काठमाडौं। ‘तपाईंले साहस देखाउनु भो, ठीक गर्नु भो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च पदस्थले सोमबार दिउँसो एक बैंकरलाई फोन गरे, ‘खराब कर्जाको वास्तविक तस्वीर बल्ल आउन थाल्यो।’

ती बैंकरले पुस मसान्तको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा केही माथि देखाएका थिए।

तीन महिनाअघि मात्रै सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५ प्रतिशतमाथिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा वित्तीय क्षेत्र नै तरङ्गित भएको थियो।

पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा खराब कर्जाको हिसाबले स्थिति झनै चिन्ताजनक छ- चार वटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतको सीमा नाघ्यो र थप एक दर्जन बैंक यो रेखामा पुग्न लागेका छन्।

तर यसपटक बजारमा त्यस्तो हल्लीखल्ली भएन, बरु बुधबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकमा सहभागीहरूले सामान्य रूपमा गफगाफ गरे- वास्तविक खराब कर्जा अपेक्षा गरिएभन्दा कम नै सार्वजनिक भयो।

‘खराब कर्जा सार्वजनिक हुँदा रोग सार्वजनिक हुने हो। लुकाएर काम नै थिएन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘अब खराब कर्जा लुकाउनेभन्दा देखाउने बैंकहरू बढी विश्वसनीय मानिनेछन्।’

वाणिज्य बैंकहरूले लामो समय खराब ऋण अनुपात २ प्रतिशतभन्दा तल नै राखेका थिए। उनीहरूले गत आर्थिक वर्षको पुसबाट बल्ल खराब कर्जा अनुपात अलिकति बढी देखाउन थालेका हुन्। तैपनि उनीहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा नजिक पनि पुग्न सकेका थिएनन्।

‘खराब ऋण बढ्नुलाई आर्थिक-समाजले सहर्ष स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन। जब असोजमा फाट्टफुट्ट केही बैंकले ५ प्रतिशत माथि देखाए अनि पुसमा यो अझ बढ्छ भनेर सबै मानसिक रुपमा तयार भएका हुन्,’ राष्ट्र बैंकका एक जना पूर्व गभर्नरले बिजमाण्डूलाई भने, ‘तर अझै पनि उनीहरूले वास्तविक खराब ऋण देखाएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाली बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको खराब कर्जा अनुपातलाई कहिले पनि पत्याएको थिएन। जस्तोसुकै आर्थिक संकटमा समेत नेपाली बैंकहरूको खराब ऋण अनुपात दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा न्यून कायम भइरह्यो। त्यसैले उसले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा नै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पति गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने सर्त राख्यो।

बैंकहरूले अहिले सार्वजनिक गरेको खराब कर्जा अनुपातलाई नियामक राष्ट्र बैंकले पनि वास्तविक मानेको छैन। ५ प्रतिशतको नजिक देखाउनेहरूले ‘अरु बैंकले के गर्छन् अनि चैतमा त्यही अनुसार गरौंला’ भनेर व्यवस्थापन गरेको बुझाइ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ।

‘खराब ऋण एकदमै चिन्ताको विषय बनेको छ। यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने, ‘अझै पनि अर्थतन्त्र गतिशिल नभइसकेको अवस्थामा खराब ऋण अनुपात बढ्ने संभावना रहन्छ।’

यसपालि बैंकहरूलाई खराब ऋण असोजको भन्दा केही बढी देखाउन राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा कटौतीको बहानाले मद्दत गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको ऋण नउठेपनि मंसिर मसान्तसम्मलाई उठेकै मान्ने सुविधा खोसिएको छ। राष्ट्र बैंकले त्यो सुविधा थप्ने निर्णय नगरेपछि त्यति बेलै बैंकहरूले खराब ऋण असोजको भन्दा डेढ प्रतिशत विन्दुसम्म बढ्ने सार्वजनिक रुपमै बताउन थालेका थिए।

‘पुसमा एक खालको खराब ऋण  एक्सपोज भएको छ। अहिले केही बैंकले देखाएको साहसका कारण अरु बैंकहरूले पनि ५ प्रतिशत माथि खराब ऋण देखाउने छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यो बेला ५ प्रतिशत माथि देखाउनका लागि पनि बैंकहरूसँग महत्त्वपूर्ण तीन वटा कारण हुनेछ।’

पहिलो, सीमाभन्दा बढी भएको चालु पुँजी कर्जा तिर्ने समय २०८२ असार मसान्तमा सकिने छ। त्यो सुविधा दिएकाहरूमध्ये ६० प्रतिशतले अझैसम्म पैसा तिरेका छैनन्। २०८२ असारमा नियमित साँवा त तिर्नै पर्छ सुविधाको किस्ता रकम पनि तिर्नु पर्छ।

दोस्रो, कोभिडकालमा समस्यामा परेका होटल लगायतको साँवा ब्याजलाई फ्रिज गरिएको थियो। त्यो नउठेका कारण राष्ट्र बैंकले धमाधम नोक्सानी व्यवस्थापन गराउन थालेको छ।

‘असोजभन्दा पुसमा अलिक बढी खराब ऋण देखियो। पुसभन्दा चैतमा अझ बढी देखिन्छ र अवस्था यस्तै रहे असारमा २० मध्ये १५ वटा बैंकको खराब ऋण ५/७ प्रतिशत माथि पुग्ने छ।’

तेस्रो, अहिलेसम्म नियमित रहेका ऋणीहरू पनि अर्थतन्त्र गतिशिल नभएका कारण समस्यामा परेर नयाँ खराब ऋण बढ्ने छ।