काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाएर देखाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई चुनौती दिएका छन्।

उनले आफू चार वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेको भन्दै हटाएर देखाउन मन्त्री खड्कालाई चुनौती दिएका हुन्।

उनले पुस २२ गते सोधिएको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ पठाउँदै मन्त्रीसँग आफूलाई हटाउने अधिकार नै नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउने तयारीस्वरुप ‘तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

कुलमानले आइतबार अपराह्न मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त कुलमानको जवाफी पत्रमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ।

कुलमानले बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोशी लगायत आयोजनाको काममा खटिनुपरेका कारण कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन ढिलो भएको र यसको जानकारी आफूले पहिले नै मन्त्रालयलाई गराएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराइने ब्यहोराको पूर्वजानकारी गराइएको व्यहोरा तहाँलाई अवगत नै छ। मुलुकमा गएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले प्रतिवेदन पेस गर्न केही समय लागेको हो। तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई आएन,’ कार्यसम्पादन विवरणको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा कुलमानको जवाफ छ।

उनले स्पष्टीकरण सोधिएको तेस्रो दिन अर्थात पुस २४ गते कार्यसम्पादन विवरण बुझाइसकेका छन्। कार्यसम्पादन विवरणमा उनले तोकिएको लक्ष्यअनुरुप ९८.९९ अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले कार्यसम्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ९४.२३ र २०७९/८० का लागि ९८.९४ अंक प्राप्त गरेका थिए।

‘कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्य अनुरुप ९८.९९ अंक प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरा निवेदन गर्दछु,’ कुलमानले भनेका छन्, ‘
कार्यसम्पादन विवरण मुलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवम् संस्थाको अति जरुरी कार्यका लागि खटिनु परेकोले विवरण बुझाउन केही समय लाग्न गएकामा ढिलाइ गर्नु सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन।’

असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोले देशकै सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेकामा त्यसपछि कुलमानले धेरैजसो समय फिल्डमा बिताएका थिए। उनले पहिरोले बन्द भएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना ८८ दिन अर्थात पुस ९ गते संचालनमा ल्याएका थिए। त्यो आयोजना संचालन नभएको अवस्थामा अहिले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ गर्नुको विकल्प हुने थिएन।

मन्त्री खड्काले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको वैधानिकतामाथि कुलमानले स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले समिति विधिसम्मत नभएको र क्षेत्राधिकार बिहिन भएको देखिएकोले आफूले त्यो समितिको सबै खर्च प्राधिकरणबाट बेहोर्ने निर्णयमा असहति राखेको प्रष्ट पारेका छन्।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकहरुको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग र विभिन्न अदालतहरुबाट फैसला/आदेश भएको, मन्त्रिपरिषद्बाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवं जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानूनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल/बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदिय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ,’ उनले जवाफमा भनेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल १५ दिनभित्र उठाउन कात्तिक २५ गते निर्देशन दिएको अवस्थामा मन्त्री खड्काले प्राधिरकणको बिल सच्याउने अधिकारसहित मंसिर २ गते आफ्ना विश्वासपात्रहरु सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिका सदस्यको तलबभत्ता लगायत सबै खर्च प्राधिकरणले बेहोर्ने प्राधिकरण संचालक समितिको पुस ४ गतेको बैठकको निर्णयमा कुलमानले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। त्यसलाई मन्त्री खड्काले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको रुपमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

कुलमानले ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायत १५ बुँदे विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको प्रश्नमा प्राधिकरणका विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुहबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित ऐन, नियम/विनियम बमोजिम विभिन्न खरिद तथा काम कारवाही गरेको सम्बन्धी प्राप्त हुन आएका विवरण र प्रधान कार्यालयबाट गरिएका काम कारवाहीको तथ्यगत विवरण एकिकृत गरी उपलब्ध गराएको तथा उल्लेखित विवरणमा थप कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको र माग भएको अवस्थामा थप कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउने’ जवाफ फर्काएका छन्।

मन्त्री खड्काले गत असोज २२ गते कुलमानसँग १५ बुँदे विवरण स्पष्टीकरण मागेका थिए। त्यसपछि कुलमानसँग थप दुई पटक स्पष्टीकरण मागिएको थियो।