काठमाडौं। सरकारी सेवामा कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाएर ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भट्टराईले उपसचिव र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरे।
कर्मचारीले अहिले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन्। विधेयकमा अवकाश उमेर ६० राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
भट्टराईले निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि लिने राजनीतिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड राख्न पनि प्रस्ताव गरेका छन्। उनले कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
अहिले अवकाश लगत्तै राजनीतिक नियुक्ति लिने होड छ। खासगरी सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै नियुक्ति लिने प्रवृत्ति मौलाएका कारण सरकारका कतिपय निकाय पूर्वसचिवको क्लबजस्ता भएका छन्।
बैठकमा सांसदहरुले ट्रेड युनियनको नाममा कर्मचारीहरुले राजनीति गर्ने गरेको र त्यही कारण सरकारी काममा सुधार हुन नसकेको बताए।
एमाले सांसद दामोदर बैरागीले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलबाट अलग गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक दलको आड रहेका कारण ट्रेड युनियनको नाममा कर्मचारीले काममा ध्यान दिएनन्। सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सकेन। त्यसैले ट्रेड युनियन राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने।
अर्का सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले पनि ट्रेड युनियनको भूमिका बदल्नुपर्नेमा जोड दिए।
