काठमाडौं। वाइडबडी जहाज सि-चेकमा फेरि पनि ढिलासुस्ती गरेकोदेखि आम्दानी बढाउनका लागि ठोस कदम नचालेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले मंसिर २० गते नेपाल वायुसेवा निगममा जाने निर्णय लिए।
उनले निगममा जानुअघि कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई विभागीय प्रमुख लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीका साथै सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पनि बोलाउन भने।
उनी आफूले भने अनुसार नै पर्यटन सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयसहित निगम केन्द्रीय कार्यालय पुगे। कार्यालयको हलमा निगमका कर्मचारी थिए। तर, सञ्चालक समितिका सदस्य थिएनन्।
मन्त्री पाण्डेले अध्यक्ष अधिकारीसामु सञ्चालकहरुलाई नडाक्नुको कारण सोध्दा चित्बुझ्दो जवाफ पाएनन्। सञ्चालकहरु निगमको दैनिक काममा संलग्न नहुने र बैठकका बेला मात्र आउने गरेका कारण खबर नगरेको अधिकारीको जवाफ पाण्डेलाई चित्त बुझेन। तैपनि उनले अधिकारीलाई केही भनेनन्।
त्यस दिन मन्त्री पाण्डेले जहाज किन समयमै मर्मत सम्भार नगरेको भनी प्रश्न गरे। अधिकारीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर गोलमटोल जवाफ फर्काए। त्यसपछि मन्त्रीले अधिकारीलाई निगम सुधार गर्ने कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिए।
‘निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन सकिंदैन। सुधारको कदम नचाल्ने हो भने आर्थिकरुपमा थप जर्जर हुन्छ। त्यसैले मलाई सुधारको कार्ययोजना चाहियो। यसका लागि १५ दिन भए पुग्छ,’ मन्त्री पाण्डेले कर्मचारीहरुको बीचमा अधिकारीलाई भने।
निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई वटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी तथा आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्वीनअटर जहाज छन्। एउटा न्यारोबडी जहाज फ्लाइङ आवर सकिन लागेका कारण नियमित उडानमा छैन। यस्तै दुईवटा ट्वीनअटर जहाज ग्राउण्डेड छन्। अर्को ट्वीनअटर पनि सि-चेकका लागि ग्राउण्डेड गर्नुपर्ने अवस्था नजिक छ।
जहाज उडाएर कमाउन नसकेका कारण निगमको दायित्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। ऋणको भार नै ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
मन्त्री पाण्डे अधिकारीलाई जहाज उडाएर मुनाफा कमाउने योजना बनाउन भन्दै निगमबाट बाहिरिए। निगमले त्यसैदिन मन्त्री पाण्डेले अनुगमन गरी ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा नखोस्ने प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्ति निकाल्यो।
मन्त्री पाण्डेले २१ गते निगम सञ्चालक समितिका सदस्य र अध्यक्ष अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाए। उनले अध्यक्ष र सदस्यहरुको सम्बन्ध बुझ्न चाहेका थिए।
सञ्चालक समितिका सदस्यले मन्त्रीसामु अध्यक्ष अधिकारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। ‘उपाध्यक्ष विक्रम राईले अध्यक्ष अधिकारीको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्षकै कारण निगम दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको बताउनुभयो,’ मन्त्री पाण्डे निकट स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘राईले जहाज मर्मत सम्भारमा जहिल्यै खेलाँची भइरहेको छ, समयमा मर्मत नगर्दा त्यसको मूल्य निगमले चुकाउनु परिरहेको छ। जहाज अधिकांश समय ग्राउण्डेड भइरहेको छ। अनि कहाँबाट निगमको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो।’
उपाध्यक्ष राई त्यतिमै रोकिएनन्। उनले अध्यक्ष अधिकारीमाथि आर्थिक मामिलालाई लिएर पनि प्रश्न उठाए।
‘निगमले यसअघि वाइडबडी जहाज समयमै सि-चेक गरेन। सि-चेक गर्ने कम्पनी अन्तिम समयमा मात्र छानियो। अन्तिम समयमा छानिएको विषयमा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले नै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने भनेको छ। जहाज लामो समय ग्राउण्डेड हुँदा करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुम्यो। यसमा मुख्य जिम्मेवार अध्यक्ष हो,’ राईले बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यू साँच्चै निगमको सुधार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अध्यक्ष फेर्नुपर्छ। उहाँलाई पदमा राखेर निगमको सुधार हुन सक्दैन।’
राईले मन्त्री पाण्डेलाई अधिकारीको कैफियतबारे गत भदौ दोस्रो साता स्पष्टीकरणमा उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्क लिन आग्रह गरे। जहाज सि-चेकमा खेलाँची गरेपछि भदौ १२ गते मन्त्री पाण्डेले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यतिखेर अधिकारीले विभागीय प्रमुखमाथि दोष थोपरेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाएपनि मन्त्री पाण्डेले स्पष्टीकरणको जवाफ ड्रयरमा थन्क्याएका थिए।
‘भदौमा मन्त्रीज्यूलाई निगमका बारेमा धेरै जानकारी थिएन। तर अहिले धेरै रिपोर्टिङ भइसकेको छ। त्यसैले सुधारको कार्ययोजना बनाउन १५ दिनको समय दिइएको हो। अझ एनएसीकै उपाध्यक्षले उहाँकै सामुन्नै सुधारको अपेक्षा नगर्न भनेको कुरालाई मन्त्रीज्यूले सिरियसरुपमा टिपोट गर्नुभएको छ,’ पाण्डे निकट स्रोतले भन्यो।