चीनको एक महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका कारण भारत र बंगलादेशका लाखौँ नागरिक प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। चीनले तिब्बतमा विश्वकै ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माणलाई अनुमोदन गरेको छ।

चीनको यो निर्णयसँगै बाँध निर्माणले तिब्बतका समुदायहरूको विस्थापन र भारत तथा बंगलादेशसम्म असर पुर्‍याउने पर्यावरणीय प्रभावबारे चिन्ता प्रकट गरिएको छ।

यो बाँध यारलुङ त्साङ्पो (ब्रह्मपुत्र) नदीको तल्लो भागमा निर्माण हुनेछ। तिब्बतमा यस नदीलाई यारलुङ जाङ्बो पनि भनिन्छ। यो परियोजना निर्माण भएपछि हालको संसारको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना चीनको हुबेइमा निर्मित थ्री गजेस ड्यामभन्दा तीन गुणा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले यस परियोजनालाई ‘पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने सुरक्षित परियोजना’ भनेका छन्। त्यस्तै, परियोजनाले स्थानीय समृद्धिलाई प्रवर्धन गर्नुका साथै बेइजिङको जलवायु तटस्थतासम्बन्धी लक्ष्यहरूलाई सघाउने दाबी गरिएको छ।

तर मानव अधिकार समूह र विज्ञहरूले भने यसले पार्न सक्ने प्रभावहरूबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो परियोजनाका कारण तिब्बती पठारको समृद्ध जैविक विविधता रहेका प्राकृतिक भूदृश्यमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, यसले स्थानीय समुदायहरूलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यो बाँध किन बनाउन चाहन्छ चीन?

यस परियोजनाको चर्चा पहिलो पटक चीनको १४औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक भएको समयमा भएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०२१ मा आफ्नो तिब्बत भ्रमणका क्रममा एक मेगा बाँध निर्माणको कुरा अघि सारेका थिए।

तिब्बतमा यारलुङ त्साङ्पो नदीमा निर्माण गरिने बाँधको बिजुली उत्पादन लक्ष्य वार्षिक ३०० अर्ब किलोवाट घण्टा छ। जुन थ्री गजेस ड्यामको क्षमताभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हुनेछ।

चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले बुधबार उल्लेख गरेअनुसार यो परियोजनाले चीनका कार्बन पिकिङ र कार्बन न्यूट्रालिटीका लक्ष्यहरू पूरा गर्न र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। साथै, यसले इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ भने तिब्बतमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि दाबी गरिएको छ।

तर रिपोर्टमा यो परियोजनाको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुनेछ र निर्माणको स्थान कता हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

सन् २०२० मा चीनको सरकारी स्वामित्व रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनका तत्कालीन अध्यक्ष यान झियोङले यारलुङ त्साङ्पो क्षेत्र संसारका सबैभन्दा अधिक जलविद्युत् सम्पन्न क्षेत्रहरूमध्ये एक भएको बताए थिए।

यारलुङ त्साङ्पो नदी लगभग ५० किलोमिटरको क्षेत्रमा करिब २ हजार मिटरको उचाइबाट खस्छ। यसमा प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना त छ नै तर यसमा केही इन्जिनियरिङ चुनौतीहरू पनि रहेको बताइएको छ।

निर्माण लागतबारे कुनै आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन तर हङकङस्थित साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यस परियोजनामा कुल लगानी १ ट्रिलियन युआन अर्थात् १२७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुनसक्छ।

चीनले यस परियोजनाबाट कति मानिस विस्थापित हुनेछन् र यसको पर्यावरणीय प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भनेर स्पष्ट पारेको छैन।

भारत र बंगलादेशमा कस्तो असर पर्नेछ?

यारलुङ त्साङ्पो नदी तिब्बतमा कैलाश पर्वत नजिकै रहेको एङ्सी हिमनदीबाट उत्पत्ति हुन्छ र यो करिब ३ हजार किलोमिटरसम्म फैलिएको छ।

भारतमा पुगेपछि यारलुङ त्साङ्पो ब्रह्मपुत्र नदी बन्छ। उक्त नदी असम हुँदै बंगलादेश पुग्छ, जहाँ यसलाई जमुना भनिन्छ र यो गंगा नदीसँग मिसिन्छ।

बंगलादेशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पानी सिमाना पारिबाट आउँछ। सुक्खा मौसममा ब्रह्मपुत्र नदीले मात्र ७० प्रतिशत पानी ल्याउँछ। यसले ब्रह्मपुत्र बंगलादेशको लाइपलाइन भएको स्पष्ट हुन्छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार यो विशाल परियोजनाका लागि नाम्चा बार्वा पर्वत नजिक कम्तीमा ४ वटा २० किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ। जसले तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यारलुङ त्साङ्पोको बहावलाई मोड्ने दाबी गरिएको छ।

