काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति होल्डिङको सीमा बढाएसँगै वाणिज्य बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ। सीमा वृद्धिका कारण वाणिज्य बैंकहरुलाई थप करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्पेस बनेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ।
यस्तो सीमा ५ प्रतिशत बढेसँगै बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत विदेशी विनिमय सञ्चिति बराबरको रकम विदेशमा गर्न पाउने छन्। बैंकहरुलाई यसअघि प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशत विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्ने सुविधा थियो।
वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष हाल ५ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ छ। यसको २० प्रतिशत भनेको १ खर्ब १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हुन्छ। १५ प्रतिशतको सीमा अनुसार यसअघि ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा बैंकहरुले अब थप २९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाउने भएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले ऋणको माग नभएर देशभित्र लगानी विस्तार गर्न नसकिरहेका बैंकहरुलाई विदेशी विनिमय सञ्चितिको लगानी सीमा वृद्धि राहत भएको बताए।
‘बैंकहरुले लगानी बढाउन नसकेर अहिले राष्ट्र बैंकमा पैसा पार्क गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘तरलता अधिक भएर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्नुपरिरहेका बेला मौद्रिक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुले थप रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन्। यसले उनीहरुलाई आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्छ।’
वाणिज्य बैंकहरुले विदेशका बैंकको निक्षेपमा र बन्डमा लगानी गर्ने गरेका छन्। त्यसमा थप लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकले दिन बिराएर तरलता खिच्नुपर्ने स्थितिमा केही कमी आउने ढकालको बुझाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ अहिले राष्ट्र बैंकमा छ। राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्दा बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतभन्दा ब्याज दिंदैन।
तर, बैंकहरुले विदेशमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँछन्। त्यही कारण बैंकहरुले सीमा बढाउनका लागि केही वर्षदेखि नै लबिइङ गर्दै आएका थिए।
अझ पछिल्लो दुई वर्षयता आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताले ऋणको खासै माग नभएपछि बैंकहरुले त्यस्तो सीमा ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउन लबिइङ गरिरहेका थिए।
एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)ले ऋणको माग बढ्न नसकेर राष्ट्र बैंकमा पैसा थुपार्नु परिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत माग केहीरुपमा सम्बोधन भएको बताए।
‘बैंकहरुमा अधिक तरलता छ। कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। त्यसैले हामी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न बाध्य छौं। यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले केहीरुपमा भएपनि माग सम्बोधन गरेको छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन भनेका थियौं। राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत पुर्याइदियो। यसबाट हामीलाई आम्दानी बढाउन केही सहज हुन्छ। हाम्रो हिसाबमा थप करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशमा लगानीको बाटो खुलेको छ। यो भनेको हामीलाई ब्यालेन्स सिट सुधारको अवसर हो।’
बैंकहरुमा अहिले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ। नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले विदेशी मुद्रा होल्डिङको क्याप बढाउँदा तरलता व्यवस्थापन र बैंकहरुलाई आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताए।
‘विदेशी विनिमय सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा थपिंदै गइरहेका बेला नयाँ व्यवस्थाले बजारमा तरलता कम गर्न केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको होल्डिङको सीमा बढाउँदा बैंकले त्यो रकम बाहिर लगानी गरी आम्दानी बढाउन सक्छन्।’
बैंकमा हाल २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। त्यसमध्ये २० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंक र बाँकी २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय वाणिज्य बैंकहरुमा छ।
