विराटनगर । सिमेन्ट उद्योगहरूले सिमेन्टको मूल्य डेढ महिनामै प्रति बोरा २२० रुपैयाँले बढाइसकेका छन्। डेढ महिनाअघि विराटनगरको खुद्रा बजारमा प्रति बोरा ६ सयमा पाइने ओपिसी सिमेन्ट हिजोआज ८२० रुपैयाँ पर्न थालेको छ।
उद्योगीले आपसी सहमतिमा सिमेन्टको मूल्य क्रमशः बढाइरहेका हुन्। उनीहरूले आगामी माघको अन्त्यसम्ममा ओपिसी सिमेन्टको खुद्रा मूल्य बोराको १ हजार रुपैयाँसम्म बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यही लक्ष्यका साथ उनीहरू हरेक हप्ता बोराको २५ देखि ४० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन्।
निर्माण कार्यको मुख्य सिजन फागुनदेखि असारसम्मलाई मानिन्छ।
यही अवधिमा सरकारी विकास निर्माणका कामले पनि तीव्रता पाउँछन्। यही मौका छोपेर उद्योगीले माघ महिनाभित्रै ओपिसी सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा १ हजार बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका हुन्।
विराटनगर हार्डवेयर संघका सचिव देवीप्रसाद पोखरेलले आफूले डेढ महिनाअघि ओपिसी सिमेन्टको कारखाना मूल्य ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र अहिलेको मूल्य ७२० भएको जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार उद्योगले यस मूल्यमा यसमा ६० देखि ८० रुपैयाँ ढुवानी र लोडिङ–अनलोडिङ खर्च पनि जोड्छ। यसो गर्दा हार्डवेयर पसललाई सिमेन्टको परल मूल्य नै ८०० रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ।
खुद्रा पसल संचालकले यही सिमेन्टलाई प्रति बोरा घटीमा ८२० रुपैयाँले बिक्री गरिरहेका छन्।
व्यवसायीका अनुसार सिमेन्ट उद्योगले आपसी सहमतिमा प्रत्येक उद्योगलाई उत्पादनको कोटा तोकेका छन्। जसअनुसार उद्योगले आफूले पाएको कोटा अनुसारको परिमाणमा मात्र उत्पादन गर्न पाउँछ।
त्यस्तै, उत्पादन-क्षमता र पहिलेको बिक्री हेरेर उद्योगपिच्छे बिक्रीको पनि कोटा तोकिएको छ। यसका कारण बजारमा सिमेन्टको आपूर्तिमा ह्रास आएको छ र अभाव समेत सुरु भएको छ।
उपभोक्ताले आफूले भने जति र चाहेजति सिमेन्ट खरिद गर्न पाइरहेका छैनन्। अलि ठुलो परिमाणमा ‘अर्डर’ गर्ने हो भने त सिमेन्ट पाउन दुई हप्तासम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ। त्यो दुई हप्तासम्ममा बोराको ५० देखि ७५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भइसकेको हुन्छ।
खुद्रा व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादनको मूल्यवृद्धि गर्न कार्टेलिङ गरेर कृत्रिम अभावको सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। यसमा सिमेन्ट उद्योग संघ आफैँ संलग्न रहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार संघले शंका लागेका केही उद्योगका गेटमा आफ्नै गार्ड खटाएको छ। निज गार्डले आफू खटिएको उद्योगले तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा सिमेन्ट बिक्री गर्यो कि गरेन, कतिवटा ट्रक चलान भए भनेर ‘चेक’ गर्दछन्।
संघले अन्य धेरैजसो उद्योगबाट सिमेन्टका कति वटा गाडी चलान भएका छन् भनेर भ्याट बिलबाट ‘क्रसचेक’ गरिरहेको छ। तर केही उद्योगले भ्याट बिल बिना नै बिक्री गर्ने गरेका कारण गार्ड खटाउनु पर्नेसम्मको अवस्था आएको बताइएको छ।
त्यस्तै, आफ्नै खानी भएका र आफैँ क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले क्लिंकरको बिक्रीमा पनि नियन्त्रण गरेका छन्। यो नियन्त्रण पनि उद्योगीले आपसी सहमतिमै गरेका हुन्। यसका कारण क्लिंकरबेस उद्योगले चाहेजति सिमेन्टको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् र तिनको पनि उत्पादन र विक्री घटेको छ।
मोरङको सप्तकोसी सिमेन्टका संचालक आशिष गोयलले आफूले भनेजति क्लिंकर नपाएको पुष्टि गरे।
उद्योगबाटै कम परिमाणमा सिमेन्ट र क्लिंकर चलान भएका कारण देशभरि सिमेन्टको अभाव भएको हो।
सिमेन्टमा उद्योगीले नै कार्टेलिङ गरेर कृत्रिम अभावको सिर्जना गर्दै मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै व्यापक विरोध सुरु भएपछि दुई हप्ताअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीसँग बैठक गरेका थिए। बैठकमा ओपिसी सिमेन्टको खुद्रा मूल्य ७०० र पिपिसीको ६०० भन्दा वृद्धि नगर्ने सहमति भएको थियो तर, मन्त्रालयमा उक्त सहमति गरेको हप्ता दिनमै उद्योगले प्रति बोरा ४० रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेका थिए।
यसप्रति मन्त्री भण्डारी मौन र निरीह देखिँदै आएका छन्। फेरि उनको कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै कुनै उपभोक्तावादी संघसंस्था र अभियन्ताले पनि यसप्रति चासो देखाएका छैनन्।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेको, कृत्रिम अभावको सिर्जना गर्दै मूल्यवृद्धि गरेको, बिक्री र उत्पादनमा नियन्त्रण गरेको अनि चेकजाँचका लागि गार्ड खटाएको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको बताए ।
थापाले केही आलोचकलाई ससानो कुरामा चित्त नबुझेर यस्तो आरोप लगाएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।
‘कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको छैन। गत वर्ष यति बेलाको र अहिलेको मूल्य हेर्नूस्, बढीमा ५ प्रतिशतको मात्र मूल्यवृद्धि छ। यो स्वाभाविक वृद्धि हो। यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ थापाले भने।
उनले साउन, भदौ र असोजजस्ता महिनामा निर्माण कार्य कम हुने र बिक्री पनि थोरै हुने हुँदा सिमेन्टको मूल्यमा ह्रास आएको दाबी गरे। थापाले त्यति बेला घटेको मूल्यलाई समायोजन गर्न अहिले मूल्यवृद्धि हुनु जायज र स्वाभाविक भएको भन्दै बचाउ गरे।
उनले माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार नै सिमेन्टको मूल्य खुला बजारले निर्धारण गरिरहेको जिकिर गर्दै कतै र कसैबाट निर्धारण र नियन्त्रण नभएको दाबी गरे।
थापाको भनाइ थियो, ‘उपभोक्तालाई जति परिमाणमा आवश्यक पर्छ, त्यति सिमेन्ट पाउन सकिन्छ। पाइँदैन भन्ने कुरामा सत्यता छैन।’