यसकारण यो बाँध भारत र बंगलादेशका लागि ठूलो चिन्ताको विषय मानिएको छ।

भारत-बंगलादेशको चिन्ताका सन्दर्भमा तक्षशिला इन्स्टिच्युटका प्रोफेसर तथा जियोस्पेसियल अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर वाई नित्यानन्दमले चीनमा मेकाङ नदीमा बनेका बाँधहरूको उदाहरण दिन्छन्।

प्रोफेसर नित्यानन्दम भन्छन्, ‘चीनले मेकाङ नदीमा बाँधहरू बनाएपछि हामीले बाँध तलका क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेका थियौं। अनुसन्धानबाट चीनले बाँधमा पानी जम्मा गरेर समयमै नछोडेको कुरा पत्ता लागेको थियो। साथै, बाँधले आधाभन्दा बढी गेग्रन रोकेको थियो। गेग्रन कसरी अघि बग्नेछ भन्ने कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले यस्तै नहोस् भन्ने भारत-बंगलादेशको पनि चिन्दा हो।’

भारतका उत्तरपूर्वी राज्य तथा बंगलादेशले यसअघिदेखि नै गम्भीर बाढीका घटनाहरूको सामना गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उनीहरूले पहिरो, भूकम्प र बाढी जस्ता थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ।

अरुणाचल प्रदेश पहिरोको हिसाबले अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँ प्रायः भूकम्पको जोखिम पनि रहन्छ। ब्रह्मपुत्र नदीमा बाँधको निर्माणले पर्यावरणीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै विनाशकारी घटनाहरूको कारण बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

यद्यपि, चीनको सिन्ह्वा विश्वविद्यालयको हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङ विभागका वैज्ञानिकहरूले २०२३ मा गरेको एक अध्ययनले चीन, भारत, र बंगलादेशले यस परियोजनाबाट लाभ लिन सक्ने बताएका थिए।

अध्ययनका अनुसार बाढी व्यवस्थापनका लागि बाँधको उपयोगले भारतका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा ३२.६ प्रतिशत र बंगलादेशमा १४.८ प्रतिशत कमी ल्याउन सक्छ।

यो परियोजनाबारे भारत के भन्छ?

भारतले हालसम्म यस मामिलामा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

सन् २०१३ मा अस्ट्रेलियाको थिङ्क ट्याङ्क लोवी इन्स्टिच्युटले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा तिब्बती पठारका नदीहरूको नियन्त्रण ‘भारतको अर्थतन्त्रलाई चीनले नियन्त्रण गर्ने माध्यम’ हुने उल्लेख थियो।

सन् २०२० मा चीनले यारलुङ त्साङ्पो बाँध परियोजनाको घोषणा गरेपछि यसका सम्भावित नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न भारत सरकारले ठूला जलविद्युत् बाँध र जलाशय निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे छलफल सुरु गरेको थियो।

त्यसबेला भारत सरकारको जल शक्ति मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी टीएस मेहराले भनेका थिए, ‘चिनियाँ बाँध परियोजनाहरूको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न अरुणाचल प्रदेशमा ठूलो बाँध बनाउनु समयको माग हो।’

चीनले भने यो बाँध निर्माण गर्ने अधिकार आफूले राखेको भन्दै तलतिरका देशहरूलाई पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखिएको बताएको छ।

विश्वको सबैभन्दा गहिरो खोंच हुँदै बग्ने यारलुङ त्साङ्पो नदीमा उच्च जलविद्युत् सम्भावना भए पनि यो नदीको भौगोलिक अवस्थाले प्राविधिक चुनौतीहरू निम्त्याएको छ। यस बाँधको निर्माणस्थल भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ।

चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले यस क्षेत्रमा हुने व्यापक उत्खनन् र निर्माणले भूस्खलन र चट्टान बग्ने घटनालाई बढाउने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन्।

सिचुवान प्रान्तीय भूगर्भ ब्युरोका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले २०२२ मा भनेका थिए, ‘भूकम्पका कारण हुने भूस्खलन र चट्टान बग्ने घटनाहरू नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ र यसले परियोजनामा पनि ठूलो जोखिम खडा गर्छ ।’

चीनपछि यदि भारतले पनि ब्रह्मपुत्र नदीमा बाँध बनायो भने बंगलादेशलाई कस्तो असर पर्नेछ? यसबाट बंगलादेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुनेछ, किनभने यो सबैभन्दा तल्लो क्षेत्रमा पर्छ।

ठूला बाँधहरूको निर्माणबाट आवासीय क्षेत्रहरूसँगै जंगल र वन्यजन्तुमा पनि प्रभाव पर्छ। नदीको बहावले प्रशस्त खनिजहरूसहित गेग्रन पनि ल्याउँछ, जुन खेती र तटीय क्षेत्रहरूको स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बाँधको निर्माणले गेग्रनको प्रवाहलाई रोक्न सक्छ र अरुणाचल प्रदेशको जैविक विविधता प्रभावित हुन सक्छ। प्रोफेसर डा. वाई नित्यानन्दमको धारणा छ कि पानीलाई हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

