काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको सदाशयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीलाई चेतावनी दिएका छन्।
उनले अघिल्लो वर्ष सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको भन्दै सरकारले पैसा दिएन भनेर रोइलो नगर्न चेतावनी दिए।
‘भुक्तानीयोग्य रकमको भुक्तानी प्रकृया निरन्तर जारी रहन्छ। तर सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुन अनुसार चल्नुपर्छ’ पौडेलले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँग भने, ‘भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन।‘
मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्वअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीलाई २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिब ६ अर्ब मात्र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए।
उनका अनुसार बाँकी भुक्तानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
परिषद्का पदाधिकारीले कर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्री आयातमा छुट दिन, रुग्ण आयोजनामा पूँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
