काठमाडौं। इ-गभर्नेन्स राजनीतिक एजेण्डा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिकस्तरकै प्रतिबद्धता आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले नीति तथा ऐन निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजनसम्म प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष समेत रहेका सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले इस्टोनिया, भारत, यूएई, सिंगापुर तथा दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि डिजिटल गभर्नेन्समार्फत मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। मुलुकको विकासमा डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘डिजिटल गभर्नेन्स मात्रै भनेर हुँदैन, यसले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसमार्फत रोजगारी सृजना हुनुपर्छ, कृषि तथा पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासमा नयाँपन दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने। साथै, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै सामाजिक समावेशीकरणमा पनि यसले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

डिजिटल गभर्नेन्सले पारदर्शी शासन तथा कार्य क्षमता बढाउने उनले बताए। यद्यपि, डिजिटल गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि वृहत नीति निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहबाटै बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, इ-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिष्टले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएको बताए। उनले डिजिटल गभर्नेन्स सुशासनका साथै आर्थिक विकाससँग पनि सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी भएको उल्लेख गरे।

उनले व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तनका लागि डिजिटल गभर्नेन्स जरुरी भएको तर्क गरे।

‘जब डेटा दौडिन थाल्छ, सेवाग्राहीहरु कम दौडिए पनि काम बन्छ, एउटै सेवा लिनका लागि पटकपटक डेटा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने। विष्टले पनि इस्टोनियाको उदाहरण दिँदै डिजिटल गभर्नेन्सकै कारण उक्त मुलुकले सन् २०२४ मा मात्रै २ हजार ५९९ वर्किङ आवर बचत गरेको बताए। डिजिटल गभर्नेन्समार्फत कम समयमा प्रभावकारी सेवा प्रदान हुने भएकाले यो सुशासनका लागि पनि निकै जरुरी भएको बताए।

उनले यसका लागि डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म जरुरी रहेको बताए। हाल विद्युतीय सुशासनका लागि ब्लुप्रिन्ट तयार भइ छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक रुपान्तरणका लागि पनि यो निकै जरुरी भएको बताए।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुनका जानकार प्रवीन सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि इ-गभर्नेन्सबारे जानकारी हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘वैदेशिक रोजगार विभागले विद्युतीय शासनमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरुले पनि यसबारे राम्रोसँग जानकारी आवश्यक छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि जब अर्डर, स्वास्थ्य जाँचदेखि बीमालगायतका सुविधाबारे जानकारी लिन अहिले अनलाइनबाटै सम्भव भएको र त्यो आधिकारिक पनि हुने उनको भनाइ छ। उनले नेपालबाहेक भारत र फिलिपिन्सलगायतका देशले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी डिजिटल गभर्नेन्समार्फत विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइरहेको चर्चा गरे।