काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने फैसला गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीमा अन्योल र चिन्ता बढेको छ।

बैंकर्स संघका अनुसार यो क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुमा गरेर करिब ८० हजार जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा लगायतको प्रत्याभूत गरेको श्रम ऐन नै नलाग्ने फैसलापछि बढेको अन्योलसँगै कर्मचारी युनियनको एक संगठनले बैंकर्स संघका अध्यक्षलाई भेटेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराइदिन माग पनि गरिसकेको छ।

तर कानुनी आधार नभएका कारण कुनै एक व्यक्ति वा संगठनले चाहेको भरमा मात्र ऐन सरहको हक सुरक्षित हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सेवा, सुविधा, बोनस, बिदा, ट्रेड युनियन लगायतका विषयमा अहिलेसम्म श्रम ऐनअन्तर्गत उपभोग गरिरहेका अधिकारहरूको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकृष्ण सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत् पूर्ण इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने फैसला गरेको हो। यस फैसलाको पूर्णपाठ पनि प्रकाशित भइसकेको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्यमा हुने श्रम सम्बन्धहरूको ढाँचा परिवर्तन गर्ने देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थहरुसँग यसबारेमा भेटेर तथा इमेल लेखेर गुनासा पोख्न थालिसकेका छन्। राष्ट्र बैंक पनि निकास दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

‘हामीले अहिले पनि नमुना विनियमावली जारी गर्ने गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभाग बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘विद्यमान विनियमावलीमै हामीले केही संशोधन गर्न खोजिरहेका थियौं। अदालतको फैसलापछि अझै धेरै कुरा हेर्नुपर्ने देखिएको छ।’

फैसला स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एक मुद्दासँग सम्बन्धित छ, जहाँ संस्थाले केही कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गरेको विषयमा श्रम अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध उक्त संस्था सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पक्षमा फैसला गर्दै यस्तो अकाट्य नजिर स्थापना गरिदिएको छ।

परिणामस्वरूप, स्वावलम्बन लघुवित्तले निकालेका ८ जना कर्मचारीहरूको जागिर गएको छ। तर, यो फैसलाको प्रभाव एउटा संस्था वा केही कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन।

यसले वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर विशेष कानुनद्वारा निर्देशित कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने नजिर स्थापना गरेको छ, जसको दूरगामी असर देखिने निश्चित छ। ‘सर्वोच्चको फैसलाले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ,’ बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय बिताएका अधिवक्ता प्रवीण पौडेलले भने, ‘अब विशेष अधिकार नै राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ।’

राष्ट्र बैंक पनि कर्मचारीको समस्या हल गर्न केही अगाडि बढेको छ।

‘अहिले विनियमावली नमुना छ। सबैको एउटै मापदण्ड अनुसार बनोस् भनेर यस्तो गरिएको हो। श्रम ऐन लागु नहुनेपछि नमुनाले काम गर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले भने, ‘नमुनालाई निर्देशन बनाउन सकिन्छ। फैसलासँग तादाम्यता मिलाउने गरी काम गरिरहेका छौं। कर्मचारीलाई अन्याय हुन दिँदैनौं।’

राष्ट्र बैंकको नमुना विनियमावली नै श्रम ऐनकै धेरै व्यवस्थासँग गाँसिएको छ। करिब दर्जनभन्दा बढी व्यवस्था श्रम ऐनबाट टिपेर नमुना बनाइएको छ।

‘श्रम ऐन नै नभएपछि नमुना विनियमावली पनि स्वतः निष्क्रियजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो खालिपन पुरिने गरी नै हामी अगाडि बढ्छौं। कर्मचारी तहले आत्तिनु पर्दैन।’

उदाहरणका लागि श्रम ऐनको दफा १६ लाई उल्लेख गरेर नमुना विनियमावलीमा भनिएको छ- कुनै शिक्षण संस्थासँग सम्झौता गरी कुनै व्यक्तिलाई प्रशिक्षार्थीको रुपमा काममा लगाउन सकिने छ। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि श्रम ऐनको दफा १६ बाटै तानिएको छ। यसबाहेक काम गर्ने समय, अतिरिक्त समय काम, वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) र चाडपर्व खर्च पनि श्रम ऐनबाटै तानिएको व्यवस्था हो।

साप्ताहिक बिदा, सञ्चित बिदा, दुर्घटना बीमा, श्रम अडिट, श्रम समिति, अदालत जाने व्यवस्थाका साथै आधिकारिक युनियनको व्यवस्था पनि श्रम ऐनबाटै नमुना विनियमावलीमा तानिएको छ।