काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता लगायत सुविधा उपलब्ध गराउन मरिहत्ते गरिरहँदा समितिले भने कामै नगरी दुई महिना गुजारेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्न मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले दुई महिना कामै नगरी गुजारेको हो।
टीओडी मिटरको तथ्यांक हेरेर बिल भेरिफाइ गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गत मंसिर ३ गते समिति गठन गरेका थिए।
‘हामीलाई प्राधिकरणले उद्योगलाई काटेको बिल टीओडी मिटरका आधारमा सही भए/नभएको अध्ययन गर्न भनिएको थियो। हामीले डेटा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणमा चिठी पठायौं। पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि प्राधिकरणले हामीलाई डेटा उपलब्ध गराएन। अब विवरण नै उपलब्ध नगराएपछि हामीले के काम गर्नु? अहिलेसम्म केही काम भएको छैन,’ मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने।
मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन्। समितिको कार्यालय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग भवनमा राखिएको छ।
मिश्रका अनुसार समितिले प्राधिकरणलाई ६ वटा पत्र पठाएको छ। समितिले फर्म्याट बनाएर बिलिङ कसरी गरिएको हो? बिल जारी गर्दा कुन महिनामा कहाँ कति लोडसेडिङ थियो? भनी विवरण मागेको थियो। पहिलो चरणमा ३ वटा पत्र काटेर विवरण मागेकामा प्राधिकरणले जवाफसमेत नदिएपछि फेरि तीन वटा पत्र लेखेर ताकेता गर्यो।
‘ताकेता गर्दा पनि जवाफ आएन। हामीले अहिलेसम्म पत्र लेख्नेबाहेक मुख्य जिम्मेवारीको काममा केही गर्न सकेका छैनौं,’ मिश्रले भने, ‘प्राधिकरणले हामीलाई जबसम्म मागेका विवरण उपलब्ध गराउँदैन तबसम्म काम हुन सक्दैन।’
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाएर टीओडी मिटरको डेटा उपलब्ध गराउन मानेका छैनन्।
प्राधिकरणले काटेको बिल चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिने र त्यहाँ पनि आफ्नो माग सम्बोधन भए विद्युत् नियमन र अदालत जाने बाटो रहेकामा कानुनी व्यवस्था बाहिरबाट बिल सच्याउन खोजिएको भनेर कुलमानले समितिलाई डेटा दिन नमानेका हुन्।
‘मन्त्रीले गठन गरेको समितिले केमा टेकेर बिल सच्याउने? हाम्रो काम हेर्ने नियामकका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग छ। समस्या साँच्चै नै समाधान गर्न चाहेको भए आयोगलाई हेर्न लगाउन सकिन्थ्यो। यहाँ त कानुनी अधिकारविनाको समिति बनाइएको छ। त्यस्तो समितिलाई हामीले कसरी संवेदनशील विवरण दिन सक्छौं?,’ कुलमानलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरणले काटेको बिलविरुद्ध महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योग पनि नियमन आयोग गएका छैनन्। उनीहरू कानुनीरुपमा उपचार खोज्नेभन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर बक्यौता विवाद ‘फासफुस’ गराउने योजनामा छन्।
उनीहरूको योजना अनुसार नै मन्त्री खड्काले मिश्र नेतृत्वमा समिति गठन गरेका हुन्। जबकि कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन लगाउन भनेको थियो। खड्काले बक्यौता उठाउने विषयलाई अहिलेसम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिको एजेण्डा नै बनाएका छैनन्।
कुलमानले मन्त्री खड्काले पुस ४ गते राखेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा नै समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्। मन्त्री खड्काले समितिका तीन सदस्यको तलब भत्ता लगायत सुविधा प्राधिकरणबाट बेहोर्ने निर्णय गराएकामा त्यसमा गम्भीर असहमति जनाउँदै कुलमानले फरक मत लेखेका थिए।
त्यसबापत खड्काले पुस २२ गते कुलमानलाई हटाउने तयारीसहित ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। कुलमानले २८ गते आफूलाई हटाउने अधिकार मन्त्रीमा नरहेको जवाफ बुझाएकोमा खड्काले कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन्।
