काठमाडौं । बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेदेखि बैंक खाता ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरुलाइ निर्देशन दिएको हो।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण एकीन गरि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।

ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका पहुँचका आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा पुष्टि गर्न विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने खाता खोल्न भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छैन। राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्न सक्ने जनाएको छ। तर, त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नु अघि यस ग्राहक पहिचान तथा पुष्टि गर्न भनिएको छ।

साथै, बैंकहरुले ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे नरहेको सूनिश्चित गर्न नीहित  जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफनो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा एकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तर, सूचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी  नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ। त्यसो भएको खण्डमा एक प्रति  वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध पर्नेछ। 

संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। बैंकहरुले पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिको रुपमा वर्गिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख नीज पदवाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म कायम राख्नु पर्नेछ उल्लेख गरेको छ।

साथै, बैंकहरुले आफनो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको एकीन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा बनाइएको संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।

माघ १ गतेसम्ममा बैंकहरुले उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

बैंकहरुले ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय जोखिम मुल्यांकन र पारस्परिक मुल्यांकन प्रतिवेदन २०२३ ले औल्याएका जोखिमयुक्त कसुरहरु भष्ट्राचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरहरु र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तु व्यवसायी, घरजग्गा खरिद/बिक्री व्यवसायी तथा सहकारीहरुको खाता र आवद्ध व्यक्तिहरुको पहिचान र निजहरुको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नपर्ने भएको छ।

कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धले व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित रकम त्यस्तो कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको खाता बाहेक अन्य कसैको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेको पाइएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा शंकास्पद कारोबारको रुपमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी प्रमुख रहने गरी एक अलग्गै इकाई खडा गर्नु पर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको एकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साथै, संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।