काठमाडौं। मर्जर/प्राप्तिका साथै एफपीओमा कर लगाउने सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको १५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। 

पाँच सदस्यीय इजलासको फैसलामा दुई जनाले फरक मत राखेका छन्। बहुमतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि कर लगाइएको फैसलामा उल्लेख छ।

पूर्णपाठमा रमाइलो के छ भने अदालतबाटै करियर सुरु गरेकाहरुले कर लगाउने निर्णय सही भएको फैसला लेखेका छन्। तर, लामो समय प्राइभेट फर्म चलाएर सर्वोच्च प्रवेश गरेकाहरुले भने विपक्षमा राय लेखेका छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० जेठ १५ गते मर्जर/प्राप्तिका साथै प्रिमियममा जारी गरिएको सेयरमा समेत कर लगाउने बजेट ल्याएका थिए। बजेटमा मंसिर मसान्तसम्म कर बुझाए जरिवाना नलाग्ने उल्लेख गरिएको थियो।

सरकारले भूतप्रभावी कानुन ल्याएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए। कर बुझाउनु पर्ने अन्तिम दुई दिनअघि सर्वोच्चले सामान्य फैसला पनि नलेखी वेबसाइटमा बैंकहरुले हालेको रिट ‘खारेज’ भएको कैफियत लेखेको थियो।

त्यत्तिकैको भरमा दायित्वमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी खातामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए। त्यसको करिब १५ महिनापछि सर्वोच्चको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेरेको थियो।

करियर न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ, भट्टराई र माथेमाले कर लगाउने सरकारी निर्णय सही भएको ठहर गरेका छन्। बाहिरबाट सर्वोच्च पुगेका मल्ल र रेग्मीले भने विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरुले फैसलामा फरक मत राखेका छन्।

रमाइलो पक्ष अर्को पनि छ – कर लगाउने निर्णय गरेका तीनै जना न्यायाधीशहरु अवकाश भइसकेका छन्। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको कैफियतका आधारमा गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मर्जर र एफपीओमा कर लगाइएको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिरेका थिए। 

एनएमबि, एनआईएमबी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायत १३ वटा संस्थाले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए।