सन् २००० को पहिलो दशक। विश्व आर्थिक उन्नयन र प्राविधिक विकासमा तल्लिन भइरहँदा भारत पनि त्यसैको लयमा थियो। त्यहीबेला टाटा मोटर्सले विश्वकै सस्तो कार ‘नानो’ बनाउने घोषणा गर्‍यो।

एक लाख भारतीय रुपैयाँमा कार चढ्न पाउने कुरा त्यसबेला आफैंमा अच्चमलाग्दो थियो। त्यही क्रममा भारतकै पश्चिम बंगाल भने बढ्दो जनसंख्यासँगै बढिरहेको गरिबी, बेरोजगारीसँगै बिग्रिँदो अर्थतन्त्रसँग रुमल्लिरहेको थियो।

टाटा मोटर्सले नानो कार उत्पादनका लागि प्लान्ट बनाउन देशभर अध्ययन गर्‍यो। कम्पनीले पश्चिम बंगालकै कोलकातासँगैको ग्रामीण भेग सिंगुरमा प्लान्ट बनाउने निर्णय गरे। त्यहीबेला पश्चिम बंगालमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी )को सरकार थियो।

बुद्धदेव भट्टाचार्यको कम्युनिष्ट सरकार राज्यको विकासका लागि आक्रामक रुपमा औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिने प्रयासमा थियो। त्यसैले सरकारले सिंगुर क्षेत्रमा नानो कार प्लान्ट बनाउन टाटा समूहलाई स्वीकृति दियो। त्यसका लागि करिब एक हजार एकर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरियो। राज्यको आर्थिक विकाससँगै त्यो प्रोजेक्टबाट समुदायको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरियो।

टाटा समूहले केही जग्गामा प्लान्ट संचालनका लागि भौतिक पूर्वाधार पनि बनायो। करोडौं रकम खर्च भइसकेको थियो। तर, कम्युनिष्ट सरकारले स्वीकृति दिएको विषयको विरोध भएपछि त्यसले राजनीतिक रंग लियो।

ममता बेनर्जीको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)ले सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्‍यो। केही किसानले अधिग्रहणबापत् मुआब्जा लिए पनि अधिग्रहण विरोधी किसान ममताको साथमा लागे।

किसानको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै ममताले आमरण अनशन नै गरिन्। जग्गा दिन नचाहने किसानको करिब ४०० एकर जग्गा किसानले नै फिर्ता पाउनुपर्ने उनको माग थियो। किसानको जग्गा जबर्जस्ती अधिग्रहण गरिएको उनको आरोप थियो। यसले गर्दा नानो प्लान्ट निर्माणको कामले गति नै लिन सकेन।

सरकार र विपक्षीबीच यो मामिलामा धेरैपटक छलफल भयो। निष्कर्ष भने शून्य। प्लान्ट बन्ने वातावरण नदेखिएपछि सन् २००८ को दुर्गा पूजाको अघिल्लो रात रतन टाटाले नानो कार प्लान्ट सिंगुरमा नबनाउने घोषणा गरे।

टाटाले सन् २००८ मा स्थानीय पत्रिकामा चिट्ठी नै लेखेर पश्चिम बंगालका जनतालाई आधुनिक पूर्वाधार र औद्योगिक विकास वा अराजक, विनाशकारी राजनीतिक के रोज्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न समेत गरे। ममताले भने आफूहरु औद्योगिकीकरणको नभइ जबर्जस्ती जग्गा अधिग्रहणको विरोधमा रहेको भनिन्।

रतन टाटाले सिंगुरमा प्लान्ट बनाउने निर्णयबाट पछि हट्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यसलाई ‘दु:खद्’ भने।

पश्चिम बंगालमा प्लान्टबारे विवाद चलिरहँदा नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। उनले रतन टाटालाई ‘वेलकम’ भनेर मेसेज गरे। त्यसपछि टाटाले आफ्नो नानो कार प्लान्टको योजना गुजरात ‘सिफ्ट’ गरे।

सिंगुरबाट नानो प्लान्ट हट्दा त्यसले ममतालाई राजनीतिक फाइदा त पुर्‍यायो। तर, पश्चिम बंगालले भने ठूलो अवसर गुमाउन परेको चर्चा व्यापक भयो। भलै नानो कारको उत्पादन सन् २०१८ मा बन्द भयो, सन् २००८ मा कार प्लान्ट नबनाउने टाटाको घोषणाले अहिले पनि पश्चिम बंगालमा लगानी गर्न लगानीकर्ता हिच्हिचाउने गरेको बताइन्छ।

