काठमाडौं। एक्सेल सिटका ‘बक्स’ हरुमा रातो र हरियो रंगले पोतिएका संख्याहरू छन्। हरियो कम छ, रातो धेरै। रातोका संख्याहरू खराब ऋणका सूचक हुन्।

‘मैले यी अंकहरु पहिले पनि देखेको थिएँ तर ममा निराशा थिएन, तर अहिले छ,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन आफ्नो ल्यापटप स्क्रिन स्क्रोल गर्दै भन्छन्। 

झण्डै पौने चार खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति भएको बैंक व्यवस्थापन गरिरहेका उनी सार्वजनिक रुपमा भने हतास पनि देखिनु भएको छैन। केही घण्टा अगाडि मात्रै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा भैरहवाको एक भव्य पाँचतारे होटलको तस्बिर राखेका थिए- चम्किला झ्यालहरू, सुनौलो बत्तीको आभा र पृष्ठभूमिमा तराईको रातो सूर्यास्त।

यी तस्बिरहरु जति उज्याला छन् त्यति नै अँध्यारो शेरचनको अनुहारमा पोखिएको छ। 

‘हामी अहिले जटिल मोडमा छौं,’ आफ्नो कफीको कपलाई बारम्बार घुमाउँदै उनी भन्छन्।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले यस्तो चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ एकातिर घट्दो ब्याज दरले सम्भावना देखाइरहेको छ भने अर्कोतिर बढ्दो खराब ऋणले चुनौती दिइरहेको छ। 

दरबारमार्गमा निर्माणाधीन ६ अर्बको अन्नपूर्ण स्क्वायर होस् या मुस्ताङको हिमालयन रिसोर्ट- यी सबै विकासका प्रतिक बन्न सक्छन्, जसको तस्बिर शेरचनले फेसबुकमा सेयर गरेका छ्न्। 

शेरचनको फेसबुकमा हेर्दा नेपालको विकासको एउटा उज्यालो तस्बिर देखिन्छ। भैरहवाको पाँचतारे सिद्धार्थ भिलासा- जसका चम्किला झ्यालहरूले तराईको सूर्योदयलाई प्रतिविम्बित गर्छन्।

मुस्ताङको हिमालयन रिसोर्ट- जहाँ हिमालको काखमा आधुनिक वास्तुकला पोखिएको छ।

दरबारमार्गमा बन्न लागेको ६ अर्बको अन्नपूर्ण स्क्वायर- काठमाडौंको पुरानो मुटुमा नयाँ आशाको प्रतीक।

‘तर, तथ्यांकहरूले झुट बोल्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अवस्था झन्-झन् नराम्रो भएर गएको छ। व्यापार/व्यवसाय चलेको छैन। नयाँ ऋण नजानु त सामान्य भयो, पुराना ऋणहरुले पनि भाखा नाघिरहेका छन्।’

निराश शेरचन मात्र छैनन्। अहिले २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु बढ्दो खराब ऋणसँगै घट्दो व्यवसायिक वातावरणका कारण निराश छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख पनि आनन्दले सुत्न सकिरहेका छैनन्।

कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालको कार्यकक्ष फराकिलो छ, दोस्रो त्रैमास सुरु भएपछि उनको चिन्ताको आयतन कोठाभन्दा झन् फराकिलो भएको छ।

‘निर्माणको सिजन सुरु भएको छ। व्यवसाय सुरु गर्ने बेला पनि यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ व्यवसाय आउने त कुरै नगरौं, भएका व्यवसायहरु पनि समस्यामा जान थालेका छन्।  सामान्य रहेका ऋणहरु पनि खराब बन्दै गएका छन्।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा अनुसार, असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत् खराब कर्जा अनुपात ४.४२ प्रतिशत छ। अर्थतन्त्रको ८२ प्रतिशत ऋण हिस्सा रहेको वाणिज्य बैंकहरुको ४.२८ प्रतिशत खराब ऋण पुगेको छ।

आउँदो पुसमा खराब ऋण एकदेखि डेढ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने प्रक्षेपण बैंकरहरुले गरिसकेका छन्। यसले उनीहरुको चिन्ता झन्-झन् बढेर गएको छ। 

मंगलबार वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर्स संघको बैठक बसेको थियो। बैठकमा उपस्थित प्रमुख कार्यकारीहरुले मंसिर लगत्तै बैंकहरुको खराब ऋण बढेर जाने विश्लेषण गरेका छन्।

‘नियामकीय सहजीकरणले अहिले खराब ऋण बढ्न रोकिएको हो। अब त्यो बढेर जाने देखेका छौं,’ शेरचनले भने, ‘खराब ऋण बढ्नु बैंकको आम्दानीसँग मात्र सीमित छैन, अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रले राम्रो गरेका छैनन् भन्ने प्रमाण यसले दिन्छ। त्यसैले यो निराश हुनुपर्ने कुरा हो।’