प्रोफेसर नित्यानन्दम भन्छन्, ‘चीन यस्तो परियोजनालाई क्लिन इनर्जीको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने दाबी त गर्छ, तर चीन पानीलाई एक हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। विशेष गरी विवाद बढ्ने अवस्थामा, जस्तै हामीले सन् २०२० मा भारत र चीनको सीमा विवादमा देखेका थियौं।’

बाँध बनाएर पानीको बहावलाई कम गर्ने र सीमित भण्डारण क्षमताका कारण तल्लो क्षेत्रहरूले पानीको अभाव झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। पानीको कमी पूर्ति गर्न मानिसहरू भूमिगत पानीका स्रोतहरूमा अझ धेरै निर्भर हुन्छन्, जसले गर्दा जमिनमुनिको पानीको सतह बिस्तारै घट्दै जान्छ। परिणामस्वरूप, जमिन धसिन थाल्छ।

उदाहरणका लागि, पश्चिम बंगालमा फरक्का ब्यारेजको निर्माणपछि गंगा नदीमा अधिकतम प्रवाह निकै कम भएको थियो। प्रवाहमा कमी आएसँगै भारत र बंगलादेशमा धेरै समस्याहरू देखा परेका थिए। यसले माछाका प्रजातिको नोक्सानी, पद्मा (गंगा नदीलाई बंगलादेशमा पद्मा भनिन्छ) का सहायक नदीहरू सुक्ने र भूमिगत पानीको स्वच्छता घट्ने जस्ता समस्या निम्त्याएको थियो।

यद्यपि, चीनले विगतमा आफूहरूले बनाएको बाँधले पानी नरोक्ने दाबी गरेको थियो।

बाँध बनाउने चीनको महात्त्वाकांक्षा

विश्वको लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या चीनमा बसोबास गर्छन्। चीनमा पिउन योग्य पानीका स्रोतहरूको मात्र ७ प्रतिशत हिस्सा छ।

खेतीपाती र अन्य आर्थिक आवश्यकताहरूका लागि चीनलाई थप पानीको आवश्यकता पर्छ। चीनको ठूलो जनसंख्या उत्तरमा बस्छ। उत्तरी क्षेत्र सुक्खापनको समस्या झेलिरहेको छ।

उत्तरी चीनको प्यास मेटाउनका लागि चीनले दक्षिणको पानी उत्तरतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसका लागि चीनले आफ्ना नदीहरूमा धेरै बाँधहरू निर्माण गरेको छ।

चीनको यो प्रयासको ठूलो मूल्य तिब्बतका मानिसहरूले चुकाइरहेका छन्। सन् १९५० को दशकमा कब्जा भएपछि चीनले तिब्बतमा कडा नियन्त्रण कायम राखेको छ। त्यहाँ चीनले धेरै बाँधहरूको निर्माण पनि गरेको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा तिब्बतमा बाँधका कारण तिब्बतीहरूको विरोधबारे बीबीसीले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। बीबीसीको अनुसन्धानमा उक्त विरोधको परिणामस्वरूप हुलदंगा र गिरफ्तारी भएका थिए।

बाँधहरूको निर्माण बेइजिङद्वारा तिब्बती र उनीहरूको भूमिको शोषणको पछिल्लो उदाहरण भएको प्रदर्शनकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए। मुख्यतया बौद्ध बहुल तिब्बतमा पछिल्ला वर्षहरूमा दमन भएको देखिएको छ, जसमा हजारौं मानिसको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ।

यस वर्षको सुरुवातमा चिनियाँ सरकारले एक अर्को जलविद्युत् बाँधको विरोध गरिरहेका सयौं तिब्बतीहरूलाई हिरासतमा लिएको थियो।

बीबीसीका स्रोतहरू तथा प्रमाणित फुटेजले यस विरोध प्रदर्शनमा मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरिनुका साथै कुटपिट गरिएको देखाएको थियो। साथै, केही मानिसहरू गम्भीर रूपमा घाइते पनि भएका थिए।

उनीहरूले गंगटु बाँध र जलविद्युत् प्लान्ट निर्माण योजनाको विरोध गरेका थिए। जसका कारण धेरै गाउँ विस्थापित हुनेछन् र पवित्र अवशेष भएका प्राचीन गुम्बाहरू डुब्नेछन्।

यद्यपि, चीनले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्थानान्तरण गराउँदा क्षतिपूर्ति दिएको बताएको छ। त्यस्तै, प्राचीन भित्तेचित्रहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको जनाएको छ।

बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद।