काठमाडौं। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदान रोकेपछि त्यसको असर कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा खुम्चिएको छ।

पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २.४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कृषि क्षेत्रमा जाने ऋण भने ०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको हो।

साउनदेखि असोजसम्म कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा १ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ घटेको छ। कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब ३० रुपैयाँ कर्जा गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सीमा तोकेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएपनि पछिल्लो समय ऋण लगानी खुम्चिएको हो।

२०८४ असार सम्म वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको कम्तिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। बैंकहरुले त्यस्तो लगानी अहिलेसम्म १३.०५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन्।

कृषि विकास बैंकका डेपुटी सीइओ डा. बाबुकाजी थापा सम्रग कर्जाको माग नै नभएको बेलामा कृषि कर्जा घट्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन्।

उनले सरकारबाट पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नपाएकाले बैंकहरु कृषि क्षेत्रमा ऋण दिन निरुत्साहित भएको र त्यसैको असर कर्जा खुम्चिन पुगेको बताए।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले अहिले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छैन। जसले गर्दा कर्जाको माग नै घटेको छ। बैंकहरुले पाउनुपर्ने यसअघिको अनुदान नै पाएका छैनन्। त्यसैले बैंकहरु नै ब्याक भएको अवस्था छ,’ डेपुटी सीइओ थापाले भने, ‘सरकारले ब्याज अनुदान नदिएको अवस्थामा किसानको लागत धेरै पर्छ। मल, बीउ, सिँचाइ, कोल्ड स्टोर लगायतको व्यवस्था किसानले आफैं गर्नुपर्छ। तर, बजारको सुनिश्चितता छैन। नाफाको ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा किसानले पनि किन ऋण लिन चाहन्छन् र?’

कोभिडपछि कृषि लगायत केही क्षेत्रमा दिएको ब्याज अनुदानको भुक्तानी सरकारले रोकेपछि बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बन्द गरेका छन्। सरकारले गत वर्ष देखि नै ब्याज अनुदान दिएको छैन।

त्यसो त कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यापकरुपमा दुरुपयोग भएको छ। राष्ट्र बैंकले आफूले गरेको अध्ययनबाट घरजग्गा लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनको निष्कर्षलाई तथ्यांकले पनि साथ दिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण २ खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता निरन्तर बढेर ४ खर्ब १६ अर्ब ३० लाख रुपैयाँ पुग्यो। कर्जा झण्डै दोब्बर पुगेपनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने ३ प्रतिशतभन्दा कम छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा ४३.६ प्रतिशतले बढ्यो। तर, यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.९ प्रतिशतमा सीमित भयो। त्यसपछिको वर्ष पनि ऋण आक्रामकरुपमा विस्तार भयो। ऋण लगानीको प्रभाव उत्पादनमा देखिएको छैन। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन।

बरु, कृषि कर्जा सबैभन्दा कम बढेको समय अर्थात गत आर्थिक वर्ष भने यस क्षेत्रको वृद्धि सबैभन्दा धेरै २.९ प्रतिशत देखिएको छ।

तरकारीको माग धान्नका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। बरु देशभित्र उत्पादन घटेका कारण उपभोक्ताले सिजनमै तरकारीका लागि महँगो रकम खर्च गर्नुपरिरहेको छ। चामल लगायत अन्य कृषि उपजका लागि पनि विदेशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैले त जानकारहरु कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको बताउँछन्। पूर्वकृषिसचिव जयमुकुन्द खनालले भान्सामा दिनहुँ प्रयोग हुने तरकारीका लागि नै भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको लगानीमाथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन्।

‘कृषि कर्जा बढेपछि त्यसको प्रभाव उत्पादनमा देखिनुपर्थ्यो। तर, उत्पादन बढ्न सकेको छैन। आयात गरेर खानुपरिरहेको छ। पाँच वर्षमा झण्डै शतप्रतिशत कर्जा बढ्दा पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत पनि नहुनु भनेको कर्जा दुरुपयोग हुनु हो। अर्को हाम्रो उत्पादन प्रणालीमै समस्या छ भन्ने पनि हो,’ खनालले भने, ‘वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन नै छैन। कृषिबाट परिवारको पालनपोषण हुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। तर, त्यतातर्फ ध्यान देखिंदैन।’

राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु कृषि कर्जा घट्दैमा उत्पादन प्रभावित भइहाल्ने देख्दैनन्। यसअघि कर्जा उल्लेख्य बढेको समयमा समेत कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सामान्य अवस्थाकै जस्तो भएकाले असर नगर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

‘विगतमा सहुलियत पाउने भएपछि कस्मेटिकको पछाडि कृषि थप्ने प्रवृत्ति थियो। कृषि कर्जा वास्तविक किसानले भन्दा अरुले लिए। त्यसैले त उत्पादन बढ्न सकेन नि,’ सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘वास्तविक किसानले ब्याज अनुदानको लाभ नपाएकाले अहिले कर्जा घटेकै आधारमा अब बर्बाद हुन्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छैन। वास्तविक किसानले अहिले पनि खेती नै गरिरहेका छन्। अनुदान कुम्ल्याउनेहरुले अहिले ऋण नलिंदा केही फरक पर्दैन।’