नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकाशपछि डा. चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भए। त्यहाँ हुँदा दिइएको अभिव्यक्तिपछि सृजित विवादकै बीच राजीनामा गरेर उनी अहिले अध्ययन/अनुसन्धानमा सक्रिय छन्। आर्थिक क्षेत्रका बारेमा प्रष्ट विचार राख्ने नेपाल आलोचनाबाट डराउने अर्थशास्त्री होइनन्। मनमा लागेका र आफू सहमत भएका कुरा उनी प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्छन्। अहिलेको राजनीतिक समीकरणदेखि आर्थिक गतिविधि सञ्चालकहरुबाट उनी खासै प्रसन्न छैनन्। नेपाललाई बिजमाण्डूका सम्पादक सुदर्शन सापकोटा र आकाश बोगटीले सोधे- पछिल्लो ३ वर्षदेखि हामी आर्थिक रुपमा सकसपूर्ण अवस्थामा छौं। सरकारले सुधारका काम थाल्न अलमल गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्था त झन्-झन् लम्बिने पो देखिन्छ त!

अहिलेको स्थिति आउनुका पछाडि नीतिगत निरन्तरताको अभाव प्रमुख कारण हो। नीतिमा निरन्तरता र स्थिरता हुन नसक्दा लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सक्दैनन्। हामीले विगतमा गरेका केही अभ्यासले उनीहरु निक्कै डराएको देखिन्छ। हामीले भूतप्रभावी कर लगायौं। निजीकरण गरिएका संस्थालाई चलाउनेतिर लाग्यौं।व्यवसायीलाई सातो जाने गरी प्रहरीप्रशाषन लगाएर थुन्ने काम गर्यौं। यस्तो गतिविधिले कसरी लगानी हुन्छ?

उनीहरु राज्यसत्ताको व्यवहार र नीतिगत स्थिरताको अभावले गर्दा लगानी नगरी बसेका छन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक क्षेत्रमा योगदान निजी क्षेत्रको छ भनेपछि उनीहरुलाई त्यहीस्तरको ‘कन्फिडेन्स’ दिनु पर्ने होइन र?

हामीले त निजी क्षेत्रको विश्वासमा मात्र प्रहार गरेनौं, सार्वजनिक निकायहरुमा पनि अनावश्यक विवाद गर्‍यौं। यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र पीडित भएको हो।

अर्थात अर्थतन्त्रका दुई ठूला सार्वजनिक निकायको लडाइ पनि अहिलेको अवस्थाको कारक हो?

पक्कै पनि यस्ता कुराले फरक पार्छ। केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले चाह्यो भने निहुँ खोजेर बस्न सक्छ।

मैँ गभर्नर भएका बेलामा हेरौं न- अहिलेका गभर्नर डेपुटी हुनु हुन्थ्यो। त्यहाँको अनुसन्धान विभाग तगडा थियो। मैले २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका बैंकहरुले २ बर्षभित्र ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेँ। आज त्यही पुँजीका भरमा अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्यो। त्यसबेला नबढाएको भए बैंकिङ क्षेत्रको हालत पनि सहकारी जस्तै हुने रहेछ। 

केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय स्थायित्वलाइ हेरेर काम गर्छ। तर केही सांसदहरु जो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख सेयरधनी थिए, कोही अध्यक्ष थिए भने कोही सदस्य थिए। उनीहरुले ८ अर्ब पुर्‍याउन नदिन अनेक दबाब सृजना गरे। 

मैले सांसदहरु बैंक अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेँ। त्यसको पनि त्यस्तै विरोध भयो। तर राष्ट्र बैंकको टिमको सहयोगका कारण मैले दबाब सहेँ २० जना जति सांसदले बैंकको सञ्चालक समिति छाडे।

केन्द्रीय बैंकको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा निक्कै ठूलो रहन्छ। केन्द्रीय बैंकको गभर्नर निक्कै शक्तिशाली हुँदो रहेछ भन्ने भएर सरकार, राजनीतिक दल र सांसदहरुले ऐन नै संशोधन गरेर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था गरे। अहिले यो व्यवस्था हटाइँदैछ। पक्कै हट्छ।

