काठमाडौं। ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन भए प्रति वर्ष साढे सात लाख रोजगारी सिर्जना हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार इप्पानले २०३५ भित्र विद्युत उत्पादन २८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य अनुसार काम भए वर्षेनि साढे सात लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताएको हो।
इप्पानका अनुसार मार्गचित्र कार्यान्वयन भए आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटबापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दीर्घकालीनरुपमा रोजगारी पाउने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
इप्पानले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि १८ बुँदे सुझाव दिएको छ। विद्युत विधेयकमा ६ वटा संशोधन गर्नुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको हो।
‘मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक छ। मार्गचित्र कार्यान्वयन भए वर्षेनि साढे सात लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ। सरकारले अब कानुनीमा रहेका त्रुटी हटाउनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।
मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको ३० खर्बभन्दा बढी लगानी चाहिने इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रबाट हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण भएका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन्। यस्तै ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका का आयोजनामध्ये ८ हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजना निजी क्षेत्रका हुन्।
