विराटनगर। सरकारले गत जेठ १५ मा जारी गरेको भन्सार महसुल ऐनले व्यवसायीले भन्सारको गोदाममा ल्याएर घोषणा गरिसकेका बस्तुको महसुल ३० दिनभित्र बुझाइसक्नु पर्ने नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ ।

यसका कारण जाँचपासका लागि भन्सारका गोदाममा आइपुगेका वस्तु के गर्ने भन्ने विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ।भन्सारसम्बन्धी अर्को कानुनमा गोदामबाट वस्तु छुटाई लैजाने म्याद ६० दिन तोकिएका कारण दोहोरो मापदण्ड उत्पन्न भएको हो।

सरकारले नयाँ भन्सार महसुल ऐन बनाएपछि भन्सारसम्बन्धी दुईवटा कानुन भएका छन् । जसअनुसार भन्सार ऐन तथा नियमावली–२०६४ अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। जेठ १५ मा सरकारले भन्सार महसुल ऐन जारी गरेको थियो।

जेठ १५ मा जारी गरिएको भन्सार महसुल ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा निर्धारण भएको महसुल बापतको रकम घोषणाकर्ताले त्यस्तो महसुल निर्धारण भएको मितिले ७ दिनभित्र बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साथै त्यस्तो अवधिभित्र महसुल नबुझाएमा महसुल निर्धारण भएको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी निर्धारित महसुलमा प्रति दिन ०.०४२ प्रतिशतले ब्याजसमेत गणना गरी असुलउपर गरिने र त्यसरी ब्याज तिर्ने अवधि महसुल निर्धारण भएका अवधिले ३० दिनभन्दा बढी हुनेछैन भनी स्पष्ट पारिएको छ ।

यसप्रकार नयाँ भन्सार महसुल ऐनअनुसार भन्सारको परिसरभित्र ल्याएर घोषणा गरेको ७ दिनभित्र वस्तु छुटाई लग्नुपर्ने उल्लेख छ। र, नलगेमा तोकिएको ब्याज तिरेर ३० दिनभित्र छुटाउनु पर्ने भनिएको छ।

यसरी ३० दिनभित्र वस्तु छुटाई नलगेमा कार्यालयले त्यस्तो वस्तु जफत गरि सो वस्तुको लिलाम विक्री गर्नसक्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ।

भन्सार ऐन तथा नियमावलीमा छुट्टै व्यवस्था

भन्सारको गोदामभित्र आइसकेको वस्तुका लागि परम्परादेखि चल्दै आएको कानुन ‘भन्सार ऐन तथा नियमावली’ले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। यो नियमावलीमा ६० दिन तोकिएको छ।

नियमावलीको दफा ३२ परिच्छेद ७ मा भनिएको छ, ‘भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु गोदाममा दाखिला भएका मितिले ६० दिनभित्र जाँचपास गराई छुटाउनु पर्नेछ।’ व्यवसायीले तोकिएको अवधिभित्र वस्तु नछुटाए भन्सार कार्यालयले सूचना निकालेर व्यवसायीलाई १५ दिनको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ।

व्यवसायीले थपिएको अवधिमा पनि वस्तु नछुटाए कार्यालयले उक्त वस्तु जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी एउटै विषयमा दुई वटा कानुनमा फरक–फरक व्यवस्था भएपछि भन्सारका अधिकारीलाई गोदाममा आएर थन्किएका वस्तु के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

विशेष गरि आयातकर्ताले घोषणा गरेर तातोपानी, भैरहवा र वीरगंज भन्सारको यार्डमा महिनौंदेखि राखेका सवारीसाधनलाई के गर्ने भन्ने समस्या आएको एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीले भने, ‘अब नयाँ कानुनअनुसार आयातकर्ताले घोषणा गरेका वस्तु एक महिनाभित्र छुटाउनै पर्ने हुन्छ। तर कतिपय नाकामा सवारीसाधन त ३–४ महिनादेखि पनि राखिएको छ। त्यस्ता सवारीसाधन भन्सारको यार्डमा ३ महिना राखिएको भए पनि जाँचपास गर्दा  १ महिनाको मात्र ब्याज असुल गर्नुपर्ने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ।’

सामान्यतया सवारीसाधनका आयातकर्ताले सवारीसाधन भन्सारका यार्डमा राखेर बिक्री गर्ने बेलामा मात्र जाँचपास गर्दै आएका छन्। सवारीसाधनको मूल्यभन्दा भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी भएका कारण आयातकर्ताले लामो समय भन्सारका यार्डमा नै राख्ने गरेका हुन्। तर, अब महसुल ऐनले एक महिनाको अवधि र ब्याजको समेत व्यवस्था गरेपछि सम्बन्धित भन्सार कार्यालय अब के गर्ने भन्नेमा पुगेका हुन्।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले भन्सार कार्यालयको कामकर्तव्य राजस्व संकलनसँगै व्यापार सहजीकरण पनि भएको हुँदा व्यवसायीलाई सहज हुने गरि कार्यसम्पादन गरिने बताए।

प्रमुख भट्टराईले भने, ‘हाम्रो मुख्य र पहिलो कामकर्तव्य व्यापार सहजीकरण हो। त्यसपछि मात्रै राजस्व संकलन हो। त्यसैले यार्डमा थुप्रिएका वस्तु एकै पटक लिलाम गर्छु भन्ने टुंगोमा हामी पुग्न सक्दैनौं। व्यवसायीका तर्फबाट हामी छुटाई लैजान सक्दैनौं भन्ने उत्तर आयो भने मात्र जफततर्फ सोच्न सकिन्छ।’ तर, व्यवसायीले भन्सार कार्यालयबाट पाएको सहजीकरणको दुरुपयोग नगरी छिटोभन्दा छिटो वस्तु छुटाउनु पर्ने भट्टराईले स्पष्ट पारे।

विराटनगर भन्सारका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले भने दोहोरो मापदण्ड नभएको जिकिर गरे। प्रमुख ढकालको भनाइ छ, ‘व्यवसायीले वस्तुको घोषणा गरेर यति राजस्व बुझाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गरेका अवस्थामा भन्सार महसुल ऐन–२०८१ आकर्षित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उसले घोषणा गरेको ७ दिनभित्र वस्तुको जाँचपास गराई छुटाउनु पर्नेछ। अन्यथा तोकिएको ब्याज तिरेर १ महिनाभित्र छुटाउनु पर्नेछ।’

ढकालका अनुसार व्यवसायीले भन्सार कार्यालयमा वस्तु र राजस्वको घोषणा नगरी भन्सारको गोदाममा दुई महिना राख्नसक्ने सुविधा पनि कानुनले दिएको छ। यस्तो अवस्थामा परम्परादेखि चल्दै आएको भन्सार ऐन तथा नियमावली आकर्षित हुन्छ।

‘मुख्य कुरा व्यवसायीले वस्तु र राजस्वको घोषणा गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘घोषणा गरेको छ भने एक महिनाभित्र छुटाउनु पर्छ। घोषणा नगरी गोदाममा राखेको छ भने दुई महिना राख्न पाउँछ।’