काठमाडौं। व्यापार अस्वाभाविक रुपमा घटेर अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आएपछि मुलुकभित्र रहेका दुईवटा टेलिकम कम्पनीले नयाँ रणनीति लिएका छन्।

टेलिकम क्षेत्र संकट परेपनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले जोगाउनका लागि कुनै पहल नगरेपछि कम्पनी आफैं जोखिम लिएर अगाडि बढ्न थालेका हुन्।

निजी लगानीको एनसेलले सर्भाइभका लागि सब्स्क्रिप्सन मोडल कार्यान्वयन ल्याएको छ भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम ल्याउने तयारीमा छ।

एनसेलका सीइओ तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायोमुभले टेलिकम जोगाउन सब्स्क्रिप्सन मोडल कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। भारतमा टेलिकम जोगाउन यही सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ।

कायोमुभले केही महिनाअघि पत्रकार सम्मेलनमा ‘नेपालमा टेलिकम क्षेत्र असफल बन्दैछ। त्यो असफल बन्नु भनेको राज्यले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हो। लोकप्रिय बनेर सम्पत्ति गुमाउने कि अलोकप्रिय बनेर जोगाउने’ भनेका थिए।

व्यापार निरन्तर ओरालो लागेको र नीतिगत सहजीकरण नहुँदा टेलिकम कम्पनीको अस्तित्व नै संकटमा परेकाले एनसेलले यो मोडल कार्यान्वयनमा ल्याएको कायोमुभले बताए।

नेपाल टेलिकमले पनि प्रयोगकर्ताहरुलाई सब्स्क्रिप्सन मोडलमा ढाल्ने गरी विभिन्न प्याकेज सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले अहिले पनि कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई मासिक प्याकेज उपलब्ध गराइरहेको बताए। कम्पनीको घट्दो व्यापारलाई लक्षित गरेर सब्स्क्रिप्सन मोडल बनाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिले पनि हामीले मासिक प्याकेजहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं। अब ती प्याकेजलाई सिमकार्डधनीको सहमतिमा स्वचालित रिन्यू गर्न मिल्ने बनायौं भने त्यसलाई नै सब्स्क्रिप्सन मोडलमा रुपान्तरण गर्छौं। स्वचालित रिन्यू गर्न न्यूनतम ब्यालेन्स हुनुपर्छ। घरिघरि प्याकेज किनिरहनु पर्दैन। यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं,’ ढकालले भने। 

सब्स्क्रिप्सन मोडलको प्रयोग बढाउन सके टेलिकम कम्पनीहरुलाई आम्दानी पूर्वानुमान गर्नदेखि आफ्ना ग्राहक गुम्न नदिन ‘रिटेन्सन’ रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्छ।

सिमकार्ड सब्स्क्रिप्सनअनुसार माघसम्म टेलिकमसँग १ करोड ५३ लाख १२ हजार ६१९ र एनसेलसँग १ करोड ४५ लाख ५३ हजार १९० सक्रिय ग्राहक छन्।

सब्स्क्रिप्सन मोडल पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके अबको ५ वर्षपछि दुवै टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी ४० प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण छ।

टेलिकमले २०८०/८१ मा ४१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। एनसेलले भने गत वर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो।

दुवै अपरेटरको आम्दानी साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा अबको ५ वर्षपछि गत वर्षकै कारोबारलाई आधार मान्ने हो भने १ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ। सब्स्क्रिप्सन मोडलको प्रयोग बढ्दै गए दुई वर्षमै दूरसञ्चार बजारमा करेक्सन देखिन थाल्ने टेलिकम र एनसेलको बुझाई छ।

सब्स्क्रिप्सन मोडल कस्तो ?