पश्चिम बंगालबाट टाटा समूह बाहिरिने निर्णय हुँदाको बखतलाई धेरैले ‘डार्क डेज् अफ् लस्ट अपर्चुनिटिज्‘ समेत भन्ने गरेका छन्। किनभने पश्चिम बंगालमा कार प्लान्ट खोल्ने निर्णयबाट राज्य औद्योगिकीकरणको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास थियो।

कम्युनिष्ट पार्टीको शासनमा यसै त सुस्त औद्योगिक गतिविधिको मार जनताले खेपिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा रतन टाटाले प्लान्ट खोल्ने निर्णय गर्नुलाई धेरैले अचम्म मानेका थिए। तर, आउन लागेको लगानी र अवसर गुमेपछि पश्चिम बंगालमा अन्य लगानीका सम्भावनामा पनि ठेस लाग्यो।

राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथले इकोनोमिक टाइम्सलाई भनेका छन्, ‘यसले उद्योगीहरुमा राजनीतिक अवरोधको डर सिर्जना भयो। लगानी गर्न हिच्हिकिचाउने उद्योगीहरुमा थप अनिश्चतता उत्पन्न भयो।’

अहिले पनि चर्चामा सिंगुर प्लान्ट

अहिले पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जी नेतृत्वकै सरकार छ। बेलाबेलामा हुंगलीको सिंगुरमा निर्माण हुने भनिएको टाटाको प्लान्टबारे चर्चा हुने गर्छ अहिले पनि। गएको लोकसभा निर्वाचनमा पनि यसले चर्चा पायो।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आफ्नो दल पश्चिम बंगालको नेतृत्व आए त्यहाँ पावर प्लान्ट बनाउनेमा अझै दृढ देखिन्छ।

त्यस क्षेत्रबाट बीजेपी उम्मेदवार बनेका लकेट चटर्जीले भनेका थिए, ‘हामीले जित्यौं भने ममता बेनर्जी नेतृत्वको टीएमसी सरकार ढल्छ। बीजेपीले सरकार बनाउने बित्तिकै हाम्रो मुख्य काम नै टाटालाई सिंगुरमा बोलाउने हुनेछ।’

जग्गा अधिग्रहण गरेर टाटालाई दिने निर्णय मन नपराएका किसानले सन् २०१६ मा जग्गा फिर्ता पाए। तर, अधिकांश जग्गा खेतीयोग्य छैन। मार्क्सवादीले यसको दोष ममतालाई दिइरहेको छ।

सीपीआई (मार्क्सवादी)ले टीएमसीलाई सिंगुरको विकासमा बाधक भएको आरोप लगाउने गरेको छ। टीएमसीकै कारण त्यो क्षेत्र हालसम्म अनुत्पादक भूमि बन्न पुगेको आरोप मार्क्सवादीको छ।

‘टीएमसीको खराब राजनीतिका कारण सिंगुर क्षेत्रले न विश्वस्तरीय कार प्लान्ट पायो, न त फिर्ता गरेको जग्गा उत्पादनशील नै भएको छ,’ सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनताका मार्क्सवादीबाट हुंगली लोकसभा सिटबाट उम्मदवार बनेका मनोदीप घोषले भनेका थिए।

यी उम्मेदवारविरुद्ध ममताले ‘दिदी नम्बर १’ नामक चर्चित टेलिसिरियलकी अभिनेत्री रचना बेनर्जीलाई चुनावमा खडा गरेकी थिइन्। जित उनै रचना बेनर्जीको भयो। तर, हुंगलीको सिंगुरमा बन्ने भनेको टाटा प्लान्टको किस्सा भने ज्युँका त्युँ नै छ।

जमिन बन्जर हुँदा त्यहाँ खेती गर्न किसानले सकेका छैनन्। कृषि विज्ञहरुले कृषियोग्य बनाउनका लागि जमिनबाट थुप्रै परिमाणमा माटो निकाल्नुपर्ने बताएका छन्। किनभने प्लान्ट बनाउने भनेर ठड्याइरहेका कंक्रिट पिल्लर र सिमेन्टका स्ल्याब अझै त्यहीँ छन्। तर, यो प्रक्रिया निकै खर्चिलो छ र किसानले त्यो कार्य गर्न सक्दैनन्।

रतन टाटाको निधन सन् २०२४ अक्टोबरमा भयो। उनले सन् २००८ मा ममता बेनर्जीमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाए पनि पछि पश्चिम बंगालमा लगानी गर्न भने छोडेनन्। यद्यपि, सिंगुरको मुद्दाले कयौं वर्षसम्म पश्चिम बंगाल लगानीकर्ताका लागि ‘हब’ बन्नै सकेन। यो प्रकरणले राज्यको विकासमा टेवा पुग्नेगरी ओद्योगिक घराना भित्र्याउन सन् २०११ देखि सत्तामा रहेकी ममता बेनर्जीलाई निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताइन्छ। त्यसैले त हरेक निर्वाचनमा टीएमसीले औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनु परिरहेको छ।