खराब ऋण ह्वात्तै बढेर जाने तीन वटा कारण छन्। 

• पहिलो – तथ्यांकले नै आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले मात्र बढेको देखाएको छ। व्यापार, व्यवसाय नचल्दा पनि प्राकृतिक (पानी परेर कृषि उत्पादन फस्टाएर) हिसाबले नै आर्थिक वृद्धि साढे तीन प्रतिशत माथि रहनुपर्ने हो। त्यहाँबाट त सहयोग भएन नै उद्योग धन्दा नै क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र चलिरहेको छ।

७०/८० प्रतिशत क्षमतामा उद्योगधन्दा चल्छ भनेर लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता ३० प्रतिशतको क्षमताले भुक्तानी गर्न सक्दैन। त्यसैले चलिरहेका उद्योग-व्यवसायबाट पनि ऋण उठ्न गाह्रो देखिएको छ।

‘धेरै ठाउँ पुगिसकेँ, धेरैको व्यवसाय हेरिसकेँ राम्रो चलेको अवस्था छैन। अलिअलि व्यापारतिर चहलपहल भएको छ, अरु क्षेत्रमा छैन। साना तथा लघु व्यवसाय त झन् नराम्ररी प्रभावित देखिन्छ,’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्योति पाण्डे भन्छन्। 

पढ्नुस : मौद्रिक नीति: निर्माण क्षेत्रमा लचकता, ऋण तिर्ने समय मंसिरसम्म दिइयो (पूर्णपाठ)

पछिल्ला दिनमा पत्रपत्रिकामा ऋण लिलामीको सूचना फेरि बढ्न थालेका छन्। लिलामीमा राख्ने तर धितो नबिक्ने दर बढेर गएको छ। 

• दोस्रो कारण – नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचनाको सुविधा दिएकै छ, त्यससँगै निर्माण व्यवसायीलाई अझ सहजीकरण गरिदिएको छ।

निर्माण क्षेत्रलाई ऋण नियमित (किस्ता) गर्ने समय मंसिरसम्म दिइएको छ। साथै उनीहरुले काटेको चेक नसाटिए पनि कालोसूचीमा नराख्ने सुविधा दिइएको छ। निर्माण व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी सरकारसँग रोकिएको छ।

पढ्नुस : मौद्रिक नीति पछि भेट्न गएका निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीले सुनाए ५०० रुपैयाँको कथा

सरकारसँग पैसा नभएर अन्य अनिवार्य भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन। त्यसैले उनीहरुले मंसिरभित्र ऋणलाई नियमित गर्न सक्ने अवस्था छैन। मंसिरपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पनि सकिन्छ।

अब निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा मात्र पर्ने छैनन् बैंकहरुले भुक्तानी नपाएपछि त्यसलाई खराब ऋणमा परिणत गर्ने छन्।

• तेस्रो कारण – चालु पुँजी कर्जाको किस्ता। राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएकाहरुलाई भन्दै  ५ वटा किस्तामा सीमाभन्दा बढी भएको कर्जा २०८२ असार मसान्तभित्र तिरिसक्न सहजीकरण गरिदिएको थियो।

पछिल्ला दिनमा सीमाभित्रैको चालु पुँजी कर्जाको साँवा/ब्याज पनि भुक्तानी गर्न गाह्रो परिरहेका बेला किस्ता रकम पनि तिर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायीलाई दोहोरो भार परेको छ।

सुरुवातमा थोरैथोरै किस्ता भएपनि अन्तिममा किस्ता भार ठूलो छ। २०८० असार मसान्तमा १० प्रतिशत, २०८० पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा अर्को २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्त २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा ३० गरेर सबै पैसा तिरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ।

‘दिइएको किस्ता सुविधा पनि धेरैले तिरेका छैनन्। त्यसमाथि नयाँ त तिर्नैपर्ने छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले गर्दा खराब ऋण ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ।’ खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत माथि पुगेमा त्यसले बजारलाई नकारात्मक सन्देश दिने बैंकरहरु बताउँछन्। 

पढ्नुस : संशोधन भयो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०८२ असारसम्म ५ किस्तामा ऋण तिर्न सकिने

त्यसैले बैंकरले मौद्रिक नीति समीक्षाअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर केही सहजीकरणका लागि आग्रह गर्ने योजना बनाएका छन्। उनीहरुले निर्माण व्यवसायीको मंसिर मसान्तको सीमासँगै चालु पुँजीमा पनि सहजीकरण गर्न गभर्नरलाई आग्रह गर्ने योजना बनाएका छन्।

‘समग्रमा व्यापार व्यवसायमा सुधार नआएसम्म राष्ट्र बैंकबाट गरिएको सहजीकरण स्थाइ हुँदैन,’ शेरचन भन्छन्, ‘सहजीकरणबाट व्यवस्थापन गरिएको खराब ऋण फेसबुकमा फिल्टर लगाएर सुन्दर बनाइएको तस्बिरजस्तै हुन्छ। हेर्दा राम्रो, यथार्थमा फरक।’