काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले १० वर्षमा विद्युत उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने ऊर्जा मार्गचित्रको लक्ष्य प्राप्तिमा विद्युत विधेयकमा गरिएको व्यवस्था त्राधक हुने भन्दै सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

इप्पानले आफ्नो रजत जयन्ती समारोहमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विधेयकका धेरै व्यवस्था निजी क्षेत्र विरोधी रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा मार्गचित्रमा लिइएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विद्युत विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

‘अहिलेकै विद्युत विधेयक संसद्बाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ कार्कीले भने, ‘५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विधेयकमा छ यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौं।’

उनले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर मार्गचित्रमा राखिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताए।

यस्तो छ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको मन्तव्य

नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ। यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधिन रहँदा ४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। १२ हजार ९६५ मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन सकेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यीमध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ।

भरखरै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।

मार्गचित्रले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत स्वदेशमै खपत गर्नको लागि पहलकदमी लिन्छौं। विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुल्होसम्मको प्रवर्धनमा इप्पान लागिरहेको छ।

विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ। वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दूरगामी महत्व राख्नेछ।

सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेकै विद्युत विधेयक संसद्बाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

५०० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौं।

भरखरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरुमा संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

विद्युत विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ। पीपीए नभइ वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौं।

ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौं। यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौं तर अहिले पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाइरहनुभएको छ।

एउटा अभिभावकको नाताले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मैले यस्ता पीडा यो अनुरोध गर्नैपर्छ। बाढी पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनामा अर्बौंको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देउ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाएको अल्झाई मात्र गरिरहेको छ। सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो, दु:खमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो।

हाम्रा दर्जनौं जलविद्युत आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्‍यायो, यो वर्ष पनि क्षति पुर्‍यायो। हामीले २८ प्रतिशत सम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छौं।

विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार हामीले सुविधा मागेको हो। सरकारले यो कुरा सुनिदेओस भन्ने चाहन्छौं। पहिला तपाई प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अघिल्लो कार्यक्रममा स्टील पाता आयात आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल १८ प्रतिशत बाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिदनु भएकोले पनि आयोजनामा राहत पुगेको छ। त्यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु।

बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। महिनौंसम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाई भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागिरहेका छौं, अझै भएको छैन। आन्तरिक देखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेकोले एक मुस्ट २ वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष माग गर्दछौ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ । वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३/४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न। अनुमति पाइ हालेमा पनि अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ। अझ विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौं।

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेक २०८१ मार्फत आध्यादेश बाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संसोधन भएर संसदबाट अनुमोधन भएको थियो । यस बाट २२१ वटा जलविद्युत आयोजानाका १८००० मेगावाट विद्युत उत्पादन को लागि सहज बाताबरण बनेको मा सम्मानित सर्बोच्व अदालत, संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरि अन्योलता सृजना गरी दिएको छ।

खर्बौं लगानी भएका आयोजना का भाबिष्य अन्योल छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहा हाम्रो आफ्नै क्षामताले जलबिधुत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौ सम्भाव्य छ र उर्जा मन्त्रालयले २०औं हजार मेगावाट का अनुमति जारी गरेको छ त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहा बनाउने?यस बिषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट तत्कालै वैकल्पिक कदम को हामी अपेक्षा गरेका छौं।

राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनाहरु पनि छन्। यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजीकरणका लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू अर्को सेयरको समस्या छ। जलविद्युत आयोजनालाई आइपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आइपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ। विभिन्न संसदीय समितिले अन्य कम्पनीलाई जसरी निर्देशन दिइरहनुभएको छ। ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने वित्तिकै नाफा कमाउन सक्दैनन् । नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँग गुनासो मात्र छैन। सपना पनि छ। सरकारले १० वर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौं। निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्र एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भैसकेको छ।

वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छ। विगत २५ वर्षको अनुभवबाट हामीमा यो आत्मविश्वास जागेको छ। खाली हामी सरकारको साथ खोजिरहेका छौं।

सरकारको साथ पाएरै हामी यहाँसम्म आएका हौं, अब विद्येयकदेखि अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान भएमा हामी अर्को २५ वर्षमा उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा संलग्न भएर ऊर्जामार्फत देशको आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौं। बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो लागि उत्कृष्ट वातावरण बन्नेछ भन्नेमा पनि पूर्ण विश्वास गर्न चाहन्छौं।