नानो प्लान्ट बनेको भए सिंगुर दयनीय अवस्थामा रहने थिएन। एउटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न खोज्दा भएको राजनीतिले सिंगुर अझसम्म पछि परेको छ।

अझ सन् २०२३ मा आर्बिट्रल ट्रिब्युनलले सिंगुरमा प्लान्ट बनाउन रोकिँदाको क्षतिपूर्तिबापत् टाटा समूहलाई ७६६ करोड भारतीय रुपैयाँ ( थप ब्याजसहित) दिन आदेश दियो। अहिले खण्डहर बनेको नानो कार उत्पादन प्लान्ट निर्माणमा भोगेको घाटाबापत त्यो रकम तिर्न सरकारलाई आदेश दिइएको थियो। यसपछि पश्चिम बंगाल सरकारको आलोचना पनि भयो।

यो त उदाहरणमात्रै हो। विश्वभर यस्ता कयौं स्थान छन् जहाँ एउटा प्रोजेक्ट असफल हुँदा त्यसले ठाउँको विकासलाई नै पछि धकेलेको छ।

के होला पाथीभरा/मुक्कुमलुङमा ?

करिब १७ वर्षअघि सिंगुरमा जसरी एउटा प्रोजेक्ट रोक्न सबै बल प्रयोग गरियो, त्यस्तै अवस्था छ नेपालको ताप्लेजुङको पाथीभरा/मुक्कमुलुङमा।

अहिले पाथीभरा/मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणको विषय देशभर चर्चामा छ। करिब तीन दशकअघि चर्चा सुरु भएको यो योजनामा बीचमा लगानी गर्ने व्यक्ति र समूह फेरिए। अहिले आइएमई समूहले केबलकार निर्माणको जग बसालिसकेको छ। यो परियोजनामा ठूलै लगानी भइसकेको छ। र, लगानी आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन्।

उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका समेत अध्यक्ष हुन्। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सार्वजनिक फोरमहरुमा आब्हान गर्ने ढकालकै यो परियोजना रोकिँदा ताप्लेजुङ मात्रै होइन देशकै लगानीको बारेमा प्रश्न उठ्नसक्छ। केवलकार निर्माणका पक्ष र विपक्ष मतहरु नदेखिएका होइनन्।

राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले केबलकार बन्नुपर्ने बताइरहेका छन्। केही स्थानीयले आफ्नो लिम्बू परम्परा केबलकार बनेसँगै मेटिने बताएर आन्दोलनमा छन्। सँगै यस परियोजनाबाट रुख धेरै काटिने र पर्यावरणमा असर पर्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन्। केहीले भने कुनै सांस्कृतिक परम्परामा असर नपर्ने र केबलकार बने पाथीभरा क्षेत्रको मात्र नभइ ताप्जेजुङकै आर्थिक उन्नयन हुने बताइरहेका छन्।

फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन केबलकार बनाउन पर्छ भन्ने पक्षमा छन्। केबलकार बनाउँछु भनेर चुनाव जितेकाले स्थानीय जनताले आफ्नो मुद्दालाई अनुमोदन गरेको उनको भनाइ छ।

केबलकार बनाउँदै गरेको आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको बताएका छन्।

‘अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ। जुन विल्कुल गलत छ,’ ढकालले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी भने, ‘हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङबासीका भावना र आवश्यकताको नजिक छौं। हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताबारे पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुःख लागिरहेको छ।’

राज्यका सबै निकायबाट कानुनी र नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढिरहेको बेला रोकिनुलाई राम्रो संकेत मानेका छैनन्। यसले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने उनको बुझाइ छ।

सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने आफूहरुको योजना रहेको उनी बताउँछन्। उनले लगानीका अनगिन्ती अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने अभियानमा ठेस पुगेको महसुस गरेको बताए।

‘यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ,’ उनले भने, ‘म आइएमई ग्रुपको अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु। यो परियोजनामा अवरोध हुँदा यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ।’

केबलकार निर्माणमा अवरोध जारी रहे लगानीकर्ता बाहिरिने र त्यसले ताप्लेजुङको समग्र विकासमा नै असर पुग्ने उनको निचोड छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि अहिले लगानीको वातावरण बिग्रिए त्यसले गलत नजिर बस्ने बताइरहेका छन्। त्यसैले विरोधी समूहलाई वार्तामा आएर छलफलको माध्यमबाट केबलकार निर्माणको वातावरण बनाउन उनीहरुले अपिल गरिरहेका छन्।