यले यसलाई अगाडि बढेर जानुपर्छ।

यस्ता घटना राजनीतिक र उच्च तहको सपोर्ट हुन्छ भन्नुभएको हो?

प्रायः आर्थिक अपराधमा त्यसमा पनि संगठित अपराधमा नेटवर्कमा संचालन हुन्छ। हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर, आम मानिसले सोचेको जस्तो डाइरेक्ट संलग्नता नहुन सक्छ। एउटा-एउटा लेयरसम्म प्रोटेक्सन प्राप्त गर्छन्। त्यो डिटेक्ट गर्न सकिँदैन। उनीहरूलाई सहयोग गरेबापत चुनावमा सहयोग लिने होला! कुनै खास काम गर्दा पार्टीलाई दिने होला। कुनै न कुनैमा सहयोग हुनसक्छ तर त्यति सजिलै डिटेक्ट हुँदैन।

राज्य यस्ता घटनामा उदासीन बनेको हो?

पहिले सुन्नुभएको होला नि राज्य नै तस्करीमा सामेल हुन्थ्यो। आईसी पैसा प्लेनबाट नै पठाइन्थ्यो। केही प्रहरीको संलग्नता पनि आएको थियो। कतै न कतै राज्यले इलिगल इकोनोमीलाई फ्यासिलिटेड गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि राज्यले कन्ट्रोल गर्न त सक्दैन। पहिले व्यापार दक्षिणतर्फ बढी थियो, अहिले उत्तरतर्फ त्यतिकै रूपमा छ। वैध व्यापारसँगै समान्तर रूपमा अवैध व्यापार पनि आउँछ। चुनावको बेला स्टोर भएको पैसा निस्किन्छ भनी यो पनि कतै न कतै मोबिलाइज भइरहेको छ। ब्ल्याक मनीलाई हेर्न र मनिटर गर्ने नीति हाम्रोमा स्पष्ट छैन।

हामी ग्रे लिस्टमा परेका छौं। यसले असर गर्ला तर यसमा हुने कारबाहीले झनै भूमिका खेल्छ। राज्य कारबाहीमा कति निर्मम देखिन्छ?

मैले हेर्दा राज्य लिबरल नै देखिन्छ। मैले अनुसन्धान गर्दा ठमेलबाट डेढ लाख कि कति बरामद भएको थियो। राजस्वमा पठाइयो पछि राजस्वले मुद्दा चलाएर सरकारले फिर्ता लियो।

सुन र यस्ता ठूला तस्करीको घटनामा भरिया अथवा दोस्रो लेयरभन्दा माथि उठ्दैन किन होला? अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता वा राज्यले नचाहेको किन होला?

तपाइँले ३३ किलो सुनमा तत्कालीन एसएसपी दिवस लोहनीको केस देख्नुभयो। ऊ जेल जानुपर्‍यो। आजसम्म अहिले थाहा पाएको छैन अनुसन्धानमा गएको प्रहरी किन जेलमा गयो? अनि कसले रिस्क लिन चाहन्छ।