काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पुँजीको आकार बढाउने गरी ‘क्यापिटल प्लान’ अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
पुँजीको चापले व्यवसाय बढाउन नसकिने देखिएपछि बैंकले चुक्ता पुँजी २८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो योजना बुझाएको हो।
बैंकले बोनस सेयर वितरण गर्दै पुँजी बढाउँदै जाने वा सरकारले नै हकप्रद सेयरमार्फत पैसा हालेर पुँजी बढाउन सक्ने गरी योजना पेस गरेको छ।
हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ।
व्यवसाय बढाएसँगै पुँजीमा देखिएको दवाबका कारण पुँजी बढाउने योजना अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनालले बताए।
अहिलेको अवस्थालाई हेरेर पुँजी कति पुर्याउँदा अपेक्षा गरेअनुसार व्यवसाय बढाउन सकिन्छ त्यही अनुसार योजना तयार पारेको उनको भनाई छ।
‘बैंकको अहिलेको पुँजी व्यवसाय बढाउने हिसाबबाट हेर्दा कम नै हो। त्यसकारण बढाउने योजनासहित प्रस्ताव गरेको हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
कर्जा बढाउदै जाँदा पुँजी वृद्धि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।
‘पछिल्लो ६ महिनामा हामीले २३ अर्बले व्यवसाय बढायौं। यो १७/१८ प्रतिशतको ग्रोथ हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नै साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ। केही बैंकहरुले कर्जा बढाउन नसकेको बेलामा हाम्रो कर्जाको वृद्धि हेर्दा पुँजी बढाउन आवश्यक देखिन्छ।’
ऋणको वृद्धिदरले एकातिर पुँजीमा चाप परेको छ भने अर्को, नाफा गर्न सकिएको बेलामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको कारण पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सरकारी बैंकको पुँजीको आकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको औंल्याएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले एक महिनाअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सरकारी बैंकको पुँजी आकार परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको तथा व्यवस्थापनले पहल गरे सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यतिबेला निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। ठूलो पुँजी भएका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी बैंकहरुले समेत पुँजी बढाउनु पर्ने अधिकारीको बुझाइ छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी बढाउन पब्लिकलाई सेयर जारी गर्ने कुरा अघि नबढेको होइनन। तर, सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बैंकलाइ पुँजी डाइभेष्ट (सेयर बिक्री) नगर्ने पक्षमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अर्थ मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अलपत्र परेको छ।
‘अहिले सरकारलाई एउटा बैंक आफ्नो चाहिन्छ भन्ने छ। जुन आवश्यक पनि देखियो। सरकारका नीति कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर गाउँघरसम्म सरकारको उपस्थितिका रुपमा पनि बैंक पनि हो,’ खनालले भने, ‘सबै ठाँउमा पहुँच हुँदा सरकारको प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले पनि आवश्यक देखिन्छ।’
बैंकमा सरकारले सुरुमा ८ अर्ब लगानी गरेकामा पछि ३ अर्ब थपेको थियो। बाँकी रकम बोनसबाट थपिएको हो।