एनसेलले सब्स्क्रिप्सन मोडलको उपयोग बढाउने उद्देश्यले नयाँ प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ। कम्पनीले केही दिनअघि मात्रै रिन्यूअल प्याक ल्याएको हो।

प्याकेज किनेर एक्सपायर हुन्जेलसम्म जति डेटा, एसएमएस वा भ्वाइस बाँकी रहन्छ, फेरि प्याकेज किन्दा एड-अन हुने एनसेलले जनाएको छ।

एनसेलले महिनाभर झन्झटरहित अनलिमिटेड मोबाइल कनेक्टिभिटीका लागि उत्तम विकल्प भन्दै रिन्यूअल प्याक सधैं अन ल्याएको हो। प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ३९९ रुपैयाँदेखि १४९९ रुपैयाँसम्मका मासिक प्याक किन्न पाउनेछन्।

यी प्याकको मुख्य विशेषता भनेको प्रयोग हुन बाँकी डेटा, टकटाइम, र एसएमएस खेर जाँदैन। यसको अर्थ त्यस्ता सेवा, सुविधा अर्को महिनाका सेवा, सुविधाहरुमा थप हुन्छ। 

यूट्युबमा अनलिमिटेड पहुँच, अनलिमिटेड नाइट डेटाका साथै छुट्टै डेटा भोल्युम पाइने कम्पनीले जनाएको छ। एनसेलले यो प्याकेज लन्च भएको ४ दिनमै १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले खरिद गरिसकेका छन्।

सब्स्क्रिप्सन मोडलबारे प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउँदै यसलाई दीर्घकालीन रणनीतिअनुरुप अपरेटरहरुले अघि बढाउन चाहेका छन्। मोबाइल डेटाको खपत बढाउँदै ठूला प्याकेजतर्फ प्रयोगकर्तालाई अभ्यस्त गराउने उनीहरुको तयारी छ।

नियामक के भन्छ?

एनसेलले सब्स्क्रिप्सन मोडलको सुरुवात गरिसकेको र टेलिकमले तयारीमा गरिरहँदा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ।

प्राधिकरणको प्रशासन तथा अनुमतिपत्र निर्देशनालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा वर्षेनि एक-डेढ अर्बले टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापार घट्दै गइरहेको परिस्थितिमा सब्स्क्रिप्सन मोडल अपरेटरहरुलाई जोगाउने औजार बन्न सक्ने बताए।

‘छिमेकी देशहरुमा पनि आफ्ना टेलिकम अपरेटरहरुले आफूलाई सब्स्क्रिप्सन मोडलमै ढालेर आम्दानी निरन्तर वृद्धि गराउँदै लगेका छन्। हामीले पनि त्यो अभ्यासलाई विस्तार गर्नुपर्छ। प्राधिकरणबाट सब्स्क्रिप्सन मोडललाई थेग्ने गरी ल्याइने प्याकेजको दर स्वीकृत गराएर अपरेटरहरुले लागू गर्न सक्छन्। प्राधिकरण सब्स्क्रिप्सन मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउँदै लागू गर्न सहयोग गर्छ,’ ती अधिकारीले भने।

सब्स्क्रिप्सन मोडलमा प्रयोगकर्तालाई बिक्री गरिने प्याकेजको मूल्य लागू गर्नुअघि अपरेटरले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

सब्स्क्रिप्सन मोडलले टेलिकम कम्पनीलाई जोगाउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ।

‘टेलिकम कम्पनीले त रियल टाइममा बिलिङ गर्छ। रिचार्ज गरेर मात्रै टेलिकम कम्पनीको आम्दानी हुने होइन। उसले सेवा उपयोग गर्नुपर्‍यो। यदि आज रिचार्ज गर्‍यो, अर्को ६ महिनापछि त्यसबापत भ्वाइस वा डेटा चलायो भने त्यतिबेला मात्रै बिलिङ हुन्छ। तर, रिचार्ज गरेर प्रयोगकर्ताले प्याकेज किनेपछि भने अपरेटरले तुरुन्तै बिलिङ गरी आम्दानी गर्छ। प्याकेज प्रयोग गरे पनि नगरे पनि अपरेटरको खातामा पैसा जाने भयो। यसले अपरेटरहरुको आम्दानी बढाउन सघाउँछ,’ ती अधिकारीले भने।