काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय विवरण मंगलबारभित्र संचालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो।
सोमबार प्राधिकरणबाट ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई मंगलबारभित्र संचालक समितिले पारित गरेर कर तिर्नुअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जानकारी गराइएको थियो।
पुसभित्र वित्तीय विवरण पास गरेर नपठाएमा जरिवाना लाग्ने जानकारी गराउँदा ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव संचालक समितिको बैठकमा सहभागी नहुने जवाफ आयो।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संचालक समिति बैठक राख्नुभन्दा हातहातै वित्तीय विवरण पारित गर्ने जवाफ प्राधिकरण पठाइयो।
स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेकाले संचालक समिति बैठक राख्न अस्वीकार गरेका हुन्।
मन्त्री खड्काले सोमबार घिसिङलाई तेस्रो पटक सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन्। मन्त्री खड्काले अस्वीकार गरेपनि मंगलबार संचालक समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य अनुपस्थित भए।
स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले आफू बैठकमा उपस्थित नहुने तर वित्तीय विवरण पारित गर्ने माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी गराएका थिए। त्यही जानकारीका आधारमा बैठक बसेको हो।
जबकि प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकको अध्यक्षता ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा राज्यमन्त्री वा सचिवले गर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति ८ सदस्यीय हो। तर बैठकमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भरतराज आचार्य पनि सहभागी भएनन्।
मंगलबार ४ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेको हो। बैठकमा वित्तीय विवरणबारे छलफल भएको एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘हामीले वित्तीय विवरणबारे छलफल गर्यौं। हाम्रो तर्फबाट पास भयो। मन्त्री र सचिव नै अनुपस्थित भएका कारण बैठकको अध्यक्षता कसले गर्यो भन्ने नै भएन,’ ती सदस्यले भने, ‘पुस मसान्तभित्र कर नतिरे जरिवाना लाग्छ। यो अर्जेन्सी बुझेर मन्त्री र सचिवले माइन्यूट तयार गर्न लगाउलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’
पुस मसान्तभित्र कर नतिरे प्राधिकरणले ०.०१ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ। त्यो भनेको करिब ९ करोड रुपैयाँ हाराहारी हो। बैठकमा सहभागी नभएपनि जरिवानाबाट बच्नका लागि मन्त्री खड्काले मन्त्रालयमा माइन्यूट मगाएको स्रोतले बतायो।
‘सोमबार मात्रै कुलमानजीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आफूले स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा कुलमानजी सहभागी हुने बैठकमा बस्नु उचित नहुने निष्कर्षमा मन्त्रीज्यू नजानुभएको हो। सचिवज्यू पनि जानुभएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बैठकमा उपस्थित नभएपनि मन्त्री र सचिवज्यूले वित्तीय विवरण पास गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न माइन्यूट मन्त्रालयमा ल्याउन भन्नुभएको छ।’
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ। यो मुनाफा करसहितको हो। प्राधिकरणको मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।
वित्तीय विवरण प्राधिकरणको संचालक समितिले पास गरेपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले कर बुझाउनेछ।