मैले भन्न खोजेको गभर्नरले साँच्चै इगो लिने हो भने अर्थतन्त्रलाई  नराम्रोसँग प्रभावित गर्न सक्छ। तर के पनि हो भने केन्द्रीय बैंक राज्यकै अंग हो। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै सरकारले नियुक्त गर्ने हो। डेपुटी गभर्नरहरु नै सरकारले नियुक्त गर्ने हो। त्यति नभएर सञ्चालकहरु पनि सरकारले नै छानेकाहरु आउने हुन्। अझ अर्थसचिव नै सञ्चालक हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयमा सरकारकै सञ्चालकहरुको हस्ताक्षर हुन्छ। अर्थसचिवले निर्णयमा सहमति जनाएका हुन्छन्। तर नेपालमा गभर्नरलाई दलीय नजरले हेरिन्छ। 

राष्ट्र बैंकको निर्णयले नियामकीयदेखि मौद्रिकसम्म त असर गर्छ नै सार्वजनिक वित्तसमेत प्रभावित हुने होला नि त्यही भएर अर्थमन्त्रीसँग कुरा नमिल्ने गरेको?

अमेरिकामा, भारतमा मात्र होइन सन्सारभर नै अर्थमन्त्री र केन्द्री बैंक प्रमुखबीच अनमन हुन्छ। तर त्यो आफ्नो सीमाभित्र बसेर हुन्छ। दुवैले अर्थतन्त्रको हित हेरेरै कुरा गरेका हुन्छन्। 

केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर सरकारको नीतिगत कुरालाई असर गर्छ। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा समन्वय गरेर जानु पर्छ भनिएको हो। त्यसमा जोरी खोजेर हुँदैन। म पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गभर्नर नियुक्त्त भएर गएको थिएँ। यत्तिका भरमा दलीय पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। 

त्यस बेलामा दुई तिहाइको सरकार थियो। त्यसबेलामा म पनि निहुँ खोजेर बस्न सक्थेँ होला। दुई जनाको निहुँमा अर्थतन्त्र खराब हुन्छ भन्ने लागेर नै निहुँ नखोजेको, वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रित भएँ। त्यसकारण नीति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सरकारले लिने होस् वा केन्द्रीय बैंकले, आवश्यकता अनुसार लचकता र कडा हुनु पर्छ। त्यसमा समन्वय गर्न सकिएन भने समस्या ल्याउँछ।

मेरो बेलामा पनि भूकम्पपछि केही नीतिगत सहजीकरण गरिएको थियो। कोभिड अझ बिशिष्टिकृत समस्या थियो। त्यो बेलामा पनि दुई तिहाइको सरकार थियो। सरकारबाट जुन राहत प्याकेज आउनु पर्नेमा त्यो आउन सकेन। त्यसबेलामा राम्रो प्याकेज आइदिएको भए मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले नोट छापेर पैसा पठाउनु पर्दैन थियो। पुनर्कर्जा डेढ खर्ब रुपैयाँ बजारमा दिनु पर्दैन थियो होला। कमजोरी त त्यसबेलाको सरकारबाट पनि भएको होला। त्यतिबेलाका कमीकमजोरीले समस्या भयो अर्थतन्त्रमा। अहिलेसम्म हामीले भोगिरहेका छौं।

तपाईको विचारमा कसले कोसँग निहुँ खोजेको जस्तो लाग्छ?

मेरो विचारमा यो निहुँ खोज्ने कुरा राजनीतिक रुपमा भएको देख्छु। अर्थमन्त्री र गभर्नरको झगडाभन्दा पनि पार्टीको राजनीति देख्छु। पार्टी बीचको झगडालाई अर्थतन्त्रमा ल्याएर खत्तम पारेको देखिन्छ।

अहिले ३ वटा कारणले इकोनोमी भिक्टिमाइज भयो भन्ने छ । सहकारी, जग्गाको हदबन्दी र चालु पुँजी कर्जा- दुई वटा कारण सरकार सृजित हो भने एउटा केन्द्रीय बैंक। तपाईलाइ के लाग्छ?

