काठमाडौं। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै उच्च पूर्वप्रहरी अधिकृत सक्रिय भएका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र भित्रभित्र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई समेत भेटेर दर्ता भएको विधेयकका विषयमा कुराकानी गर्न थालेका छन्। गत बिहीबार प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विधेयकमा भएका मुख्य तीन वटा कुरा हटाउन माग गरेका छन्।

‘हामीलाई त प्रहरी सङ्गठनको माया छ। आर्यघाटमा नपुगेसम्म हुन्छ। त्यसैले कसरी प्रहरीलाई बलियो बनाउन सकिन भन्ने कुरामा लागेका हौं,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले भने।

विधेयक दर्ता भएसँगै नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै देखिएको छ। त्योसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर पनि एक अर्को संगठनभित्र तिक्तता देखिन थालेको छ। विधेयकले नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्र खोसेर सशस्त्र प्रहरीलाई दिन लागेपछि नेपाल प्रहरी असन्तुष्ट देखिएको छ। विधेयक दर्ता भएसँगै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पूर्व महानिरीक्षकहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल समेत गरेका थिए।

सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी यसअघि पनि सीमा खटिँदै आएको छ। तर यस दफाको २ (ट)मा भएको व्यवस्था नेपाल प्रहरीको लागि पेचिलो बनेको  छ।

यस दफामा सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्ने मात्र नभएर प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानुनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने भनिएको छ। जसले नेपाल प्रहरीको अधिकार खोसेको भन्ने नेपाल प्रहरी अधिकृतहरूको बुझाइरहेको छ। यसलाई हटाउनुपर्ने माग पूर्वप्रहरी र उच्च बहालवाला प्रहरीले गरिरहेका छन्।

संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रहरी ऐन २०१२ भन्दा पनि प्रतिगामी र नियन्त्रणमुखी भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्याल बताउँछन्।

‘परिचालन समेत गर्ने अधिकार प्रहरीबाट नभएर अरूलाई जुन किसिमले राखियो। भोली परिचालनको लागि पनि अरू सित मुख ताक्नुपर्ने अवस्था भयो भने यसले फंसनलरूपमा काम गर्न सक्दैन,’ पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले भने।

पूर्वमहानिरीक्षकहरूको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणको विषयलाई लिएर भएको देखिन्छ। प्रहरी विधेयको दफा जहाँ प्रहरीको परिचालनदेखि सुपरिवेक्षण समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत सिडिओले पनि प्रहरी परिचालन गर्न पाउने अधिकारी छ। तर अनुसन्धान र अन्य पाटोमा भने सिडिओलाई परिचालनको अधिकार दिएको छ। सिडिओको अन्तर्गत प्रहरी रहन गएकोमा प्रहरीको चर्को विरोध दिएको छ।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सिडिओको नियन्त्रणमा प्रहरी राखेर गृह मन्त्रालय अनुसार आफ खसी प्रहरीलाई चलाउन खोजेको दाबी गर्छन्।

‘प्रहरीको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण हो। शान्ति सुरक्षा भने स्थानीय प्रशासनको हो। फौजदारी संहिता आएपछि प्रहरीसँग अपराध नियन्त्रण मात्र बाँकी थियो। अहिले यो व्यवस्था अनुसार प्रहरीलाई सिडिओ कहाँ लगेर बाँधिने काम भयो,’पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।

प्रहरी सङ्गठनभित्र सबैभन्दा धेरै देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप प्रहरीको सरुवा र बढुवा हुने गरेको छ। राम्रोलाई भन्दा आफ्नोलाई छान्ने व्यवस्थाको कारण पनि सधैँ सरुवा बढुवामा सङ्गठनभित्र विवादमा आउने गरेको छ। कतिपय सरुवामा प्रहरी महानिरीक्षकले चाहेर पनि सरुवा गर्न नसक्ने धेरै उदाहरण छन्। बढुवा र सरुवामा राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई रकम बुझाउनुपर्ने सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति आएका छन्। अहिलेको ऐनले पनि यसैलाई नै प्रशय दिएको देखिन्छ।

प्रहरीको महानिरीक्षकदेखि हवलदारको बढुवासम्म प्रहरीमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुने गरेको छ। केही पूर्वप्रहरी अधिकृत लोकसेवा आयोग धेरैको विश्वासिलो संस्था भएकाले यसबाट नै प्रहरीमा बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

पूर्वमहानिरीक्षक खरेल अहिलेको विधेयकले प्रहरीको अनुसन्धान, उनीको संरक्षण र प्रविधिलाई समेत समेट्न नसकेको बताउँछन्। त्यस्तै पूर्वप्रहरीहरुलाई उनीको वाक स्वतन्त्रतामा पनि बन्देज लगाएको बताउँछन्।

‘राज्यलाई नोक्सानी हुने बाहेक केही समयपछि पूर्वप्रहरीले बोल्न लेख्न पाउँछन्। तर यहाँ त कसैले काहीँ नबोल्ने भनेर आएको छ। यसले हाम्रो बोल्न पाउने अधिकार समेत खोसेको देखिन्छ,’ पूर्वमहानिरीक्षक खरेलले भने।

पूर्वमहानिरीक्षक खरेलले भनेको विषय दफा ७२ मा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी विधेयकमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुलाई धेरैले सकारात्मक लिएका छन्।