काठमाडौं। प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई सकस परेको छ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले गरेको निर्णयका कारण प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सकस परेको हो।

श्रेष्ठले सेबोनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनासम्म आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका छैनन्। सेबोन स्रोतका अनुसार प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने विषयमा श्रेष्ठले छलफल गर्नै सकेका छैनन्।

हमालले अपारदर्शी ढंगले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको भन्दै नियामक निकायले प्रश्न उठाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ।

हमालले केही कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी कानुन संशोधन गराएर प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने अवधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारेका थिए।

अख्तियारले प्रिमियमको आइपीओ स्वीकृतिलाई लिएर हमाल र सेबोनका उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि छानबिन गरिरहेका कारण आवेदन दिएका कम्पनीलाई अनुमति दिने/नदिनेमा श्रेष्ठ अन्योलमा परेका हुन्।

प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि सेबोनमा ११ वटा कम्पनीको आवेदन छ। आवेदन दिएका कम्पनी केही कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।

प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको माग गर्दै आवेदन दिएका कम्पनी

कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिए छानबिनमा तानिने त्रास श्रेष्ठमा छ।

‘प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले तत्काल स्वीकृति पाउने अवस्था छैन। ती निवेदन अहिले अघि बढाइएको छैन,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमाल र बहालवाला उच्च कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर बयान लिन थालेपछि अहिलेका अध्यक्षज्यु हच्किनुभएको छ। धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठेको अवस्थामा निर्णय गर्दा आफू पनि छानबिनमा पर्ने डर अध्यक्षमा छ।’

हमालले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिनकै लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन लगायत नियमावलीहरु अपारदर्शी ढंगले संशोधन गरेको भन्दै पोहोर पुसमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको विषयमा हमाल र केही कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ समितिलाई दिएको छ। ‘अख्तियारले छानबिन जारी रहेको जानकारी समितिलाई दिएको छ। यो विषयमा बैठक राखेर छलफल गर्ने कि भन्ने अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ,’ समितिका सचिव एकराम गिरीले भने।

प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको विषयलाई लिएर समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो।

अख्तियारले छानबिन नसकाएका कारण हच्किएका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो नियुक्तिविरुद्धको उजुरीले पनि त्रसित भएको स्रोतले बतायो। उनको नियुक्तिको विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी छ। ‘आफैंविरुद्धको उजुरीले अध्यक्षज्यू तनावमा हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रिमियम मूल्यमा अनुमति दिन सहज छैन,’ सेबोनका एक उच्च अधिकृतले भने।

संसदीय समिति मात्रै नभएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएकामा कैफियत देखाएको छ।

सेबोनले केही इन्स्योरेन्स र सिमेन्ट कम्पनीको फाइदाका लागि लगानीकर्तालाई उच्च नेटवर्थ देखाएर महँगो मूल्यमा प्रिमियममा आइपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै महालेखाले कैफियत देखाएको हो।

महालेखालेले सिटिजन लाइफ, रिलायबल नेपाल, आइएमई लाइफ र सन नेपाल लाइफलाई ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने गरी प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, न्यून नेटवर्थ भएको सोनापुर मिनरल्स लगायत कम्पनीलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएको विषयमा महालेखा र अख्तियारको छानबिनले सेबोनका उच्च पदस्थ कर्मचारी आतंकित छन्।