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व बिग्रियोस् भनेर कहिले पनि चाहँदैन। गभर्नर त्यो सोच्ने आयो भने पनि केन्द्रीय बैंकमा यस्तो जनशक्ति  छ उहाँहरुले अर्थतन्त्र नराम्रो हुने नीति लिनै दिँदैनन्। राम्रो सोच्छन् र सर्पोट गर्छन्। फेरि गभर्नरले चाहँदैमा ठूलो नीतिगत फेरबदल हुँदैन। धेरै विचार बिमर्श र अध्ययनपछि मात्र केन्द्रीय बैंकले महत्त्वपूर्ण नीति लिन्छ।

तर कहिलेकाँही गभर्नर र उच्च अधिकारीहरुलाई बाह्य शक्तिले भने प्रभावित पार्न खोज्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)। हामीलाई आइएमएफका मान्छे खत्रै हुन्, कोको न हुन् भन्ने लाग्ने मात्र हो- सामान्य र सिकारु कर्मचारी यहाँ आउने हुन्।

उनीहरु पढेका भरमा आएका हुन्छन्। उनीहरुले आइएमएफको लेटरहेडमा पढेका सुधारका कुरा लेखेर दिन्छन् जुन हाम्रो यहाँको अवस्थासँग मेल खाँदैन। यहाँनेर गभर्नर होस् या उच्च अधिकारीहरु सचेत हुनु पर्छ। म गभर्नर हुँदा आइएमएफले हुने-नहुने शर्त राखेर पालना गराउन खोज्थे। उनीहरुको आधारमा हिड्ने नहिड्ने आफूमा पनि भर पर्छ। उनीहरुको कुरा कतिसम्म लिने भन्ने कुरा आफूमा निर्भर हुन्छ। 

उनीहरुले कोभिडको बेलामा बढेको कर्जालाई लिएर आपत्ति जनाएको मैले देखेँ। ३२ प्रतिशत कर्जा गएको थियो। अब त्यो बेला बजारमा अधिक तरलता बढाउनका लागि कर्जा विस्तार भएको थियो। मेरो पालामा २२ प्रतिशत गएको थियो। कर्जा गएपछि न आर्थिक वृद्धि हुने रहेछ। अहिले कर्जा रोकिएको छ आर्थिक वृद्धि पनि खुम्चिएको छ। 

चालु पुँजी कर्जा नराम्रो छैन। त्यसले कर्जाको गुणस्तर कायम गराउन खोजेको हो। तर हामीले यसलाई क्रमिक रुपमा लागू गराएको भए राम्रो नतिजा आउँथ्यो भन्ने हो।

अहिले ऋण बिस्तार नहुनुका पछाडि व्यवसायिक कारण पनि छ। यहाँ उही पुराना व्यवसायी मात्र भए। अब बैंकको पैसा चलाउन नयाँ मान्छे आउनु पर्‍यो। पुराना व्यवसायीले बजारमा पैसा छ, ब्याजदर घटिरहेको  छ तर भोलि कस्तो नीति आउँछ भनेर आँट गर्न नसकेको देखिन्छ। नयाँ आयो भने उसको व्यालेन्सिट नै नयाँ हुन्छ अहिलेका नीतिले उसलाई फरक पार्दैन। 

केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले दीर्घकालीन अवस्थालाई सोचेर काम गर्नु पर्छ। मेरो बेलामा पनि बैंकमा पैसा थुप्रिँदा कर्जा नगएको अवस्था थियो।

सहकारी अझ ठूलो समस्या हो कि?

गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सहकारीको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरी सुधारका लागि सुझाव समेत दिएको थियो। दशक अघि यसैगरी सहकारीमा समस्या आएको थियो। त्यसैबेला सुधार गर्नुपर्छ भनिएको थियो। तर गरिएन। उल्टो राजनीति गरियो। फलस्वरुप अहिले सहकारी अवस्था यो हालतमा पुगेको हो। जसले गर्दा अर्थतन्त्र तल्लो तहबाटै समस्यामा गयो।

राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीको लागि दोस्रो तहको नियामकीय निकाय खोल्नु पर्‍यो भनेर पत्र पठाएको थियो। त्यसमा दुई/चार वटा सुझाव पठायौँ। कहिले पनि सुधारको काम भएनन्। त्यो बेलामा जे सभासदज्युले चाहेको थियो, त्यही भयो। सहकारीमा सबैको संग्लनता रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको छ। सहकारीको नियमन गर्न त्यो बेलामा कसैले नचाहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बिगतको छाडापनले सहकारी यस्तो अवस्थामा आइपुगेका हुन्।

सरकारलाई मन्दीको महसुस भयो, केन्द्रीय बैंक पनि लचक भइसकेको छ। सरकार क्षमताहिन भएर बसेको छ। सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको छ, तर अल्पकालमा के गर्ने भन्ने सोचाइ पनि सरकारले राखेको देखिएन। के लाग्छ?

नेपालको स्थितिमा सरकार लामो समयसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन। विगतमा पनि दुई तिहाइको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्छ भन्दा तीन वर्ष टिक्न नसकेको उदाहरण छ। अहिले बनेको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवको सरकार कहिलेसम्म स्थिर रहन्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ। एउटा लोकतान्त्रिक र अर्को कम्युनिस्ट लाइनको पार्टी एक भएका कारण यो कति समय स्थिर रहन्छ भन्ने नै टुंगो छैन। दुवै पार्टी देशको हितको लागि मिलेका हुन् भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसमा पनि यिनीहरुको दैनिक क्रियाकलप हेर्दा देशको हितको लागि मिलेका हुन् भनेर कन्फिडेन्ट नै आउदैन। अनि के सुधार हुनु?

अल्पकालीन समाधानका लागि केही गर्नुपर्ने थियो होला। कि यसरी नै गइरहने हो?

हाम्रो जस्तो देशमा बेला–बेलामा राजनीति अस्थिरता भइरहने नै हुँदा दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न जरुरी हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन रुपमा ठूला आयोजना काम अगाडि बढाउने, निर्माण व्यवसायीको भुक्त्तानी दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो। सबैभन्दा चाडै रोजगारी सृजना गर्न र बजार चलायमान बनाउने यो क्षेत्रको भूमिका रहन्छ। यस क्षेत्रलाइ ओभरड्राफ्ट गरेर भए पनि सरकारले ठूला आयोजनामा छिटो काम गर्न जरुरी देख्छु।

सानोतिनो कुरामा अल्झिने भन्दा पनि मार्केट मुभ गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट बढाउने र निर्माणका ठूला आयोजना तुरुन्त गर्न सकियो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। कन्ट्री रेटिङ राम्रै आएको छ। यसको सदुपयोग गरेर बाह्य ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तत्कालै केही गर्न सकिने अवस्था छ।

गभर्नरको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ। आगामी गभर्नरको  लागि छलफल चलिरहेको छ। वित्तीय क्षेत्र कब्जा गर्न केही व्यवसायीक समूह आक्रामक छन्!

कुनै पनि मुलुकमा गभर्नरका लागि तेस्रो पक्ष हाबी हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य नै हुन्छ। व्यवसायिक समूह हाबी हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमा गलत परिपाटी सुरु हुन्छ। यहाँ सबै व्यवसायीको बैंक तथा वित्तीय संस्था छ। त्यहाँ असर पर्छ।

म पनि काग्रेस पार्टीले नियुक्त्त भएको थिएँ। मलाइ सुशील कोइरालाले बोलाएर ‘तपाई गभर्नर बन्नु पर्छ’ भनेर भन्नुभयो। मैले सोचेको थिइन गभर्नर बन्छु भनेर। तेस्रो पक्ष हाबी भएर मलाई नियुक्त गरेको भए कहाँ काम गर्न सकिन्थ्यो र? यसले मुद्रा मात्र होइन नियमन पनि कमजोर बनाउँछ। त्यसैले सरकार यसमा सचेत हुनु पर्छ।