काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नयाँ व्यवस्थाले खासगरी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) बजार तरंगित हुन पुगेको छ।

अटो लोन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव बजारमा परेको छ। यसअघि गाडि बुकिङ गरेका ग्राहकहरु नै दोधारमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार इभी खरिद गर्न ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने भएपछि ग्राहकहरुले बिक्रेतासामु समस्या भएको बताउन थालेका छन्।

बिक्रेताहरुका अनुसार बुकिङ गरेका कतिपय ग्राहक इभी खरिद गर्नबाट हच्किएका छन्। सुरुमा तिर्नुपर्ने रकम एकाएक धेरै भएको भन्दै ग्राहकहरु हच्किन पुगेका हुन्। यसअघि इभी खरिदमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिंदै आएका थिए। ग्राहकले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट बुझाए पुग्थ्यो।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले इभी बजारमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बताए।

‘इभी बुकिङ गरेका ग्राहकहरु सुरुमा ४० प्रतिशत नगद हाल्नुपर्ने भएपछि गाडी खरिदबाट पछि हट्न थालेका छन्,’ गोल्छाले भने, ‘हामीले अब बैंकमार्फत ६० प्रतिशत मात्रै ऋण दिलाउन सक्छौं। अरु सबै पैसा ग्राहकले एकैपटक तिर्नुपर्छ। बुकिङ गरेका कतिपय ग्राहकले सुरुमा तिर्नुपर्ने रकम धेरै भयो भन्न थालेका छन्।’

बुकिङ गरेका कतिपय ग्राहक गाडी खरिदको योजनाबाट पछि हट्न थालेपछि बिक्रेताहरु व्यापार बिग्रिने भयमा छन्।

‘अब यसअघि जस्तो इभी बिक्री हुने देखिंदैन। ग्राहकहरुले आगामी बजेट र अर्को मौद्रिक नीतिसम्म कुर्छौं भन्न थालेका छन्। इभी मार्केटमा अहिले त्यही कुरा धेरै सुनिन थालेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले इभीको बिक्री त घट्ने भयो नै, इन्धन गाडीको बिक्री पनि बढ्ने देखिंदैन।’

यसअघि इभीको लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म रहेकामा अहिले त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसको मतलव बैंकहरुले अब इभी किन्ने ग्राहकलाई गाडीको मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा ऋण दिन पाउँदैनन्। यसअघि सुरुमा २० प्रतिशत रकम बुझाए हुनेमा अब ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो।

उदाहरणका लागि ६० लाख पर्ने इभी खरिद गर्दा ग्राहकले यसअघि सुरुमा २० प्रतिशत अर्थात १२ लाख रुपैयाँ पैसा बुझाए पुग्थ्यो, ४८ लाख बैंकबाट ऋण पाउँथे। अब ४० प्रतिशत अर्थात २४ लाख रुपैयाँ सुरुमा जम्मा गरेपछि बैंकले ३६ लाख रुपैयाँ दिनेछन्। इन्धन सवारी साधनमा यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत रहेकामा राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत बनाएको छ।

मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक सीमक्षामार्फत गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार सर्कुलर जारी गरेको छ।

ओमोडा एण्ड जेको गाडी बिक्री गर्दै आइरहेको एसपीजी अटोमोबाइल्सका महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र बहादुर चन्दले अटो लोनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले इभीको बजार २० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार बुकिङ गरेका कतिपय ग्राहकले डेलिभरीको मिति पछि सार्न भन्न थालेका छन्।

‘१२ लाख बुझाएर गाडी लिन चाहनेले अब २४ लाख तिर्नुपर्ने भयो। यति ठूलो मार्जिनमा रकम जुटाउन गाह्रो पर्ने भन्दै कतिपय ग्राहकले डेलिभरीको समय धकेल्न भन्न थालेका छन्,’ चन्दले भने, ‘बुकिङ गरेका ग्राहकहरुको कुरा सुन्दा बिक्री २० प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ।’

डिपल, सेरेस र नामी इभी बिक्री गर्दै आइरहेको एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पका कर्मचारीले पनि सुरुमै पैसा धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि ग्राहकले डेलिभरीको समय सार्नका लागि आग्रह गर्न थालेको बताए।

‘हामीलाई ग्राहकहरुले डाउन पेमेन्टको रकम एकाएक दोब्बर भयो त्यसैले पैसाको जोहो गर्न केही समय पर्खिनुस् भनेर फोन गर्न थालेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले उनीहरुलाई सुरुमा धेरै तिर्नुपरे पनि किस्ता कम पर्छ भनेर कन्भिन्स्ड गर्न खोजिरहेका छौं।’

बिक्रेताहरुका अनुसार प्रिमियम सेग्मेन्टभन्दा पनि कम मूल्यका इभीको बजार प्रभावित हुन पुगेको छ।

बीवाइडीको गाडी बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले डल्फिनको सेगमेन्टमा धेरै समस्या हुने देखिएको बताइन्।

‘एटो थ्रीको सेगमेन्टमा किस्ता घटाउन भए पनि ग्राहकले नगद अलि धेरै बुझाउने गरेका थिए। त्यसैले यसमा ऋणको नयाँ व्यवस्थाले ठूलो फरक पार्ने देखिंदैन। तर डल्फिन किन्ने ग्राहक मध्यम आय हुनेहरु भएकाले असर पर्ने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।

सीजी मोटर्सका सीइओ हेमन्त अग्रवालले राष्ट्र बैंकले इभी बजारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए।

‘सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहँदा राष्ट्र बैंकले त्यसविपरीतको व्यवस्था गर्‍यो। कमर्सियल इभीका ग्राहक हतोत्साहित हुन पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा ग्राहक भनेका कमाउँदै तिरौंला भन्नेहरु हुन्। अब सुरुमै धेरै पैसा हाल्नुपर्ने भएपछि उनीहरु बुकिङ गरेको गाडी लिने किन नलिने भन्ने अलमलमा छन्। उनीहरुले गाडी लिन समय माग्न थालेका छन्।’

सरकारले इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका कारण दुई वर्षयता आयात निरन्तर बढेकामा राष्ट्र बैंकको कडाइले अब असर पर्ने बिक्रेताहरुको भनाइ छ।