काठमाडौं। बक्यौता पूरै तिर्दासमेत वर्ल्डलिंकलाई विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सिफारिस दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ।

कर विवादका कारण करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको बक्यौता वर्ल्डलिंकले दुई महिनाअघि तिरेर नयाँ लाइसेन्स समेत लिइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले उपकरण आयातसँगै विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिएको हो।

दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ब्यान्डविथ खरिद, सफ्टवेयर खरिद, उपकरण जडान तथा मर्मत सम्भार, दूरसञ्चार सम्बन्धी तालिम, दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित परामर्श सेवाका लागि सेवा प्रदायकहरुको निवेदनअनुसार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस दिनुपर्छ।

वर्ल्डलिंकले विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको बक्यौता भुक्तानी गर्ने लगायत प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस मागेकामा आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको हो।

‘वर्ल्डलिंकले विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि आवेदन दिएको छ। तर, पर्याप्त कागजात अझै प्राप्त नभएकाले सिफारिस नगरेका हौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले वर्ल्डलिंकसँग ब्यान्डविथ खरिदको सम्झौतादेखि भेन्डरसँगका इन्भोइस मागेका छौं। त्यो नपाएकाले सिफारिस नगरेका हौं।’

सेवा प्रदायकले आयात गर्ने दूरसञ्चार उपकरणको सन्दर्भमा निर्माता वा निर्यातकर्ता कम्पनीसँगको सम्झौता, उपकरणको विस्तृत प्राविधिक पाटो लगायत विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले आवश्यक परे थप कागजात माग्न सक्छ।

वर्ल्डलिंकले भने सबै कागजात प्राधिकरणमा बुझाइसकेको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सिफारिस पाउन नसकेको गुनासो गरेको छ।

‘हामीले डेढ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सिफारिस पाउन सकेका छैनौं। बक्यौता सबै तिरिसकेका छौं। कानुनअनुसार प्राधिकरणबाटै नयाँ लाइसेन्स पनि पाइसकेका छौं। तर, सबै कागजात र विवरण बुझाउँदा पनि सिफारिस पाउन सकेका छैनौं। सिफारिसमा ढिलाई हुँदा विदेशी भेन्डरलाई भुक्तानी दिन पाएनौं,’ वर्ल्डलिंकका एक पदाधिकारीले भने।

वर्ल्डलिंकले ब्यान्डविथ खरिदबापत भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ।

वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणका अधिकारीहरुले असम्बन्धित कागज मागेर सिफारिस अड्काएको आरोप लगाएको छ।

‘हामीले कानुनअनुसार भेन्डरसँग गरिएको सम्झौताको प्रतिलिपि र इन्भोइस पत्र बुझाइसकेका छौं। प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भेन्डरले यस्तो प्रकृतिको काम गरेका अरु कम्पनीसँगको इन्भोइस समेत मागेको छ। त्यो कसरी ल्याउन सक्छौं हामीले? असम्बन्धित कागजात मागेर अड्काउने काम भएको छ,’ कम्पनीका एक पदाधिकारीले भने।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सबै बक्यौता सेवा प्रदायकले तिरेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सिफारिस कुनै कारणले पनि नरोकिने बताए।

‘वर्ल्डलिंकले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाइसकेको छ। पैसा तिरिसकेपछि उसले सिफारिस नपाउनुपर्ने कारण छैन,’ ठाकुरले भने।

झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै गत वैशाखमा भारतीय कम्पनीले नेपालतर्फ आपूर्ति हुने ब्यान्डविथ काट्दा ८२ लाखभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक प्रभावित बनेका थिए। बक्यौता रकम पुसमा आइपुग्दा बढिसकेको छ।

सुबिसुले पनि बुझायो बक्यौता

वर्ल्डलिंकपछि सुबिसुले पनि आफ्नो बक्यौता तिरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सुबिसुले मंगलबार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शीर्षकमा ३१ करोड रुपैयाँ तिरेको हो।

रोयल्टीबापत १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार र आरटीडीएफतर्फ १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ गरेर सुबिसुले ३१ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपकरण अवैधरुपमा आयात

अब वर्ल्डलिंक र सुबिसुबाहेकका आइएसपीले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हाराहारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सातवटा आइएसपीले प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। प्राधिकरणले कुनै कम्पनीलाई पनि विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयातको सिफारिस दिएको छैन।

प्राधिकरणले रोयल्टी र आरटीडीएफ शीर्षकअनुसार कुल आयमा लाग्ने थप दस्तुरसहितको बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण बक्यौता पुस मसान्तभित्र तिर्न समय दिएको छ। बक्यौता नबुझाएका यी सेवा प्रदायकहरुको सेवा भने निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ।

एक इन्टरनेट सेवा सञ्चालकले प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही र उपकरण आयात सिफारिस रोक्दा केही कम्पनीले भारतबाट अवैधरुपमा उपकरण ल्याएर सेवा धानिरहेको बताए। ग्राहकले बिल भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा सेवामा समस्या आउन नदिन भारतबाट अवैधरुपमा उपकरण आपूर्ति गर्न बाध्य भएको ती सञ्चालकले बताए।

‘इन्टरनेटजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। बक्यौता तिर्न पटकपटक किस्ताबन्दीको सुविधा मागिरहेका छौं। तर, सरकारले वास्ता गरेको छैन। सहजीकरण गरे पैसा तिर्न तयार छौं,’ उनले भने।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वर्ल्डलिंकले प्रति एमबी ३ अमेरिकी डलरमा ब्यान्डविथ भित्र्याइरहेको छ। वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ क्षमता ४०० जीबीपीएस रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। ब्यान्डविथ सबैभन्दा धेरै आयात गर्नमा वर्ल्डलिंक शीर्ष कम्पनी हो।

दूरसञ्चार अपरेटरसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न प्राधिकरणको सिफारिसबिना कुनै पनि दूरसञ्चार उपकरण (रेडियो तथा नन् रेडियो) आयात गर्न पाउँदैनन्।

रेडियो दूरसञ्चारका मुख्य उपकरण (जस्तै: जीएसएम, सीडीएमए, थ्रीजी, वाइम्याक्स, फोरजी, फाइभजी आदि), माइक्रोवेभ उपकरण, ग्राहकको घर कम्पाउण्डभित्र प्रयोग हुने उपकरण, सेटलाइट उपकरण, दूरसञ्चारका सक्रिय पूर्वाधार तथा प्यासिभ पूर्वाधारसँग सम्बन्धित उपकरण, प्राधिकरणबाट स्तर स्वीकृत हुनुपर्ने रेडियो टर्मिनल उपकरण आयात गर्न प्राधिकरणको सिफारिस चाहिन्छ।

नन् रेडियो दूरसञ्चार उपकरणहरु (पीएसटीएन, ओएफसी, स्वीचेज) र दूरसञ्चार उपकरणसँग सम्बन्धित स्पेयर पार्टस ल्याउन पनि प्राधिकरणको सिफारिस अनिवार्य छ। यी उपकरणमध्ये केही इन्टरनेट सेवा सञ्चालन र गुणस्तर कायम गर्न अपरिहार्य मानिन्छन्।