काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्नका लागि खराब कर्जा अनुपातको सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सुटुक्क महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

यसअघि केन्द्रीय बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा अनुपात भएका संस्थाहरुमा आफ्नो निक्षेप राख्दैनथ्यो। यही नीतिलाई अनुसरण गर्दै सरकारी निकायहरु, कोष, प्राधिकरण, प्रहरी, नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु पनि त्यस्ता संस्थामा रकम जम्मा गर्न हिच्किचाउँथे।

राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, यो एउटा सामयिक निर्णय हो। यो स्थायी खालको संशोधन होइन, केही समयका लागि मात्रै गरिएको हो।

खराब कर्जाको सीमा संशोधनसँगै आइतबार केन्द्रीय बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राख्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था छ। बजारमा ऋणको माग घटेकाले बैंकहरुसँग निक्षेप प्रशस्त छ। यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको यो निर्णय केही हदसम्म अपेक्षित थियो।

‘हाम्रो खराब ऋण ५ प्रतिशत पुगेपछि केही संस्थाहरूले निक्षेप राख्न छाडेका थिए। तरलता प्रशस्त भएकाले हामीले पनि त्यति मतलब गरेका थिएनौं, तर हामीलाई यो सीमा संशोधन हुन्छ भन्ने थाहा थियो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने।

राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका एक कार्यकारी निर्देशकले तत्कालका लागि सहज देखिए पनि केन्द्रीय बैंकको अहिलेको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्।

‘खराब कर्जाको उच्च अनुपातलाई सहज बनाउनुको सट्टा यसलाई कम गर्ने नीतिमा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने।

राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा अनुपातको सीमा निक्षेप राख्ने प्रयोजनका लागि मात्र बढाएको छ। कर्जाको वर्गीकरणमा राखिएको सीमालाई चलाएको छैन। संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्नै नसक्ने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नोलगायत अरुको हितमा निर्णय गरेको हो।

‘५ प्रतिशतको सीमालाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउनुको अर्थलाई अर्को ढंगले पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘गत असोजमा होस् या पुसमा जस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थामा सुधार आएको छैन। बरु थप बिग्रिएको छ। त्यसैले अहिले ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको खराब ऋण ८/१० प्रतिशत पुग्न धेरै समय लाग्दैन। खराब ऋण अझै बढ्छ भन्ने स्वीकारोक्ति पनि हो।’

अहिले केही बैंकको खराब ऋण ५ प्रतिशत माथि छ। अधिकांशको ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ। ५ प्रतिशत खराब ऋण नाघ्ने बैंकहरुको बाहुल्यता बढेपछि राष्ट्र बैंकले अस्थायीरुपमा निक्षेप राख्ने सुनिश्चितताका लागि सीमा बढाएको हो।