काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा उच्च अदालत पाटनले नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई जवाफदेही हुन आदेश दिएको छ।
अदालतले कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिएको फरकपनाका विषयमा सेबोनलाई जवाफदेही हुन आदेश दिएको हो। अदालतले लगानीकर्ताको हित प्रवर्धन गर्ने सेबोनको जिम्मेवारी व्यवहारिकरुपमा पुष्टि हुनुपर्ने भनेको छ।
‘लगानीकर्ताको हित प्रवर्धनका साथै धितो बजारप्रतिको विश्वास कायम गर्ने गराउने कार्यमा विपक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्डको अहम जिम्मेवारी रहेकोले सो जिम्मेवारी व्यवहारिकरुपमा पुष्टी हुन टडकारो देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ।
कम्पनीको आइपीओ निष्कासनविरुद्ध गत असारमा हरिबहादुर केसीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला र डिल्ली रत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कात्तिक २१ गते खारेज गरेकामा त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
‘संस्थागत लगानीकर्ताका लागि जारी भएको विवरण पत्र र सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने संशोधित विवरण पत्रबीच सारभूतरुपमा फरक परेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका सकृय एवं सार्वजनिकरुपमा जवाफदेही हुनु जरुरी हुन्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस गरिने संशोधित विवरण पत्रमा धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाको प्राविधिक, वित्तिय र व्यवस्थापन पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको अवस्थामा सो विषय वा तथ्यहरुको प्रस्तुतिबाट बोर्ड सन्तुष्ट भएमा मात्र त्यस्तो विवरण प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान हुने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी धितोपत्र बजारको नियमनको सार्वनजिक जवाफदेहिता रहेको बोर्डको सन्तुष्टिको विषय आत्मगत नभई वस्तुगत हुने तथ्यमा विवाद देखिंदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘परिवर्तनबाट बोर्ड सन्तुष्ट हुने आधार र कारण साथै सो अवस्थाबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पर्नसक्ने जोखिमका बारेमा सार्वजनिकरुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा विपक्षी धितोपत्र बोर्डको दायित्व रहने नै देखिन्छ। बोर्डका अध्यक्षलाई बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने अधिकार र कर्तव्य रहेको कुरा स्मरण गराउन बाञ्छनीय देखिएको छ। साथै कसैले निर्देशिकाको विधि, प्रक्रिया पूरा नगरेमा वा पूर्णपालना नगरेमा धितोपत्र ऐन २०६३ बमोजिम कार्वाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत निहित रहेको देखिन्छ।’
